‘सूत्र’को राजस्व प्रणालीमा गडबड : देशभर स्थानीय तहमा कर तिर्नै समस्या

२० पुस, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १३ का नरेन्द्र अधिकारी आइतबार सम्पति कर बुझाउन कार्यालय पुगे । सफ्टवेरमा समस्या आएको भन्दै अधिकारी राजश्व नबुझाइ फर्किन बाध्य भए ।

लामो समय पर्खिएर पनि राजस्व तिर्न नपाएका खुसीराम गुरुङ पनि दु:खी छन् । वडा कार्यालयमा पुगेर सोधपुछ गरे, पर्खिन भनियो तर सफ्टवेयरमा समस्या देखिएको भन्दै उनलाई फर्काइयो । वडा नम्बर १३ मात्रै नरेन्द्र र खुसीराम जस्तै कर तिर्न जाँदा पनि नपाएर मन खिन्न बनाउँदै फर्किने अरू २०/२५ जना थिए ।

सेवाग्राहीले कर तिर्छुभन्दा पनि नपाएपछि वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष किरण बरालले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल र वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेललाई ज्ञापन पत्र नै बुझाए ।

राजस्व तिर्न नपाएको भन्दै नागरिकको गुनासो समाधानका लागि उनले अर्याल र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरूले केन्द्रीय प्रणालीमा समस्या देखिएको बताए तर नागरिकले वडाध्यक्षलाई गुनासो भने गरिरहेका छन् ।

पोखरा वडा नम्बर १२ मा केही महिनायता कर्मचारीको अभावले वडाध्यक्ष सन्तोष बास्तोला आफैं राजस्व शाखाको काममा सहजीकरण गरिरहेका छन् र राजस्व तिर्न नपाएको वडावासीको गुनासो उनले पनि सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

वित्त महाशाखा प्रमुख जयरामका अनुसार यो समस्या सिंगो पोखरा महानगरभरि नै छ । सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को राजस्व प्रणालीमा गडबड हुँदा सेवाग्राहीले कर तिर्नसमेत पाएका छैनन् ।

पुस महिनाभित्र कर तिर्दा १० प्रतिशत छुट निर्णय सरकारले निर्णय गरेको छ । जसका कारण कर तिर्ने सेवाग्राहीको चाप शहरी वडामा कुनै दिन सयभन्दा माथि पुग्ने पौडेल बताउँछन् ।

पोखरा महानगरमा मात्र अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार एक लाख २० हजारको हाराहारीमा करदाता छन् । त्यो संख्या यो वर्ष अझै बढ्न सक्ने अनुमान उनको छ । अहिलेसम्म ६० हजारभन्दा बढीले सूत्रको राजश्वप्रणालीमार्फत कर तिरिसकेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले पनि अघिल्लो वर्षसम्म निजी कम्पनीको सफ्टवेयरमार्फत खर्च र राजस्व प्रणाली सञ्चालन गरेको थियो । यही आर्थिक वर्षको साउनदेखि अनिवार्य रुपमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निर्माण गरेको सरकारी सफ्टवेयर सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार २०७६ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, अझै पनि काठमाडौं महानगरपालिकालगायत केही स्थानीय तहले अझै पनि निजी क्षेत्रको सफ्टवेयरमार्फत सेवा दिइरहेको छ ।

सरकारी सफ्टवेयर सूत्र सञ्चालन गरिरहेका पालिकामा अहिले राजस्व प्रणालीमा देशभर समस्या देखिएको हो । यो समस्या समाधान गर्न अझै २ दिन लाग्न सक्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अन्तर सरकारी वित्त समन्वय शाखाका उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

‘एकैपटक सफ्टवेयर सुधार गर्नका लागि क्षमता विकास गर्ने काम भइरहेको छ । प्राविधिक समस्या हेर्ने काम भइरहेको छ । खास यो बिदाको दिनमै सकेर सेवा प्रभावित नगर्ने गरी काम भइरहेको थियो,’ ढकालले भने, ‘हिजो (शनिबार) अपडेट गरिएको भए पनि आइतबार पनि समस्या देखिएको छ ।’

जग्गाको मूल्यांकन नै गडबड हुँदा तिर्ने राजस्वसमेत गडबड हुने भएकाले समस्या देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले आफैं निर्माण गरेर पहिलो पटक लागू गरेको सफ्टवेयरको खर्च प्रणालीमा कुनै समस्या नदेखिएको तर राजस्व प्रणालीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । विशेष गरी जग्गाको मूल्यांकनमा सफ्टवेयरले गडबड देखाइरहेको छ ।

मूल्यांकन नै तलमाथि पर्न जाँदा तिर्नुपर्ने राजस्वसमेत तलमाथि पर्न सक्ने भएकाले सफ्टवेयर क्षमता विकासको काम भइरहेको ढकालले जानकारी दिए । पुससम्म छुट दिँदा सेवाग्राहीको चापसमेत अत्यधिक हुँदा राजस्व तिर्न नागरिकले दु:ख पाइरहेको वित्त महाशाखाका प्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा पारदर्शिता, एकरूपता र डिजिटल लेखा प्रणालीको विकासका निम्ति एक साथ सबै पालिकाको अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न सूत्र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । एकातिर यो अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छैन भने सञ्चालनमा ल्याएका पालिकाहरूमा पनि राजस्व बुझाउन प्रणालीमा समस्या देखिएको हो । उपमहालेखा नियन्त्रक ढकाल भन्छन्, ‘तर, यो समस्या लामो समय रहँदैन ।’

सूत्र प्रणालीमा स्थानीय तहको आयव्ययको अनुमान, बजेट स्वीकृति, धरौटी, राजस्व बाँडफाँट, तलबी विवरण, राजस्व तथा अनुदानलगायत विवरण राखिन्छन् । राजस्वबाहेक अन्य काम पनि रोकिएको छैन ।

पोखरा महानगरका वित्त महाशाखा प्रमुख पौडेलले भने साउनदेखि सूत्र सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएदेखि नै तीव्र गतिमा काम हुन सकिरहेको छैन । देशभर एकै पटक २०/२१ हजारले राजस्व प्रणालीमा काम गरिहँदा चापका कारण पनि समस्या देखिएको हो ।

‘सम्पत्ति कर बुझाउँदा पुस मसान्तसम्मका लागि १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय लम्ब्याउनका निम्ति पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘एक जना व्यक्तिका लागि सम्पत्तिको विवरणसहितको कागजात सफ्टवेयरमा अपलोड गर्न १०/१५ मिनेटसम्म लाग्ने गरेको छ ।’

सूत्र सफ्टवेयरमा प्रत्येक करदाताको युजर आइडी बनाएर कागजात अपलोड गरिन्छ । अर्को वर्षबाट आइडी नम्बर भनेपछि सहजै सबै तथ्यांक र विवरण आउने भएपछि धेरै सहज र सजिलो हुने पौडेलको विश्वास छ ।

कतिपय पालिकाहरुले निजी र सरकारी दुबै सफ्टवेयर चलाएको, कतिपय पालिकाले सूत्र प्रणालीमा फाइलहरू अपलोड गर्न पनि नसकेका कारण अझै द्रूत गतिमा सञ्चालनमा आउन नसकिरहेको कार्यालयको भनाइ छ ।