वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्थगित गर्‍यो सिपमूलक तालिम कार्यक्रम

२१ पुस, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक कामदारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले सञ्चालन गर्न लागेको सिपमूलक तालिम स्थगन गरेको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्नेगरी अघि बढाएको तालिम स्थगन गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार पुस ११ गते प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव (आरएफपी) माग गरिएको थियो । तर, बोर्डको २० गते बसेको बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि तालिम सञ्चालन प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही आधारमा बोर्डको सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै तालिम सञ्चालन प्रक्रिया अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको हो । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा ७ हजार जनालाई तालिम दिनका लागि २५ करोड रूपैयाँ छुट्याएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छानबिनका क्रममा तालिम सञ्चालनको प्रक्रिया कानुनसम्मत अघि नबढेको निष्कर्ष निकालेको थियो । छानबिनपछि मन्त्रालयले तालिमलाई प्रचलित कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, बोर्डले पुरानै प्रक्रियामार्फत अघि बढाएपछि मन्त्रालयले तालिम रोक्न दबाब दिएको थियो ।

बोर्डले भने अघि बढेको प्रक्रिया रोक्न नसकिने र रोक्नुपर्ने भए लिखित निर्देशन दिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । हिजो (आइतबार) बसेको बोर्ड बैठकले तालिम तत्कालका लागि रोक्न र थप अध्ययन गरेर १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डमा रहेको विभिन्न समितिले तालिमका विषयमा थप अध्ययन गरेपछि अब बस्ने बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नेछ ।

यसअघि आर्थिक वर्षमा १९ हजारभन्दा बढीलाई बोर्डले सिपमूलक तालिम प्रदान गरेको थियो । त्यसका लागि बोर्डले ५३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये १९ हजार ८ सय ६६ जनालाई १८० घण्टे तालिम प्रदान गरेको थियो । त्यसरी प्रदान गरिएको तालिम लक्षित वर्गले लिए/नलिएको, लिएकाहरू वैदेशिक रोजगारमा गए/नगएको विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

गत वर्ष नै प्रदान गरेको तालिमका विषयमा व्यापक प्रश्न उठिरहेका बेला बोर्डले यो वर्षका लागि तालिम प्रदान गर्न लागेको थियो ।

के हो अनियमितताको विषय ?

बोर्डले तालिम सम्बन्धी तोकिएका काम, कर्तव्य बमोजिम तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा स्वीकृति तथा अनुगमन सम्बन्धी पर्याप्त कार्य नगरेको मन्त्रालयको अध्ययन समितिले औंल्याएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३९ ले तालिम दिने संस्था दर्ता गर्न योग्यता तोक्ने, तालिमको पाठ्यक्रम तर्जुमा र स्वीकृति गर्ने र अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्था अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था छ । तर, तालिम सञ्चालन क्रममा पाठ्यक्रम तर्जुमा स्वीकृति तथा तालिम प्रदायको अनुगमन सम्बन्धी पर्याप्त कार्य नगरेको समितिले पत्ता लगाएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना तयार गरी लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बोर्डले तालिमका लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तर्जुमा गरी अधिकारप्राप्त अधिकारी सचिवबाट स्वीकृति नगरेको पाइएको थियो । मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मौत्र प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको थियो ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार तालिम आवश्यकता पहिचान प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद कार्य गरेको पाइएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३० मा सिपमूलक तालिम लिनुपर्दा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बोर्डले तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सीटीईभीटी/एनएभीटी जस्ता नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्था र उक्त संस्थासँग आबद्ध संस्थासँग तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा पत्राचार नगरी तालिम दिएको पाइएको थियो ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस) मा आबद्ध नदेखिएका संस्था नविकरणका लागि अनुगमन नभएको समेत समितिले औंल्याएको थियो ।

तालिमको क्षेत्र र विषय समेत परिवर्तन/संशोधन नगरी फरक प्रकृतिका तालिम समेटेको जनाइएको छ । समितिले मागका आधारमा विश्लेषण गरी अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

पासपोर्ट अनिवार्य नगर्दा र तालिम सञ्चालन हुने स्थान संख्या सहभागी सम्झौतापछि बिडरले नै खोज्नुपर्ने हुँदा तथा खाजा खर्च पनि प्रदान गरिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने वर्ग नै तालिममा सहभागी हुन्छन् भन्ने सुनिश्चित नभएको जनाएको छ ।

कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६८ को दफा ५ (घ) मा सचिवालयले विभागबाट प्राप्त माग विश्लेषण गरी आवश्यक सिप र गन्तव्य मुलुक सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर, वैदेशिक रोजगार विभागबाट माग विश्लेषण नभएको र सरकारी तालिम केन्द्रहरूसँग समन्वय नभएको जनाएको छ । विभागको माग र गन्तव्यको आधार तथा सीटीईभीटी/एनएभीटी सँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम तथा क्षेत्र तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको थियो ।

कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०६८ को दफा २१ मा लागत अनुमान स्वीकृति गर्दा ३ करोड रुपैयाँसम्म अनुमान कार्यकारी निर्देशक र त्यसभन्दा बढीको लागत अनुमान बोर्डबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, करिब २५ करोडको लागत अनुमान कार्यकारी निर्देशकले स्वीकृति गरेको देखिएको समितिको छानबिनले देखाएको छ । समितिले कानून बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय लिई अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

७ करोडभन्दा बढीको बोलपत्र बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत गरेको पाइएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान दिइने तालिम ६ महिनासम्म भए राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने उल्लेख छ । तर, उनीहरूको स्किल टेस्ट र त्यसको प्रमाणपत्र नदेखिएको जनाएको छ ।

समितिले गरेको छानबिन क्रममा प्रचलित कानुनी व्यवस्था वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदानकर्ताको कोषको सुरक्षा तथा योगदानकर्ता तथा निजहरूको परिवारको कल्याण र सुरक्षा तथा कोषको दिगोपन जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर विश्लेषण गरेको थियो ।

कोषको उचित परिचालन योगदानकर्ताको हित एवं पारिवारिक सुरक्षा लगायत विषयमा उच्च प्राथमिकता निर्धारण गरी बोर्डले कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

समितिले बोर्डलाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने जनाउँदै कार्यतालिका बनाइ कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

ठगीबाट श्रमिक जोगाउन खोलिएको बोर्डले दिएकै तालिममा अनियमितता