वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बुझाए श्रमसचिवलाई ज्ञापनपत्र

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय, व्यवसायी र कामदारको समस्या सामाधान गर्न माग गरेको हो ।

अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूङसहितको टोलीले सचिव काफ्लेलाई भेट गरेर यो क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न माग गरेको हो ।

यूएईले भिसा प्रक्रियामा श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपारेको भन्दै उक्त समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि यूएईले श्रमिकहरूको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणको नाममा १४ हजार २ सय रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएको छ । संघले उक्त अतिरिक्त शुल्क हटाउन माग गरेको छ । उक्त अतिरिक्त शुल्कका कारण एक वर्षमा साढे २ अर्बभन्दा बढी नेपाली रूपैयाँ विदेशीने देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ७७ हजार श्रमिक यूएई गएका थिए । त्यही अनुपातमा हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५१ करोड ३४ लाख रूपैयाँ विदेशीने छ । संघले उक्त अतिरिक्त शुल्क हटाएर श्रमिकमाथिको थप आर्थिक भार कम गर्न पहल गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यूएई सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने प्रमाणीकरणलाई नै पूर्णरूपमा स्वीकार गराउन अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै, यूरोप लगायतका विभिन्न देशको मागपत्र प्रमाणीकरण खुला गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यूरोपेली देशहरूमा हाल मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।

युरोपका विभिन्न देशहरूबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त भएको तर मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने देशमा नेपाली दूतावास नभएको कारण मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नपाई कामदार संस्थागत पठाउन नसकेको संघले जनाएको छ ।

दूतावास भएका देशहरू जर्मनी र अष्ट्रियाले समेत २ वर्षदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न बन्द गरिदिएको छ ।