२०८२ पुष २२ गते २१:१९ 
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- बंगलादेश क्रिकेट बोर्डले २०२६ टी–२० विश्वकपका खेल भारतमा नखेल्ने निर्णय लिएपछि आईसीसीसँग छलफल गर्ने भएको छ।
- बीसीबीले खेलाडीको सुरक्षा कारण देखाउँदै भारतमा खेल्न नजाने निर्णय बंगलादेश सरकारको सल्लाहअनुसार लिएको हो।
- आईसीसी अध्यक्ष जय शाहसहित अधिकारीहरू मुम्बईस्थित बीसीसीआई कार्यालयमा विवाद समाधानका लागि छलफलमा जुटेका छन्।
२२ पुस, काठमाडौं । बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ले आईसीसी २०२६ टी–२० विश्वकपका आफ्ना खेल भारतमा नखेल्ने अडान लिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) र बीसीबीबीच छलफल हुने भएको छ।
भारतसँगको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएपछि बीसीबीले खेलाडीको सुरक्षालाई कारण देखाउँदै भारतमा खेल्न नजाने निर्णय लिएको थियो।
भारतीय समाचार संस्था क्रिकइन्फोका अनुसार आईसीसी र बीसीबीबीच फोन वार्ता तय भएको छ। आईसीसीले तय गरिएको तालिकाअनुसार भारतमै समूह चरणका खेल खेल्न बीसीबीलाई अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ।
भारत र श्रीलंकाको संयुक्त आयोजनामा हुने टी–२० विश्वकप फेब्रुअरी ७ देखि मार्च ८ सम्म चल्नेछ। बंगलादेशले समूह ‘सी’ का पहिलो तीन खेल कोलकातामा फेब्रुअरी ७ (वेस्ट इन्डिज), फेब्रुअरी ९ (इटाली) र फेब्रुअरी १४ (इङ्ल्यान्ड) विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। अन्तिम समूह खेल फेब्रुअरी १७ मा मुम्बईमा नेपालविरुद्ध तय गरिएको छ।
तर आइतबार बीसीबीले आईसीसीलाई पत्र लेख्दै खेलाडीहरूको ‘सुरक्षा र हित’ को कारण देखाएर भारत बाहिर आफ्ना सबै खेल सार्न आग्रह गरेको थियो। बीसीबीका अनुसार यो निर्णय बंगलादेश सरकारको सल्लाहअनुसार लिइएको हो। यद्यपी, बंगलादेश सरकारले भारत यात्रासम्बन्धी कुनै औपचारिक चेतावनी जारी गरेको छैन।
भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ले आईपीएल टोली कोलकाता नाइट राइडर्समा अनुबन्ध भएका बंगलादेशी पेस बलर मुस्तफिजुर रहमानलाई टोलीबाट हटाउन निर्देशन दिएपछि यो विवाद चर्किएको थियो ।
मुस्तफिजुरलाई केकेआरले पछिल्लो आईपीएल अक्सनमा ठूलो रकममा किनेको थियो, तर उनलाई हटाउनुको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरिएको छैन।
आईसीसीले यस विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। आईसीसी अध्यक्ष जय शाहसहित शीर्ष अधिकारीहरू सोमबार मुम्बईस्थित बीसीसीआई कार्यालयमा यस विषयमा छलफलमा जुटेका थिए।
बीसीबीको तर्फबाट अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम र प्रमुख कार्यकारी निजामुद्दिन चौधरीसहित सीमित पदाधिकारीहरूलाई मात्रै आईसीसी र बंगलादेश सरकारसँग वार्ता गर्ने अधिकार दिइएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया 4