पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने बाटो खुल्यो, २० वर्ष पुराना गाडीलाई पनि असर नपर्ने

२३ पुस, काठमाडौं । दुई दशकदेखि योजना बनेर पनि लागु हुन नसकेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने’ कामलाई सरकारले बल्ल अघि बढाएको छ ।

लामो समयदेखि नीतिगत रूपमा चर्चामा रहे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको यो योजनालाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण सम्बन्धी आदेश–२०८२’ स्वीकृत गरेसँगै अब व्यवहारिक रूपमै लागु हुने बाटो खुलेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै नेपाल आयल निगमले लामो समयदेखि थाती रहेको मिश्रण प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउने तयारी थालेको छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार २० वर्षअघि नै योजना बने पनि स्पष्ट कार्यविधि र कानुनी आधार नहुँदा यो विषय बारम्बार अल्झिँदै आएको थियो । तर, अब सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित हुने गरी आदेश नै जारी गरेपछि कार्यान्वयनका लागि बलियो आधार तयार भएको छ ।

खनिज इन्धन (पेट्रोल) मा जैविक इन्धन (इथानोल) मिसाउँदा देशको अर्थतन्त्र, वातावरण र स्वदेशी उद्योगलाई बहुपक्षीय फाइदा पुग्ने निगमको निष्कर्ष छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले इथानोललाई ‘बायो फ्युल’ र पेट्रोललाई ‘मिनरल फ्युल’ का रूपमा व्याख्या गर्दै यसको मिश्रणले वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए ।

‘पेट्रोल जल्दा कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडजस्ता हानिकारक ग्यासहरू उत्सर्जन हुन्छन्, जसले वायु प्रदूषण बढाउँछ,’ उनले भने, ‘तर पेट्रोलमा अक्सिजनको मात्रा बढी हुने इथानोल मिसाउँदा इन्धनको दहन प्रक्रिया राम्रो हुने र हानिकारक ग्यासको उत्सर्जन उल्लेख्य मात्रामा घट्छ ।’

वातावरण जोगाउन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जीरो कार्बन’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा यो योजना निकै सहयोगसिद्ध हुने दाबी गरिएको छ ।

आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा यो योजना नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोगी हुने पनि निगमको भनाइ छ । नेपालमा हाल शतप्रतिशत पेट्रोल विदेशबाट आयात हुन्छ । निगमको योजना अनुसार पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने हो भने सोझै १० प्रतिशत पेट्रोलको आयात कटौती हुन्छ ।

‘यसले पेट्रोल खरिदका लागि विदेसिने ठूलो रकम स्वदेशमै जोगिनेछ भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सुधार आउनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले भने, ‘इथानोल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उखुको मोलासिस र सिमल तरुल (कासाभा) स्वदेशमै उत्पादन हुने भएकाले यसले कृषि क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनेछ ।’

स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य, आयात प्रतिबन्ध

कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार पेट्रोलमा मिसाउने प्रयोजनका लागि विदेशबाट इथानोल आयात गर्न पाइने छैन । नेपालकै चिनी मिल वा अन्य उद्योगबाट उत्पादित इथानोल मात्र प्रयोग गरिनेछ । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगमा लगानी बढ्नेछ ।

‘एउटा इथानोल प्लान्ट स्थापना गर्न करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा उद्योगबाट तीन सयदेखि पाँच सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने भएकाले यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो टेवा पुर्‍याउने देखिन्छ ।’

निगमले अब उत्पादकहरूको क्षमता हेरेर गुणस्तर विभागको मापदण्ड अनुसार पूर्ण पारदर्शी रूपमा इथानोल खरिद र मिश्रण प्रक्रियालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको छ ।

इथानोलको मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले पारदर्शी संयन्त्र बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र आयल निगमका प्रतिनिधी सम्मिलित समितिले वर्षको एकपटक इथानोलको मूल्य र खरिद परिमाण निर्धारण गर्नेछ ।

हरेक वर्ष असार मसान्तभित्र मूल्य र परिमाण यकिन गरी साउनदेखि मिश्रण कार्य सुरु गरिने योजना बनाइएको छ । हाल चिनी उद्योगीहरूले प्रतिलिटर करिब ११० रुपैयाँको हाराहारीमा मूल्य पर्न आउने बताए पनि अन्तिम मूल्य निर्धारण भने सोही समितिले गर्ने भट्टले बताए ।

प्राविधिक चुनौती र समाधान

प्राविधिक रूपमा इथानोल प्रयोगमा केही चुनौतीहरू छन्, जसलाई व्यवस्थापन गर्न निगम तयार रहेको कार्यकारी निर्देशक भट्ट बताउँछन् । इथानोलले हावाबाट पानी सोस्ने (हाइग्रोस्कोपिक) गुण राख्छ । इन्धनमा पानीको मात्रा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा इन्जिनमा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले गाडीमा प्रयोग गरिने इथानोल ९९.५ प्रतिशत शुद्ध (एनहाइड्रस) हुनुपर्छ ।

भण्डारण र वितरणका क्रममा हावा पसेर पानी नसोसोस् भन्नका लागि निगमका डिपो र पम्पहरूमा ‘मोइस्चर ट्र्याप’ प्रविधि जडान गरिनेछ । साथै, पानीको मात्रा थाहा पाउनका लागि सेन्सर वा रङ परिवर्तन हुने (पानी हुँदा सेतोबाट गुलाबी हुने) केमिकलको प्रयोग गरिनेछ । यो प्रविधि जडान गर्न धेरै महँगो नपर्ने र डिपोहरूमा सामान्य सुधार मात्र गरे पुग्ने भट्टले बताए ।

सवारी साधनमा असर र इभीको सन्दर्भ

सवारी साधनको इन्जिनमा पर्ने असरबारे धेरैको चासोलाई सम्बोधन गर्दै कार्यकारी निर्देशक भट्टले २० वर्ष पुराना गाडीहरूमा पनि १० प्रतिशत इथानोल मिसिएको पेट्रोल प्रयोग गर्दा कुनै समस्या नआउने दाबी गरे ।

उनले छिमेकी मुलुक भारतमा २० प्रतिशत र ब्राजिल तथा अमेरिकाजस्ता देशमा ८० प्रतिशतसम्म इथानोल प्रयोग हुने गरेको भए पनि त्यसका लागि सवारी साधनको इन्जिनमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

भारतमा हाल २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाइएको पेट्रोल बिक्री वितरण भइरहेको छ । यस्तै, ब्राजिल र अमेरिकामा भने १० देखि ८० प्रतिशतसम्म इथानोल प्रयोग हुने गरेको छ । ती देशहरूमा १०, २०, ४०, ५० हुँदै ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गरेर परीक्षण तथा प्रयोग भइसकेको छ ।

तर, पेट्रोलमा इथानोलको मात्रा उच्च हुँदै जाँदा सामान्य इन्जिनले काम गर्दैन । ‘ब्राजिल र अमेरिकामा उच्च मात्रामा (७०–८० प्रतिशत) इथानोल प्रयोग भए पनि त्यसका लागि सवारी साधनको इन्जिन नै विशेष प्रकारको  हुने गर्छ वा इन्जिनमा परिवर्तन गरिएको हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालमा गुड्ने पुराना गाडीहरूले १० प्रतिशत मिश्रण सहजै धान्ने पनि उनको भनाइ छ ।

‘छिमेकी मुलुक भारतमै पनि अहिले २० प्रतिशत इथानोल मिश्रणको अभ्यास सुरु भइसकेकाले नेपालमा आउने अधिकांश सवारी साधनहरू सोही मापदण्ड अनुसार नै बनेर आएका हुन्छन्,’ उनले थपे ।

विद्युतीय सवारी (ईभी) को प्रयोग बढिरहेको समयमा इथानोलको औचित्यमाथि उठ्ने प्रश्नमा डा. भट्टले इन्धनका सवारी पूर्ण रूपमा विस्थापित हुन अझै २०–३० वर्ष लाग्ने भएकाले यो संक्रमणकालीन समयमा इथानोल नै उत्तम विकल्प भएको दाबी गरे ।

विद्युतीय गाडी र ब्याट्री आयातित वस्तु हुन् भने इथानोल स्वदेशी उत्पादन हो । ईभीको ब्याट्री डिस्पोजलको समस्या र भविष्यको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो देशमै उत्पादन हुने र तत्काल प्रदूषण घटाउने इथानोललाई प्रयोगमा ल्याउनु बुद्धिमानी हुने उनको तर्क छ ।

उद्योगीको प्रतिक्रिया : स्वागतयोग्य तर कार्यान्वयनमा चुनौती

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले २० वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासपछि सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनका लागि अझै मुख्य गाँठो फुक्न बाँकी रहेको बताए । उनले सरकारले नीति ल्याएर मात्र नपुग्ने, काम कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नियम नआएसम्म उद्योगीले लगानी गर्न नसक्ने प्रष्ट पारे ।

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरे पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि अझै बनेको छैन । ‘२५ वर्षपछि निर्णय भयो, यो धेरै राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर, कार्यविधि नआएसम्म काम गर्न सकिँदैन ।’

उनले विगतका अनुभव सुनाउँदै कार्यविधि बनाउँदा उद्योगीहरूसँग अनिवार्य सल्लाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले एकतर्फी रूपमा कार्यविधि बनाउँदा पछि व्यावहारिक कठिनाइ आउने र फेरि संशोधन गर्नुपर्ने झन्झट हुने भन्दै उनले सुरुमै सरोकारवालासँग बसेर मस्यौदा तयार पार्न आग्रह गरे ।

सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउने भने पनि नेपालको अहिलेको वास्तविक उत्पादन क्षमताले त्यो धान्न नसक्ने उद्योगीको भनाइ छ । अध्यक्ष अग्रवालले १० प्रतिशतलाई ‘अधिकतम सीमा’ का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । हाल चिनी उद्योगीहरूले दैनिक ५० हजार लिटरसम्म इथानोल उपलब्ध गराउन सक्ने दाबी गरेका छन् ।

‘अहिलेकै अवस्थामा नेपालको उत्पादनले पेट्रोलको कुल मागको २ देखि ३ प्रतिशत मात्र धान्न सक्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘आजको भोलि नै १० प्रतिशत मिसाउँछु भन्नु सम्भव छैन, यो क्रमशः बढ्दै जाने कुरा हो, अहिले ३ प्रतिशत होला, अर्को वर्ष ४ पुग्ला, त्यसपछि ५ पुग्ला, यसरी बिस्तारै बढाउँदै लैजानुपर्छ ।’

माग अनुसारको उत्पादन नभएमा आयात गरेर १० प्रतिशत पुर्‍याउने नभई जति उपलब्ध छ त्यति नै मिसाएर कार्यक्रम अघि बढाइने निगमले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालका सबै चिनी मिलसँग इथानोल बनाउने संयन्त्र नभएको पनि उनले बताए । हाल नेपालमा एक–दुई वटा उद्योगसँग मात्र इथानोल प्लान्ट जडान भएको अवस्था छ । अरू उद्योगमा प्लान्ट लगाउन ठूलो लगानी लाग्ने भएकाले बजारको सुनिश्चितता नभई कोही पनि फस्न चाहँदैनन्। यद्यपि, मेसिन नभएका उद्योगले मेसिन भएका उद्योगलाई कच्चा पदार्थ (मोलासिस) बेच्ने र त्यहीँबाट इथानोल उत्पादन गर्ने मोडालिटीमा जान सकिने अग्रवालले बताए ।

अहिले पनि चिनी मिलबाट निस्कने मोलासिस (कच्चा पदार्थ) खेर गइरहेको छैन । यसको प्रयोग दाना उद्योग र रक्सी उद्योगमा भइरहेको छ । त्यसैले, पेट्रोलका लागि इथानोल बनाउँदा उद्योगीलाई कति फाइदा हुन्छ र निगमले कस्तो रेट दिन्छ भन्ने कुराले नै उद्योगीको आकर्षण निर्धारण गर्नेछ ।

अध्यक्ष अग्रवालले दर रेट (मूल्य) र कानुनी प्रक्रिया टुंगिएमा उद्योगीहरू ५–६ महिनाभित्रै आपूर्ति सुरु गर्न सक्षम हुन सक्ने संकेत गरे । तर, त्यसका लागि पहिले सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।