एउटा नेताले कति फरक पार्दछ राजनीतिमा ?

एउटा जुझारु र भिजनसहितको नेता पार्टीको नेतृत्वमा आयो भने त्यसले पार्टी र देशलाई नै कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने दुईवटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दै छु। एउटा हालैको, अर्को अलि पुरानो।

पहिलो– क्यानडा जहाँ लिबरल पार्टीलाई ‘स्वाभाविक सत्तासीन दल’ (नेचुरल गभर्निङ पार्टी) का रूपमा लिइन्थ्यो। किनभने क्यानडा स्वशासित मुलुक भएदेखि अर्थात् सन् १८६७ मा स्थापना भएको यो पार्टी यसबीचमा ६० प्रतिशत समय सरकारको नेतृत्वमा छ। तर, १३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेपछि सन् २००६ को चुनावबाट दोस्रो स्थानमा झरेको यो पार्टीले सन् २०११ मा शर्मनाक हार बेहोर्‍यो। त्यसबेलाको क्यानडाली संसद्को ३०८ सिटमध्ये यो पार्टीले जम्मा ३४ सिट मात्र जितेको थियो।

दक्षिणपन्थी कन्जरभेटिभ पार्टीले बहुमतको सरकार बनायो भने वामपन्थी रुझान भएको न्यु डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) मुख्य विपक्षी दल बन्यो। मध्यमार्गी लिबरल पार्टी भने अत्यन्तै सानो तेस्रो शक्ति बन्न बाध्य भयो।

त्यसबीचमा लिबरल पार्टी ऋणमा डुबेको थियो, अस्तव्यस्त र टुटफुटको अवस्थामा थियो। धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूले त एक समय क्यानडामा शासन गरेको यो गौरवशाली पार्टीको भविष्य समाप्त भएको टिप्पणी समेत गरेका थिए।

त्यसबीचमा सन् २०१३ मा भएको पार्टीको आन्तरिक चुनावमा ४१ वर्षका जस्टिन ट्रुडो ८० प्रतिशतभन्दा बढी भोट ल्याएर दलका नेता चयन भए। हुन त जस्टिन पूर्वप्रधानमन्त्री पिएरे ट्रुडोका छोरा हुन्, तर उनलाई पार्टीको नेता बनाउन समर्थकहरूको सुनामी नै आएको थियो। उनको युवा जोस, प्रभावशाली व्यक्तित्व र ‘आशा र कडा परिश्रम’ को नाराले पार्टीका कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह भरेको थियो।

सन् २०१५ को राष्ट्रिय चुनावको केही अघिसम्मका जनमत सर्वेक्षणहरूमा लिबरल पार्टी फेरि पनि तेस्रो स्थानमै रहेको देखिन्थ्यो। तर, ११ हप्ता लामो चुनावी अभियानलाई ट्रुडोले नाटकीय रूपमा आफ्नो पक्षमा पारे र सिधै १८४ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरे। यो क्यानडाको चुनावी इतिहासमा कुनै पनि पार्टीले सिट सङ्ख्यामा गरेको सबैभन्दा ठूलो वृद्धि (१४८ सिटको बढोत्तरी) थियो।

ट्रुडोले चुनावमा ‘ब्लु ओसन रणनीति’ मा काम गरे, जसअन्तर्गत अर्को पार्टीको मतदाता चोर्ने परम्परागत बाटो छोडेर भोट नहाल्ने (नन-भोटर्स) लाई भोट हाल्न ल्याउने रणनीति लिए। युवा पुस्ता र आदिवासी समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याए। १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका मतदाताको उपस्थितिमा १८.३ प्रतिशतको ऐतिहासिक वृद्धि भयो, जसको ठूलो हिस्सा ट्रुडोको पक्षमा गयो।

विपक्षीहरूले नकारात्मक विज्ञापन र व्यक्तिगत हमला गरिरहँदा ट्रुडोले ‘सकारात्मक राजनीति’ र ‘वास्तविक परिवर्तन’ को नारा दिएका थिए। नेतृत्वमा आएपछि ट्रुडोले क्यानडाको इतिहासमा पहिलो पटक महिला–पुरुष बराबर भएको मन्त्रिमण्डल गठन गरेर ठूलो परिवर्तनको सन्देश दिएका थिए।

दोस्रो उदाहरण हुन्– टोनी ब्लेयर ब्लेयरले सन् १९९० र २००० को दशकमा बेलायती लेबर पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएका थिए। १८ वर्षसम्म विपक्षी सिटमा बस्नुपरेको लेबर पार्टीको नेतृत्वमा उनी आएपछि लगातार तीनवटा चुनाव जितेको थियो।

सन् १९९४ मा लेबर पार्टीका तत्कालीन नेता जोन स्मिथको मृत्यु भएपछि ब्लेयरले मार्गरेट बेकेट र जोन प्रेस्कटजस्ता स्थापित नेतालाई पराजित गर्दै लेबर पार्टीको नेता चयन भएका थिए। ४१ वर्षे ब्लेयरले नेतृत्व सम्हाल्नुअघि लेबर पार्टी अत्यन्तै कमजोर थियो। ट्रेड युनियनहरूसँगको गहिरो सम्बन्ध, उच्च कर र परमाणु निशस्त्रीकरणजस्ता नीतिका कारण मतदाताहरूले रुचाएका थिएनन्। यो पार्टीलाई अव्यावहारिक र पुरानो विचारधारा बोक्ने पार्टीका रूपमा मतदाताले लिन्थे।

तर उनी पार्टीको नेतृत्वमा आएपछि पार्टीभित्र ठूलो रूपान्तरण ल्याए, जसलाई ‘न्यु लेबर’ भनियो। उनले पार्टीको विधानबाट उद्योगको राष्ट्रियकरण गर्ने नीतिलाई हटाए भने खुला बजार अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गरे। पुँजीवाद र समाजवाद बीचको बाटो अर्थात् ‘थर्ड वे’ को अवधारणा ल्याए। पार्टीको छविलाई आधुनिक र युवामैत्री बनाए। त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय चुनावमा देखियो। सन् १९९७ को चुनावमा ऐतिहासिक रूपमा ४१८ सिटका साथ लेबरलाई भारी बहुमतका साथ विजय हासिल गराए।

कक्षाकोठाको आकार घटाउने, अपराधमा कडा हुने, स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउन ‘नेसनल हेल्थ सिस्टम’ (एनएचएस) मा सुधार, युवालाई रोजगारी तथा आर्थिक स्थिरताजस्ता पाँचवटा वाचा गरेर उनी चुनावमा गएका थिए। जसका कारण उनले परम्परागत वामपन्थी समर्थक मात्र नभई मध्यम वर्ग र शहरोन्मुख क्षेत्रका मतदातालाई पनि आकर्षित गरेका थिए।

इराक युद्धमा सहभागी भएकोमा विश्वव्यापी आलोचना हुनुबाहेक ब्लेयरले बेलायतको रूपान्तरणमा गरेको योगदानलाई असाधारण मानिन्छ। उनले सन् १९९८ मा ‘गुड फ्राइडे एग्रिमेन्ट’ मार्फत उत्तरी आयरल्यान्डसँग दशकौँदेखि जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। स्कटल्यान्ड र वेल्सलाई आफ्नै संसद् र स्वायत्तता दिने गरी विकेन्द्रीकरणको सुरुवात गरे।

पहिलो पटक बेलायतमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरे र मानव अधिकार ऐन ल्याए। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानीलाई उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरे। भेदभाव विरोधी कानुनहरू ल्याए। वास्तवमा नेतृत्वमा आएपछि टोनी ब्लेयरले हार्ने बानी परेको पार्टीलाई आधुनिक र अपराजेय चुनावी मेसिनमा मात्रै परिवर्तन गरेनन्, बेलायतलाई आधुनिकीकरणको बाटोमा लगेका थिए।

यी दुईभन्दा फरक फ्रान्सका इम्यानुयल म्याक्रोँ पुरानो सरकारबाट बाहिरिएर आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक अभियान सुरु गरेको एक वर्षमै राष्ट्रपति बनेका थिए। सन् २०१२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रास्वाँ ओल्यान्डका अर्थमन्त्री रहेका म्याक्रोँले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर ‘एन मार्चे’ नामक अभियान सुरु गरे। यसै अभियानको नेतृत्व गर्दै २०१७ मा उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। ४० वर्षकै उमेरमा फ्रान्सको राष्ट्रपति बनेका उनी दोस्रो कार्यकालका लागि पनि राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए।

एउटा युवा, दूरदर्शी र जुझारु नेतृत्वले कसरी शिथिल बनेका पार्टीलाई पुनर्जागृत बनाउन सक्छ वा कसरी नयाँ राजनीतिक अभियान नै चलाउन सक्छ भन्ने उदाहरण ट्रुडो, ब्लेयर र म्याक्रोँ मात्रै होइनन्। अस्ट्रियाका सेबास्टियन कर्ज, चिलीका ग्याब्रियल बोरिस, एल साल्भाडोरका नयिब बुकेले, इक्वेडरका ड्यानियल नोबोआसम्मले यस्ता उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

अब नेपालको कुरा गरौँ। पुस्तौँदेखि वयोवृद्ध नेताहरूले नेतृत्व गरिरहने र उनीहरूको बदमासी मिश्रित शासनलाई युवाहरूले सहेर मात्रै बस्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि विकास भएको राजनीतिक परिदृश्यले चुनौती दिएको छ। २७ वर्षमुनिका युवाहरूको आह्वानमा भएको आन्दोलनले देशका दुई ठूला पार्टीहरू मिलेर बनेको ‘ग्रान्ड कोलिसन’ लाई उठाएर मिल्काएन मात्रै, त्यसले वैकल्पिक राजनीतिक खेलाडीहरूलाई पनि जन्म दिएको छ। त्यससँगै स्थापित र पुराना दललाई रूपान्तरण हुनैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।

तर, परम्परागत राजनीतिक दलहरूले नवयुवाले दिएको त्यो म्यान्डेटलाई आत्मसात् गरेनन्। जेनजी आन्दोलनपछि एमालेले महाधिवेशन त गर्‍यो, तर त्यो पार्टीमा न कुनै युवाले रूपान्तरणका एजेन्डा ल्याए, न त नेतृत्व नै फेरियो। यथास्थितिमै त्यो पार्टी रह्यो। अर्का ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू माओवादी केन्द्र र समाजवादीले एकता गरे, नाम र चुनाव चिह्न फेरे, तर नेतृत्व फेरेनन्। प्रचण्ड अध्यक्षबाट संयोजक बने, अन्य नेता कसको वरीयता के हुने भन्नेमा नै झगडा गरिरहे।

सबैभन्दा ठूलो र प्रजातान्त्रिक मानिएको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा पनि परिवर्तनलाई रोक्न चट्टानी अवरोध वृद्ध नेतृत्वले नै गरेको हो। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दा पनि त्यसलाई अवज्ञा गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गराइएको हो। तर, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे, जसमा करिब ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भइरहेका छन्। र यो विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको नीति र नेतृत्व फेर्ने दिशामा स्पष्ट रूपमा अघि बढेको छ।

अहिले देश कस्तो छ ? हरेक सरकारी अड्डामा जनताले पैसा नबुझाई वा पावर नलगाई पाउनै पर्ने सेवा पाउँदैनन्। पैसा बुझाएपछि गर्नै नमिल्ने काम पनि हुन्छ। एउटा युवाले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउन, पासपोर्ट बनाउन, विदेश काम गर्न जाने श्रम स्वीकृति लिनदेखि पढ्न जाने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनसम्म घुस नखुवाई हुँदैन।

घुस नखुवाई आफ्नै जग्गाको मालपोत पास हुँदैन, कम्पनी र उद्योग दर्ता हुँदैन। घुस नखुवाई बैंकबाट ऋण पाउन पनि गाह्रो छ। सरकारलाई राजस्व तिर्न र मिलाएर नतिर्न वा कम तिर्न पनि घुसको उपकरण प्रयोग हुन्छ। बाटोघाटो, पुलपुलेसा लगायत बनाउँदा त कामभन्दा घुसकै हिस्सा बढी हुन्छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा खुला रूपमा स्वीकार गरे– ‘नेताका घरमा २–४ करोड हुनु सामान्य हो। म त साथीहरूकहाँ बाँडेर राख्थेँ।’ केपी ओलीले त्यस्तै दलिल पेस गरे। उनका पीए राजेश बज्राचार्यले यति समूहबाट घर उपहार लिनु कुनै ठूलो कुरा होइन। अरूले लिन मिल्ने, राजेशले किन नमिल्ने? कानुनको शासन भएको देशमा यी दुवै गम्भीर अपराध हुन्।

यही अवस्था सुधार्न नवयुवाले बलिदान गरेका हुन्। तर, परम्परागत दलहरूले उनीहरूको यो मागलाई सिधै खारेज गरिरहेका छन्। तर बेलायतमा टोनी ब्लेयरले जस्तै नेपाली कांग्रेसभित्र गगन–विश्वप्रकाशले पार्टी नेतृत्व मात्रै फेर्ने कुरा गरेका छैनन्, मुलुकको आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक ल्यान्डस्केपमा आमूल परिवर्तनको वकालत गरेका छन्।

दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाइने, समानुपातिक प्रणालीबाट एक पटक मात्रै सांसद बन्न पाइने, पार्टीभित्र प्राइमरी निर्वाचन, चुनावअघि कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने, नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य, राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान, भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाको सबलीकरण, सार्वजनिक सेवामा सुधारलगायत धेरै सुधारका एजेन्डा उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।

‘कांग्रेस बदल्नका लागि, बदलिएको कांग्रेसमार्फत देश बदल्नका लागि’ भन्ने नाराका साथ भइरहेको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले सो पार्टीभित्र मात्रै होइन, जनताको स्तरमा पनि एउटा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गरेको छ। किनभने जेनजीहरूले सबैभन्दा खराब, बेइमान र अयोग्यहरूको शासन अर्थात् ‘काकिस्टोक्रेसी’ बाट देशलाई मुक्त गराउन त्यो आन्दोलन गरेका हुन्। वृद्धहरूको शासन अर्थात् ‘जेरोन्टोक्रेसी’ समाप्त गर्न अभियान चलाएका हुन्। राजनीतिमा ओलीगार्की र अर्थतन्त्रमा क्रोनीवादको समूल अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेका हुन्।

नवयुवाका ती माग पूरा गर्ने मनसायले केही नयाँ दल खुले, वैकल्पिक राजनीतिका केही पुरानै खेलाडीले नयाँ मानिसहरूलाई समेटे। नयाँ र वैकल्पिक धारका दलहरूसँग शासन, शासक र प्रशासनमाथि अनगिन्ती प्रश्नहरू छन्, आक्रोश छ, आवेग छ। तर समाधानका विकल्पहरू भने उनीहरूसँग कम छन्।

कुलमान घिसिङजस्ता वैकल्पिक राजनीतिका कतिपय अगुवा सरकारमै बसेर चलाएका ४३ करोड काण्डजस्ता अनियमितताका शृङ्खलाको ढाकछोप गर्न राजनीतिमा आएको देखिन्छ। रवि लामिछानेमाथि सहकारीमा गरिब जनताले राखेको बचत अपचलनको मुद्दा चलिरहेको छ।

गहिरो असन्तुष्टि बोकिरहेका र विकल्प खोजिरहेका जनताले त्यो प्रकट गर्ने ठाउँमा तिनै वैकल्पिक राजनीतिका ‘टेस्टेड’ पात्र मात्रै थिए। यस्तो अवस्थामा गगन थापाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस पुग्यो भने मतदाताका लागि छनोटको गतिलो विकल्प हुन सक्छ, जो स्थापित राजनीतिक दलको हो तर परिवर्तनको एजेन्डालाई अघि बढाइरहेको छ।

गगनले लेखेका दस्तावेज, बोलेका वक्तव्य, सूक्ष्म रूपमा गरेका काम–अनुसन्धान र राखेका अडानहरू हेर्दा उनी लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट) होइन, व्यवहारवादी (प्राग्म्याटिक) नेताका रूपमा स्थापित छन्। देशलाई पपुलिज्मको भड्खालोमा पर्नबाट जोगाउन पनि यस्तो नेतृत्व राजनीतिक पार्टीहरूमा आवश्यक छ। कांग्रेसमा मात्रै होइन, अन्य दलमा पनि यस्तो प्रयास हुन आवश्यक छ। एमाले–नेकपाजस्ता पुराना दलले त्यो अवसर गुमाइसके, अवसरको मुखमा कांग्रेस मात्रै छ।

पार्टीहरू पनि राज्यका संस्था हुन्, राज्य सञ्चालन गर्ने संस्था हुन्। पार्टी खराब हुँदा देश बलियो हुँदैन। नेता खराब भए पार्टी बिग्रन्छ। र, एउटा इमानदार, दूरदृष्टि र दृढता भएको युवा नेताको हातमा पार्टी पुग्यो भने त्यसले उसको दल मात्रै होइन, देशलाई नै फेर्छ। सुरुमा प्रस्तुत गरेका तथ्यले त्यही बताउँछन्। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जम्मा भएका नेपाली कांग्रेसका दुई तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिले यो तथ्य राम्रोसँग बुझेको सन्देश दिइरहेका छन्।