समानुपातिकको सूचीमा नसच्चिएको राजनीति

निर्वाचन आयोगले पुस १४ गतेसम्म दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम सूची बुझाउन समयसीमा तोकेको थियो। सोही समयभित्र सबै दलहरूले आ–आफ्नो सूची बुझाए। संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत धाएका, चुनाव हुन नदिने भन्दै सार्वजनिक रूपमा कोकोहोलो मच्चाएका तथा निर्धारित समयमै निर्वाचन हुँदैन भनेर राजनीतिक अन्योल सिर्जना गरेका कांग्रेस, एमाले जस्ता पुराना दलहरूले समेत अन्ततः रातारात समानुपातिक सूची बुझाए।

यसैबीच, पछिल्लो समय चर्चामा रहेका केही नयाँ दलहरूले पनि उम्मेदवारको सूची बुझाए, जुन अहिले सार्वजनिक भइसकेका छन्। नयाँ र पुराना दलहरूले बुझाएका यी समानुपातिक सूचीहरूले समाजको मथिंगल हल्लाइरहेका छन्। ती सूचीहरू हेर्दा जनताले खोजेको परिवर्तन, समावेशिता र नैतिकताको झल्को खासै देखिँदैन।

नयाँ र पुराना दलबीच व्यवहार र सोचमा कुनै गुणात्मक भिन्नता देखिन नसक्दा विद्यमान राजनीतिक संशय झनै गहिरिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शोषित, उत्पीडित र पछाडि पारिएका वर्गको आवाज संसदसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले अपनाइएको थियो। तर, आज यो प्रणाली दलहरूको शक्ति सन्तुलन मिलाउने, पार्टी बैठकबाट निर्णय गरेर खुला रूपमा ‘सिट’ बिक्री गर्ने, नातागोता र आसेपासेलाई बाँड्ने साधनमा सीमित हुन पुगेको छ।

यसले लक्षित वर्गमा न त हर्षको अनुभूति दिएको छ, न त विस्मातको – बरू निराशा मात्र थपेको छ। नयाँ र पुराना दुवै दलमा देखिएको यस्तो दरिद्र र दयनीय राजनीतिक मानसिकताले शासन व्यवस्थामा कुनै मौलिक बदलाव आउने संकेत देखिँदैन। किनभने, जसको सुरुआत नै गलत दिशाबाट हुन्छ, त्यसले भोलि सही गन्तव्यमा पुर्‍याउला भन्ने भरोसा गर्न सकिँदैन।

२०६३ को अन्तरिम सरकारले व्यवस्था गरेको संसद्को संरचनामा प्रत्यक्ष ४० प्रतिशत र समानुपातिक ६० प्रतिशत उपस्थितिले शासक वर्गलाई संसद् सञ्चालन गर्न निकै सकस परेको थियो। अन्तरिम संविधानमा विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको तुलनात्मक रूपमा राम्रो उपस्थिति थियो। राज्य पुनर्संरचना आयोगले ठूलो मेहनत र लगानीका साथ जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रसहित १०+१ को संघीय संरचना, राज्य शक्ति र स्रोत–साधनको समानुपातिक बाँडफाँड जस्ता प्रस्ताव अघि सारेको थियो, जुन अहिलेको संविधानभन्दा धेरै लोकप्रिय र समावेशी थियो।

तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत केही शासक वर्ग–समुदाय हावी रहेका दलहरूले योजनाबद्ध रूपमा, आफूहरू नदेखिने गरी, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दै अन्तरिम संविधानको मूलमर्म नै सखाप पारे। त्यसकै परिणामस्वरूप २०७२ मा ‘नक्कली’ संविधान जारी भयो।

तथापि २०७२ को संविधान र निर्वाचन ऐन, २०७३ मार्फत एक प्रकारको समानुपातिक प्रणाली संस्थागत गरियो, जसअनुसार खस–आर्य ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ।

तर, समानुपातिक सिट बाँडफाँडको व्यावहारिक अभ्यास हेर्दा सबैभन्दा पहिले खस–आर्य, त्यसपछि आदिवासी/जनजाति र त्यसपछि क्रमशः अन्य समुदायलाई प्राथमिकता दिइने प्रवृत्ति स्थापित गरिएको छ। जनसंख्याको नाममा गरिएको यस्तो कोटा निर्धारण स्वयं समानुपातिक प्रणालीको मर्मविपरीत छ र यसले प्रणालीकै ठूलो उपहास र बदनामी गरिरहेको छ।

यससँगै अर्को गम्भीर आपत्तिको विषय महिलासम्बन्धी अनिवार्य व्यवस्था हो। कुल समानुपातिक सिटमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सबै जाति/समुदायभित्र महिला र पुरुष दुवैलाई समावेश गर्न पाउने प्रावधान छ।

व्यवहारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अधिकांश उम्मेदवार पुरुष हुने र महिलाको संख्या न्यून हुने भएकाले ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यताले सबै जाति/समुदायबाट महिलालाई मात्र समानुपातिक सूचीमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस अवस्थाले समावेशी समुदायभित्रका सक्षम, अनुभवी र योग्य पुरुषहरू संसद् र सरकारसम्म पुग्नबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

उनीहरू नीति निर्माणको तहमा नपुग्दा ती समुदायका वास्तविक समस्या, आवश्यकता र आवाज प्रभावकारी रूपमा राज्यसम्म पुग्न सकेका छैनन्। कमजोर प्रतिनिधित्वकै कारण ती समुदाय विकासका अवसरबाट पछाडि परिरहेका छन् र ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएको अवस्था निरन्तर दोहोरिँदै गएको छ। यदि जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक व्यवस्थालाई यसरी तोडमोड गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीलाई नै पूर्ण समानुपातिक बनाइनुपर्छ।

जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। नभए अहिले जसरी समानुपातिक व्यवस्था बदनाम गरिँदैछ, त्यो अत्यन्त दुःखद छ। यसले समाजको पिँधमा रहेका, लामो समयदेखि शोषण र उत्पीडनको सिकार भएका वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको अधिकार कहिल्यै राज्यका निकायसम्म पुर्‍याउन सक्दैन।

यसरी शासक वर्ग, जाति र समुदाय नै सधैं राज्यको तहगत शासन व्यवस्थामा हाबी रहिरहने अवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै ठूलो उपहास हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जनताको मतको अनुपातअनुसार संसद्‌मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यसको मूल उद्देश्य महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत ऐतिहासिक रूपमा राज्यसत्ताबाट वञ्चित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु हो।

नेपाल जस्तो बहुजातीय र विभिन्न प्रकारका असमानताले ग्रसित समाजमा यो प्रणाली आवश्यक थियो। तर आज यो व्यवस्था आफ्नो मूल उद्देश्यबाट पूर्ण रूपमा विचलित भएको छ। कागजी रूपमा समावेशिताको आकर्षक तस्बिर प्रस्तुत गरिए पनि व्यवहारमा यो प्रणाली राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको नियन्त्रणमा सीमित भएको छ। समानुपातिक सांसदको नामावली तयार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार पार्टी नेतृत्वसँग हुँदा जनताको प्रत्यक्ष भूमिका रहँदैन। यही कारण यो प्रणाली लोकतान्त्रिकभन्दा बढी नेताकेन्द्रित बन्न पुगेको छ।

समानुपातिक सूची तयार गर्दा योग्यता, सामाजिक योगदान र समुदायप्रतिको प्रतिबद्धता गौण बन्छन्। पार्टी अध्यक्ष, प्रभावशाली नेता वा गुटका नजिकका व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्छन्। यसरी समानुपातिक सिट पार्टीभित्र पुरस्कार बाँड्ने माध्यम बनेको छ। नेतृत्वप्रति निष्ठावान् तर जनताप्रति उत्तरदायी नभएका ‘नेपोबेबी’, सेलिब्रेटी, नवधनाढ्य, कलाकार जस्ता एलिट वर्गको कब्जा बढ्दो छ; नयाँ दलहरूमा त यो प्रवृत्ति झनै स्पष्ट देखिन्छ।

यसको परिणामस्वरूप राजनीतिमा दीर्घकालीन योगदान गरेका इमानदार कार्यकर्ताहरू निरुत्साहित हुँदै पलायन भइरहेका छन्। दलित, महिला वा जनजाति कोटाबाट निर्वाचित धेरै सांसद सहरी, आर्थिक रूपमा सबल र सामाजिक रूपमा शक्तिशाली पृष्ठभूमिबाट आएका छन्, जसले समुदायको वास्तविक पीडा, संघर्ष र आवश्यकता बुझ्न असफल देखिन्छन्। यसले समानुपातिक प्रणालीलाई ‘कागजी समावेशिता’ मा सीमित बनाएको छ।

यस प्रणालीमा पैसाको प्रभाव पनि स्पष्ट छ। राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने वा पार्टी संरचनामा लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति मात्र सूचीमा पर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। यतिसम्म कि पार्टीले नै निर्णय गरी समानुपातिकमा जानेहरूसँग मोटो रकम लिइरहेका छन्। गरिब तर योग्य, इमानदार र समुदायबाट आएका प्रतिनिधि आर्थिक असक्षमताका कारण बाहिरै रहन्छन्।

समानुपातिक सांसदको कुनै निर्वाचन क्षेत्र नहुने भएकाले उनीहरू जनताप्रति होइन, पार्टी नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। संसद् आलोचनात्मक बहसभन्दा अनुमोदन गर्ने संस्थामा सीमित हुँदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर लोकतन्त्रमा परेको छ। जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति निराशा र अविश्वास बढ्दै गएको छ। ‘सबै नेता उस्तै हुन्’ भन्ने धारणा गहिरिँदै गएको छ, जसले विशेष गरी युवापुस्तालाई राजनीतिबाट विमुख बनाइरहेको छ।

समानुपातिक प्रणालीको यो विकृत अभ्यासले समावेशिताको अवधारणालाई नै बदनाम गरेको छ। समस्या प्रणालीमा होइन, यसको गलत प्रयोगमा छ। बन्द सूची प्रणाली, पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक संरचना र आर्थिक प्रभाव नै भ्रष्टीकरणका मुख्य कारण हुन्। यदि समानुपातिक प्रणालीलाई बचाउन चाहने हो भने खुला सूची प्रणाली लागू गर्नु, पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोटमा आन्तरिक निर्वाचन अनिवार्य गर्नु, समानुपातिक सांसदको भूमिका र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु तथा आर्थिक लेनदेनमा कडा निगरानी गर्नु अपरिहार्य छ।

समानुपातिक प्रणाली लोकतन्त्रको शत्रु होइन। तर, जसरी यसको प्रयोग भइरहेको छ, त्यो लोकतन्त्रकै ठूलो दुरुपयोग र अपमान हो। यदि यसलाई यसको मूल उद्देश्यअनुसार सुधार गर्न सकिएन भने समानुपातिक प्रणाली समावेशिताको साधन होइन, राजनीतिक स्वार्थको संरचना बनेर रहनेछ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन यस प्रणालीलाई पुनः जनमुखी बनाउनु आजको राजनीतिक र नैतिक अपरिहार्यता हो।