News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आसन्न ११औं महाधिवेशनलाई लिएर ७० भन्दा बढी अगुवाहरूले दलीय हस्तक्षेप र भागबण्डाबाट मुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्।
- अगुवाहरूले महासंघलाई परियोजनाकेन्द्रित गतिविधिबाट मुक्त गरी साझा मोर्चाका रूपमा विकास गर्न, नेतृत्व छनौटमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप निषेध गर्न माग गरेका छन्।
- महासंघमा महिला र युवाको कम्तीमा ३३/३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व र अपाङ्गता तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि आरक्षण व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं । आदिवासी अभियन्ता, बुद्धिजीवी तथा अगुवाहरूले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई दलीय हस्तक्षेप र भागबण्डाबाट मुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को आसन्न ११औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राख्दै ७० भन्दा बढी अगुवाहरूले आन्दोलन, मुद्दा र नेतृत्व चयन प्रक्रियामाथि गम्भीर पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको स्थापनामा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदान स्मरण गराएका छन् ।
२०६२/६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि महासंघमा दलीय हस्तक्षेप बढ्दै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छैठौं महाधिवेशनदेखि सुरु भएको दलीयकरण एघारौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेतृत्व छनौटमा प्रत्यक्ष भागबण्डा हाबी भएको र यसले आन्दोलनको सशक्तीकरणमा बाधा पुगेको उनीहरूको ठहर छ ।
वक्तव्यमा महासंघलाई परियोजनाकेन्द्रित गतिविधिबाट मुक्त गरी आन्दोलनकारी साझा मोर्चाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि नेतृत्व छनौट प्रक्रियामा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप निषेध गर्ने, पदाधिकारी निर्वाचित भएपछि दलगत पद, राजकीय लाभ तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट अलग रहने व्यवस्था विधानमै राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
साथै, एकल व्यक्तिभन्दा समुदायको प्रतिनिधिमूलक संस्थागत निर्णयमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
लैङ्गिक तथा अन्तरपुस्ता समावेशीकरणतर्फ महासंघ र सम्बद्ध आदिवासी संगठनका पदाधिकारीमा महिला र युवाको कम्तीमा ३३/३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
संरचनागत सुधारका सन्दर्भमा संघीय परिषद्लाई नीति बहस र पारित गर्ने थलो तथा सचिवालयलाई कार्यान्वयनको प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
संघीय परिषद् र सचिवालयबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्न अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (फरक लिङ्ग) चयनको वैकल्पिक मोडेलसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, संगठनमा प्राप्त अनुभव र ज्ञानको हस्तान्तरणका लागि वैधानिक संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा राखिएको छ ।
वक्तव्यमा आदिवासी जनजातीय संगठनहरूले राजनीतिक दलजस्तो संरचना र अभ्यास त्यागी आदिवासी समुदायका परम्परागत प्रथाजन्य संस्थाको मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ती संस्थालाई आन्दोलनको मुख्य शक्तिका रूपमा विकास गर्न महासंघ र आदिवासी संगठनसँग वैधानिक रूपमा जोड्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
पहिचानसहितको स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि र स्रोतमा अधिकार, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशिता तथा बहुभाषिक शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनजस्ता मुद्दामा सामूहिक आन्दोलन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आसन्न ११औं महाधिवेशनबाट सबै पक्षलाई समेटेर सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गर्न विशेष जोड दिएका छन् ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलन र नेफिनको आसन्न महाधिवेशनबारे सामूहिक वक्तव्य
आदिवासी जनजाति आन्दोलनले नेपालमा संघीययता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्ष स्थापनाका लागि ऐतिहासिक त्याग, योगदान, बलिदान गरेको छ । हरेक अग्रगामी आन्दोलन र सङ्घर्षको आलोकमा आदिवासी आन्दोलनले आफ्नो अनुभव, उपलब्धी र चुनौतीबारे सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै आएको छ । जेनजी आन्दोलनपश्चातको राजनीतिक परिवेशमा पनि आदिवासी आन्दोलन र मुद्दाबारे बृहत् समिक्षा जरूरी भएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलले ३५ वर्षको आफ्नो सांगठनिक जीवनमा ऐतिहासिक संघर्षहरू गरेको छ । आन्दोलनमा अनगिन्ति सहयोद्धाहरुको रगत, पसिना र परिश्रम गएको छ । महासंघ आदिवासी आन्दोलनको एक साझा मोर्चा भएकोले यसबारे चासो, चिन्ता, सरोकार/अधिकार राख्नु स्वभाविक हो । महासंघले लिएको नीति, कार्यक्रम र योजनाबारे सार्वजनिक धारणा राख्नु लोकतान्त्रिक पारदर्शी मान्यता हो । आदिवासी आन्दोलनका आयामहरु विस्तार भएका छन् तर महासंघको समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्थामा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने सन्दर्भमा महासंघको आसन्न ११औँ महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर आन्दोलन, मुद्दा र महासंघको भूमिका, संरचना र नेतृत्व छनौटबारे हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्दछौंः–
१) नेपालको आदिवासी आन्दोलन अग्रगामी परिवर्तनकारी चेतनाको जग र शासकीय विभेदको गर्भबाट जन्मिएको सङ्घर्ष हो जसलाई २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र यससम्बद्ध आदिवासीय संगठनहरुले नेतृत्व र समन्वय गर्दै आएको यथार्थ हो । तर, २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् महासंघको छैठौँ महाधिवेशनदेखि दलीय हस्तक्षेप शुरु भयो र एघारौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा सचिवालयको नेतृत्व छनौट प्रकृयामा प्रत्यक्ष दलीय हस्तक्षेप र भागबण्डाले एकातरि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सकिरहेका छैनौ भने अर्कोतिर आदिवासी संगठनहरुको पदाधिकारीले आम आदिवासी वृत्तमा नै विश्वास गुमाइरहेको स्थिति छ । आदिवासी अधिकारका लागि महासंघ एक आन्दोलनकारी वैकल्पिक चेतनाको रुपमा विकास र विस्तार हुनुपर्नेमा चरम दलीयकरण र परियोजनाकेन्द्रित गतिविधिबाट ग्रसित भइरहेको हाम्रो ठहर छ । यसखाले विकृति र विसङ्गतीलाई हटाउनका लागि नेतृत्व छनौट प्रक्रियामा दलीय हस्तक्षेप, भागभण्डाबाट मुक्त गर्न र पदाधिकारी भइसकेपश्चात् दलमुखी, राजकीय राजनीतिक लाभमुखी नभई समुदायमुखी मुद्दा–आन्दोलनकेन्द्री बनाउन महासंघको विधानमा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ; एक आदिवासी समुदायको एक व्यक्तिले होइन समुदायको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संस्थागत निर्णयले नेतृत्व छनौट गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्दछ; पारदर्शी लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत् आदिवासी समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न गराउन सम्पूर्ण आदिवासीय संगठनहरु र महासंघलाई विशेष आग्रह गर्दछौं । त्यसैगरी, महासंघको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिलेसबैको साझा संस्थामा साझा मनोविज्ञान र साझा नेतृत्वको रुपमा प्रस्तुत हुन र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न त्यस अवधि सम्मका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको पदीय जिम्मेवारी, राजनीतिक राजकीय लाभ, प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट अलग रहने व्यवस्था गर्न गराउन आग्रह गर्दछौं ।
२) लैङ्गिक र अन्तरपुस्ता समावेशीकरणका दृष्टिले महासंघ र सम्पूर्ण आदिवासीय संगठनहरुको पदाधिकारीमा महिला र युवाहरुको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३/३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य कायम गरिनुपर्दछ भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
३) बदलिएको परिस्थितिमा महासंघको संरचनागत सुधार एक अपरिहार्य विषय भएको हाम्रो ठहर छ । संघीय परिषद्लाई नीतिको बहस र पारित गर्ने थलो र सचिवालयलाई प्रभावकारी कार्यन्वयनको थलोको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । सोको लागि संघीय परिषद्को अध्यक्ष वा सभामुख र उपाध्यक्ष वा उपसभामुख (फरक लिङ्ग)को महाधिवशेनबाट निर्वाचित गर्ने वा महासंघसम्बद्ध आदिवासीको नामको वर्णानुक्रमअनुसारको अध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ जसले गर्दा सचिवालय र संघीय परिषद्को शक्ति सन्तुलन कायम हुनेछ । त्यसैगरी, महासंघ र आदिवसी संगठनमा काम गरेको सांगठनिक अनुभव र सिकाइलाई हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्न गराउन एक प्रभावकारी संयन्त्र प्रत्येक आदिवासीय संगठनहरु र महासंघले वैधानिक तवरले व्यवस्था गर्न गराउन वाञ्छनीय हुनेछ ।
४) आदिवासी जनजातीय संगठनहरुले राजनीतिक दलकोजस्तौ संरचना र अभ्यास नभई (अ)श्रेणीगत तथा (अ)केन्द्रियतामा आधारित आदिवासीका परम्परागत प्रथाजनित संस्थाहरुको मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई अवलम्बन गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो । सो को लागि आदिवासीहरुमा विद्यमान प्रथाजन्य संस्थाहरु र आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासीय संगठनहरुबीच वैधानिक तवरले सांगठनिक रुपमा जोडिनुपर्दछ । आदिवासीत्व स्थापित गर्न गराउनका लागि आदिवासीहरूको परम्परागत संघसंस्थाहरूलाई आन्दोलनको मुख्य शक्तिको रुपमा विकास र विस्तार गराउनुपर्दछ ।
अन्त्यमा, पहिचान र अधिकारसिहत स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि, भूक्षेत्र र स्रोतमाथि अधिकार र नियन्यन्त्रण, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता, बहभाषिक नीति र शिक्षाको कार्यान्वयनजस्ता मुद्दाका लागि सामुहिकतामा आधारित आन्दोलन/संङ्घर्ष गर्न गराउन आसन्न एघारौँ महाधिवेशनबाट सवै पक्षलाई समेटेर सर्वसम्मत पदाधिकारी निर्वाचित हुनु अपरिहार्य रहेको हाम्रो ठहरसँगै सोमुताबिक पदाधिकारी नेतृत्व छनौट गर्न गराउन सम्पूर्ण आदिवासीय संगठनहरु र महासंघलाई विशेष जोड गर्दछौं ।
११४६ पोहेलागा दशमी । २०८२ पुस २९ । २०२६ जनवरी १३
हस्ताक्षरकर्ताहरु:
अंकला बराम
अर्नव चौधरी
अमृत गुरुङ
अमृता थेबे
डा. इन्द्रमणि याम्फु
उपार्जुन चाम्लिङ
डा. श्री महर्जन
कमल थापा मगर
कविता वाहिङ
कुमार यात्रु तामाङ
कैलाश राई
डा. कृष्णराज ‘सर्वहारी’ थारू
खिम घले
डा. गणेश योन्जन
गणेश वाम्बुले राई
गोबिन्द छन्त्याल
चन्द्र विक्रम राई
चिनी माया माझी
डा. जनक राई
जिएस गुरुङ
झकेन्द्र घर्ति मगर
टंकमाया लिम्बु
टहल थामी
टाशी ल्हाजोम
टीकाराम प्रधान
डा. टेकबहादुर गुरुङ
डम्बरबहादुर थामी ‘अनुपम’
दावा शेर्पा ‘वालुङ’
द्वारिका थेबे
दिनेशकुमार घले
दिपिका लामा
देवकुमार सुनुवार
डा. दोभान राई
नन्द कन्दङ्वा
निरन्ती तुम्बापो
परशुराम तामाङ
पुकारमणि राई
पेमा वाङ्मो लामा ‘मुगुम’
प्रेम येक्तेन
बलमान छन्त्याल
बिकाश सुरेल
बिकेश थामी
बिद्या बराम
बिश्वाश चेपाङ
भूमिका थारू
मनमाया छन्त्याल
मनोज आठपहरिया
प्रा.डा. महेन्द्र लावती
डा. मुक्तासिंह तामाङ
मुक्तान थेबा
यासेली योङहाङ लिम्बु
राजकुमार बोटे
राजेन्द्र महर्जन
राम गुरुङ
राम मादेन
रिजन राना मगर
रुख गुरुङ
लाक्पा शिङ्सावा ल्होमी
लालबहादुर जिरेल
वाङजु वाइबा तामाङ
विद्या श्रेष्ठ
विश्व राई
शंकर लिम्बु
शिवकुमार देवान ‘सुनिल’
शोभा सुनुवार
सञ्जोग लाफा मगर
सफलता तामाङ
सरोज कङ्लिबा लिम्बु
सबनम लामा
डा. सविन निङ्लेखु
सागर सरगम चेम्जोङ
सान्केन याम्फु राई
सुखवीर थामी
सुदिप राई
सुबास थेबे लिम्बु
सुरेश आले मगर
डा. सुरेश तामाङ
सोनाम याङ्की ‘मुगुम’
डा. सोम धिमाल
प्रतिक्रिया 4