‘आयोगले कांग्रेसको आधिकारिकता छिटो टुंग्याएर दुवै समूहलाई चुनावमा सहभागी हुने बाटो खोल्नुपर्छ’

आधिकारिक पक्षको पहिचान, अर्को पक्षलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था र यसअघि नै पेश भएको समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको सूचीले निर्वाचन आयोगलाई अन्योलमा पारेको छ । निर्वाचनको मुखमा भएको दल विभाजन र त्यसबाट उत्पन्न जटिलताका बारेमा अनलाइनखबरले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

चुनावका लागि डेढ महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी हुँदा नेपाली कांग्रेस विभाजित भएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले के कस्ता कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ?

यो भन्दा पहिले यस्तो खालको अभ्यास नभएपनि दल विभाजनको प्रश्न हामीसामु खडा भइसकेको छ । एकातिर दल विभाजन भएको छ ।

अर्कोतिर मिति तोकिएर निर्वाचन सन्निकट अवस्थामा पुगेको छ । अब निर्वाचनको मिति आउन डेढ महिनामात्रै बाँकी छ ।

दलको विभाजनको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर कानुनी प्रक्रिया पनि हेर्ने हो भने दुई समूहमध्ये आधिकारिकता टुंग्याउन करिब एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ ।

आयोगका लागि किन त्यति लामो अवधि आवश्यक पर्ने हो ?

केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता, उनीहरुको हस्ताक्षर सनाखत गर्नेदेखि दुवै पक्षलाई बोलाएर, उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरुलाई ल्याएर बहस गराउनुपर्ने हुन्छ । फेरि अर्कोतर्फ एकपछि अर्को चरणमा जान निश्चित समय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

हरेक चरणमा १०/१५ दिनको समय दिने हो भने आधिकारिकता निर्क्यौल गर्दा यो निर्वाचनको अवधि नै कटिसकेको हुन्छ ।

अब निर्वाचन आयोग चुनावको काममा लाग्ने कि कांग्रेसको आधिकारिकता निर्क्यौललाई प्राथमिकता दिने ?

अहिले निर्वाचनको मिति तोकिएको मात्रै होइन, समानुपातिकमा उम्मेद्वारहरुको मनोनयन समेत भइसकेको अवस्था छ । हस्ताक्षर कसको थियो, को आधिकारिक हो ? भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्छ ।

जहिले पनि अभिलेखमा नफुटेको वा विवाद आउनुभन्दा अघिको आधिकारिक हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अर्कोले हस्ताक्षर गर्न मिल्ने हो कि होइन ? यस्ता विवाद निर्क्यौल गर्दा धेरै कुराहरु हेर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगलाई निकै नै असजिलो हुने देखिन्छ ।

अहिले निर्वाचन आयोगले तयारीलाई नै पूर्णता दिइसकेको छ । यस्तो बेलामा पार्टीको आधिकारिकता निर्क्यौल गर्नुपर्ने परिस्थिति यसअघि सामना गर्नुपरेको थिएन ।

निर्वाचन आयोगबाट मात्रै त आधिकारिकताको विवाद टुंगिदैन । असन्तुष्ट पक्ष त अदालतसम्म पुग्छ । हैन र ?

पार्टी फुट्ने अवस्था हुँदा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत हस्ताक्षर लिएर पार्टी मेरो हो भनेर जानुपर्छ । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले त्यहाँ उठ्ने आधिकारिकताका प्रश्नहरु केलाउन सुरु गर्छ ।

आधिकारिकताको विवाद चर्किँदै गयो भने एउटा पक्षले निर्वाचनमा भाग लिनै नपाउनेसम्मको अवस्था आउनसक्छ ।

निर्वाचन आयोगले दिने निर्णय दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्छ भन्ने छैन । ऊ निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जान्छ ।

यो बेलामा दल विभाजनले ल्याउने जटिलता के-के हुन्छन् ?

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने समय गुज्रिएको छ । समानूपातिकतर्फ त मतपत्र नै छापिन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा दुईमध्ये आधिकारिकता नहुने पक्षले निर्वाचनमा भागै लिन नपाउने अवस्था आउनसक्छ ।

फेरि अदालतले कुनै पक्षको हकमा अन्तरिम आदेश दिनसक्ने अवस्था पनि आउला । अर्को पक्ष निर्वाचनमै भाग लिन नपाउने हो त ? हामी निर्वाचन आयोगमा रहँदा पनि यो खालको जटिलता सामना गर्नुपरेको थिएन ।

निर्वाचन आयोगले यस्तै खालका विवाद नटुंग्याए पनि अरु जटिल समस्याको सामना गरेका कयौं घटना छन् । २०७४ सालमा मतपत्र च्यातिएको घटना त्यस्तै उदाहरण हैन र ?

दल विभाजनको विषयमा प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्नुपर्ने भएमा निर्वाचन आयोगले एक महिनाभन्दा बढी समय लगाउनुपर्ने हुन्छ भनेर अघि नै उल्लेख गरिसकेँ । दल विभाजनको बहसपैरवी निर्वाचन आयोगदेखि अदालतमा सम्म कायम रहने भयो ।

सामान्य अवस्थामा हेर्दा दल विभाजनका यस्ता विवादमा निर्वाचन आयोगले समयमा निर्णय दिन नसकेका कैयौ उदाहरण देखेको छु । तर यसपटक त्यस्तो नहोला ।

२०७४ सालमा भरतपुरमा मतपत्र च्यातेको घटना पनि हामीसँग छ । त्यो बेला त अहिलेभन्दा सहज थियो । त्यतिबेला तत्कालिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नै तत्काल घटनास्थलमा जानुपर्नेमा कर्मचारी पठाउनुभयो, त्यो परिपक्व काम भएन भनेर मैले अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ ।

अरुबेलामा भन्दा निर्वाचनकै मुखमा दलभित्रको विवाद टुंग्याउनुपर्दा निर्वाचन आयोगको तटस्थतामाथि पनि अलि बढी नै प्रश्न उठ्छ होला नि ?

निर्वाचनको मुखमा दलभित्रको विवाद सल्टाउनुपर्दा निर्वाचन आयोगको तटस्थतामा पनि प्रश्न उठ्छ । त्यो अवस्था जहिले पनि आउँछ, किनभने आयोगमा बसिसकेपछि एउटा निर्णय त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले चित्त बुझाउने अवस्था नै हुँदैन । आफूले मागेको नपाउने पक्षलाई त्यो निर्णय चित्त बुझाउने अवस्था नै हुँदैन । तर निर्वाचनको मुखमा यो विषय झनै पेचिलो बन्छ ।

त्यहाँ पूर्वाग्रह भयो भन्ने लाग्यो भने उनीहरु त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा पुग्छन् । अदालतमा गइसकेको मुद्दा टुंगिन पनि समय लाग्छ । कुनै दल वा ऊ भित्रको विवादले निर्वाचन नै नभएको उदाहरण अहिलेसम्म छैन । तर अलि जटिल समयमा यो विवाद उत्कर्षमा पुग्यो ।

दुईमध्ये एउटा पक्षले आधिकारिकता पाउनेछ । अर्को पक्षले निर्वाचनमा भागै लिन मिल्दैन त ?

निर्वाचनमा भाग लिन्छु भनेका दलहरु विभाजित भएमा अर्को पक्ष त्यो निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अवस्था पनि उचित होइन । त्यो कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनजान्छ ।

आधिकारिक मान्यता पाउने समूहले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने तर अर्को पक्षले भाग लिन नपाउने भन्ने पनि तर्क हुन्छ र ? निर्वाचनमा भाग लिन्छु भन्ने दुवै समूहहरु निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ ।

उनीहरुको नाम र निर्वाचन चिन्ह एउटा बनाउन नपाउने मात्रै हो । निर्वाचनको यति नजिक अवस्थामा कहिलेपनि दल विभाजित थिएन । त्यसैले मैले अहिलेको अवस्था जटिल देख्छु भनेको हुँ ।

एउटा दलभित्रकै विवादका कारण निर्वाचनको मिति सर्ने अवस्था त नआउला नी ?

मैले त फागुनको निर्वाचन सार्नु उचित हुन्छ भनेको थिएँ । तर मेरो सुझाव उहाँहरुले कार्यान्वयन नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन किनभने मैले सुझावसम्म दिएको हुँ । विभिन्न प्रतिकूलताकाबीच पनि निर्वाचन आयोगको तयारी राम्रो छ ।

तसर्थ तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गरे हुन्छ । हिमाली जिल्लाहरुको हकमा भने फागुनको चिसोमा मतदान गर्न जाँदैनन् कि भन्ने आशंका छ । निर्वाचन आयोगले पनि यसअघि फागुनमै त निर्वाचन गरेको पनि थिएन ।

अब तपाईले निर्वाचन आयोगलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

यतिबेला आएर कांग्रेस विभाजित भएपछि यो मुद्दा निकै पेचिलो बनेको छ । अब आयोगले छिटोभन्दा छिटो आधिकारिकता पहिल्याएर एउटालाई आधिकारिकता दिनुपर्छ । अर्कोलाई दर्ता हुने अवसर सहित निर्वाचनमा भाग लिने मौका दिनुपर्छ ।

किनभने दर्ता भएकै दलबाट छुट्टिएका कारण मात्रै अर्को समूह निर्वाचनबाट बञ्चित हुने अवस्था आउनुहुन्न । विषम परिस्थितिमा पनि निर्वाचन आयोगले न्यायको सिद्धान्त अनुशरण गर्नुपर्छ ।