देउवा कांग्रेसले आधिकारिकता दाबी गरेपछि गुरुराज घिमिरेको आपत्ति

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा गरेको आधिकारिकता दाबीप्रति आपत्ति जनाएको छ।
महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन भइसकेको र दस्तावेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेको बताएका छन्।
घिमिरेले देउवा नेतृत्वको गतिविधिप्रति सात बुँदामा आपत्ति जनाउँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ता तर्कहीन र राजनीतिक प्रपोगाण्डा मात्र भएको उल्लेख गरेका छन्।

२ माघ, काठमाडौं । आधिकारिकता दाबी गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसका नेताहरूले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएकोप्रति गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।

‘नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यबाहक सभापतिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठनसमेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसङ्ग तर्कहीन छ।’

घिमिरेले ७ बुँदामा देउवा नेतृत्वको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

यस्तो छ उनले ध्यानाकर्षण जनाएका ७ बुँदा

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यबाहक सभापतिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही बिषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

१.नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेजहरु निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसङ्ग तर्कहीन छ।

२.महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो बिषय उठाउनु केबल “राजनीतिक प्रपोगाण्डा”मात्र हो।

३.तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नैं औचित्यपूर्ण छैन भनि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने,नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, कृयाशिल नविकरण,बितरणको कार्य सम्पन्न समेत नगरिकन बिना सूचना वडा अधिवेशन रोक्ने,त्यसको दुईदिन पछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन। तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैं तत्कालिन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो।

४.तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य हो।

५.विशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा छ।

६.आफैं उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यबाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशन बारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ।

७.विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको,जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८% रहेकोमा महाधिवेशनमा सहभागी संख्या २६५२ अर्थात् ५७.२१% रहेको जानकारी गराईन्छ।
केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रवक्ता मार्फत अफिसियल धारणा आउँदैछ।