गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले विधानमा के-के संशोधन गर्दैछ ?

२ माघ, काठमाडौं । गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले विद्यमान विधानमा संरचनागत सुधारका लागि संशोधन गर्ने भएको छ ।

पार्टी सदस्यता, नेतृत्व चयन प्रक्रिया, पार्टीको सांगठनिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न विधान परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको विशेष महाधिवेशन पक्षले जानकारी गराएको छ ।

कांग्रेसमा विद्यमान विधान अनुसार दुई प्रकृतिमा रहेको सदस्यलाई एकै प्रकारको बनाउने गरी संशोधन गरिएको छ ।

साधारण र क्रियाशील सदस्यको प्रावधानलाई हटाएर खुला सदस्यतामा आधारित एकै प्रकारको क्रियाशील सदस्यता प्रणाली हुने गरी संशोधन गरिएको छ ।

सदस्यता लिन इच्छुकले वडा समितिमा वा अनलाइन मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

पार्टीभित्र बौद्धिक र व्यवसायिक व्यक्तिहरु भित्र्याउन विशेष प्रवेश (ल्याट्रल इन्ट्री ) को व्यवस्था विधानमा राखिएको छ ।

त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट पार्टीका तहगत निर्वाचनमा उम्मेदवार १० प्रतिशत हुने गरी किटान गरिएको छ ।

 ल्याट्रल इन्ट्रीको व्यवस्था विद्यमान विधानमा राखिएको छैन ।

क्रियाशील सदस्यबाट नै नेतृत्व चयन गर्ने गरी विधान संशोधन गरिएको छ । वडादेखि जिल्ला तहसम्म पार्टी नेतृत्व चयन गर्दा सम्बन्धित तहका क्रियाशील सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व र अधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने गरी विधान संशोधन गरिएको छ ।

प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्वको हकमा भने क्रियाशील सदस्यबाट निर्वाचित भएका अधिवेशन प्रतिनिधिबाट हुने व्यवस्था कायम राखिएको छ ।

हालको व्यवस्था अनुसार क्षेत्रीय प्रतिनिधि मार्फत प्रदेश र केन्द्रको महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट गरिने व्यवस्था छ ।

संशोधित विधानमा हरेक तहमा हुने समितिका सदस्य तल्लो तहबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

हालको प्रावधान अनुसार तल्लो तहबाट निर्वाचित नभएपनि केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गगन थापाको निर्णायक परीक्षा

समावेशी प्रतिनिधित्वलाई आत्मसाथ गर्नका लागि प्रत्येक तहको कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिला पदाधिकारी अनिवार्य गरिएको छ ।

तहगत संरचनाको पदाधिकारीमा युवा सहित समुदायको क्लस्टर अनुसार मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाती, थारू श्रमिक, पेशागत क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतलाई स्थान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानमा गरिएको नयाँ व्यवस्था उम्मेदवार छनोट विधि हो । क्रियाशील सदस्यबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि तय गरिने भएको छ ।

सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट बढी मत प्राप्त एक महिलासहित तीन जना छनोट गर्ने र उनीहरु मध्येबाट एक जना उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्यको कुनै जिम्मेवारी वा शासकीय पदमा रहेको व्यक्तिका लागि कार्यकाल समेत विधानमै स्पष्ट गर्न लागिएको छ ।

एउटै व्यक्ति पटक पटक एउटै शासकीय जिम्मेवारीमा रहने परम्पराको अन्त्य गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले उल्लेख गरेका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुने अवसर एक व्यक्तिका लागि एक पटक मात्रै हुने व्यवस्था विधानमा समावेश गरिने भएको थियो ।

हाल कायम विधानमा समानुपातिक उम्मेदवार कतिपटक हुनसक्ने बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । पार्टीबाट राज्यका निकायमा जिम्मेवारी लिँदा एक व्यक्तिका लागि सीमा समेत तोकिने भएको छ ।

एउटै व्यक्ति राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने सांसदका लागि चार पटकको सिमा तोकिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा निर्वाचित विश्वप्रकाश शर्माले यो विषयलाई औपचारिक रुपमा पहिलोपटक कांग्रेस बैठकमा प्रवेश गराएका थिए । शर्माको अवधारणा अनुसार नै विधानमा उक्त प्रवन्ध गर्न लागिएको हो ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भ्रातृ, शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिका लागि विधानले व्यवस्था गरेको हालको प्रावधानलाई संशोधन गर्ने भएको छ ।

भ्रातृ संस्थालाई पूर्ण स्वायत्त हुने गरी गठन गरिने भएको छ । साथै, भ्रातृ संस्थालाई वर्गीय मुद्दामा केन्द्रित गर्ने गरी विधान संशोधन गरिने भएको छ ।

कांग्रेसका १३ भ्रातृ संस्थाको आ-आफ्नै विधान भएपनि नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भ्रातृ संस्थामा पार्टीको हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा नियमित अधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

नियमित महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसक्दा भ्रातृ संस्था तदर्थ समितिमा सिमिति हुन पुगेको छ । संशोधित विधानमा भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराउन पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई अधिकार दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

 शुभेच्छुक संस्थामा आवद्ध तर सदस्यता प्रदान गर्न कानुनले रोकेको व्यक्तिको हकमा सदस्यता प्रदान नगरिने भएको छ ।

‘विधागत, पेसागत, विशेषज्ञ सम्बन्धमा राख्ने तर सम्बन्धित पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान नगर्ने । निजले संस्थामा गरेको कार्य अवधिलाई क्रियाशीलता मापनको आधार बनाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ संशोधित विधानको मस्यौदामा भनिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरू बीचको समन्वय र प्रभावकारिता बढाउनका लागि विदेशस्थित संगठन ‘नेपाली जनसम्पर्क समिति’को एक अन्तर्राष्ट्रिय परिषद बनाउने गरी विधान संशोधन गरिने भएको छ ।

उक्त परिषद्मा जनसम्पर्क समितिका वर्तमान र पूर्व अध्यक्षहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित विधानमा पार्टीका संरचनामा युवाहरुको प्रतिनिधित्व बढाउने गरी व्यवस्था गरिएको  छ । पार्टीमा युवाको समावेशी र समन्यायिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न उक्त व्यवस्था राखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीका तहगत प्रत्येक समितिमा ४० वर्ष मुनिको प्रतिनिधित्वको प्रतिशतको आधारमा ३० वर्ष मुनिका १० र ३० वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेका १० गरी कूल २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहनेगरी व्यवस्था गर्ने गरी विधानमा संशोधन गरिने भएको छ ।

उमेर र कलष्टर समूहका आधारमा हुने प्रतिनिधित्वलाई एक व्यक्तिको लागि एक पटक मात्र हुने गरी व्यवस्था गरिने भएको छ ।

विदेशबाट फर्केकाहरुका लागि पार्टी संरचनामा समावेश गर्नका लागि विधानमा व्यवस्था थप गरिएको छ ।

पूर्व आप्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागी विदेशमा १० वर्ष भन्दा बढी बसोबास गरी महाधिवेशन भन्दा २ वर्ष अघि देश फर्किएकाहरूको हकमा वडादेखि केन्द्रसम्म प्रत्येक तहमा न्यूनतम १ महिला सहित २ जना सहभागि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि तहको सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्नुपूर्व सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र स्वघोषणा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधानमा राखिएको छ ।

विधानको विद्यमान व्यवस्थामा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन ।