आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक सञ्चालन निर्देशिका जारी, के छ व्यवस्था ?

४ माघ, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक कार्यक्रम अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको हो । पुस ३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२५ देखि २०३५ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेका थिए ।  नेपालबाट बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको १० वर्षपछि अन्त्य गर्नेगरी सरकारले दशक घोषणा गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले रोजगार दशकमा विभिन्न गतिविधि गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरिएको बताए । अभियानका कार्यक्रम र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने साझा कार्यक्रमको रूपमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

‘निर्देशिका जारी भएपछि यसअघि हामीले घोषणा गरेको रोजगार दशक कार्यक्रम अघि बढ्ने भयो । निर्देशिका त्यो कार्यक्रमको एउटा कम्पोनेन्ट हो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने । श्रम मन्त्रालयले सबै पालिकालाई परिपत्र गर्दै उक्त निर्देशिका अनुसार काम गर्नुपर्ने जानकारी गराएको छ ।

के छ निर्देशिकामा ?

निर्देशिकाअनुसार राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र संघ, सातै प्रदेश र ७५३ वटै पालिकामा हुनेछ ।

मुलुकको श्रम बजारमा आउने युवा श्रम शक्तिलाई श्रम बजारको माग अनुरुप सिप सिकाइ, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सिप, पूँजी, अनुभव र प्रविधिलाई मुलुकको श्रम बजारको माग अनुरुप प्रवर्द्धन गरी रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।

स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने न्यूनतम रोजगारीको कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने पुनः एकीकरण कार्यक्रम तथा आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रमको लक्षित वर्गमा बेरोजगार व्यक्ति, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्ति, राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्ति रहेका छन् ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय निर्देशक समिति हुनेछ । जसमा श्रम, अर्थ संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।

त्यस्तै श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति गठन हुनेछ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सचिवालय समेत व्यवस्था गरिनेछ । श्रम मन्त्रालयको आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा कार्यक्रमको सचिवालयका रुपमा रहने र महाशाखा प्रमुख सचिवालय प्रमुख एवम् राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशकको रूपमा रहने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

त्यस्तै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश स्तरमा प्रदेश कार्यक्रम निर्देशक समिति समेत रहनेछ । भने स्थानीय तहमा प्रत्येक स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति हुनेछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा श्रम रोजगार सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछन् । उक्त सेवा केन्द्रले न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नेछ । बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम निवारण सम्बन्धी कार्य, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित कार्य, आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्य, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सिप, पूँजी, अनुभव तथा प्रविधिको उपयोग र उद्यमशीलता विकाससँग सम्बन्धित कार्य गर्नेछ ।

त्यस्तै सिप तथा क्षमता विकास, व्यवसाय तथा उद्यमशीलता विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य समेत गर्नेछ ।

मन्त्रालयबाट सञ्चालनमा ल्याइएको श्रम संसार प्रणालीसँग आवद्ध गरी स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याएको श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित सूचना प्रणाली सञ्चालनको कार्य गर्ने, श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी स्थानीय तहमा बेरोजगार, आंशिक रोजगार, रोजगार, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिरूको अभिलेख राख्ने, तालिम प्रदायक संस्था, रोजगारदाता र स्थानीय तहका सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अभिलेख समेत रोजगार केन्द्रले गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले रोजगारी, स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलताको अवस्था, सम्भावना र श्रम बजारको विश्लेषण गरी माग र आपूर्तिसँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले श्रम बजारको सर्वेक्षण गरी श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्ति, आंशिक रोजगार, रोजगार र स्वरोजगार, तालिम प्रदायक संस्था, रोजगारदाता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण संकलन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी निकाय वा संघ संस्था तथा अन्य निकायबाट सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको अनुमानित अभिलेख समेत तयार गर्नुपर्नेछ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले सूचीकृत गरेका विवरणमध्ये रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूले श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारी, स्वरोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, पेशा, व्यवसाय लगायतका विवरण दर्ता गरी अभिलेख राख्नुपर्ने निर्देशिका उल्लेख छ ।

रोजगार प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारको सहयोग र सहकार्यमा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार रोजगारदाता, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहमा रहेका श्रम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्था सम्मिलित रोजगार मेला तथा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति लक्षित विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिले आर्जन गरेको सिप, अनुभव, पूँजी र प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै श्रम बजारको माग अनुरूपको सिपयुक्त र व्यावसायिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न कम्तीमा तीन सय नब्बे कार्यघण्टाको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्न सकिने निर्देशिका उल्लेख छ ।

तालिम सञ्चालन गर्दा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै विषय समावेश गर्नुपर्नेछ । सिप विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दा ८० प्रतिशत व्यवहारिक एवम् प्रयोगात्मक सिप र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान दिनेगरी विधि अवलम्वन गर्नुपर्ने निर्देशिका उल्लेख छ । कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई संलग्न गराएर सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सिप विकास सम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सिप परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्नेछ । प्रतिष्ठान मातहतका व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रले सिप परीक्षण गरी प्रमाणीकरणको लागि प्रतिष्ठानमा पठाउनुपर्नेछ ।

निर्देशिकाले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको वार्षिक रुपमा विनियोजन हुने बजेटबाट राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुनेछ ।

विनियोजित हुने बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो अनुदान प्रदेश सरकारबाट समेत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

सचिवालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सिप, पूँजी, अनुभव र प्रविधि उपयोग गरी रोजगारी प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकास गर्न विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

सचिवालयले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति लक्षित गरी कार्यक्रममा प्राप्त हुने बजेटको छुट्टै लेखा राखी सञ्चालन गर्न सक्ने निर्देशिका उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले वार्षिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी तदनुरुपको बजेट सशर्त अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । योसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ खारेज गरिएको छ । योसँगै उक्त निर्देशिका अनुसार भए गरेका रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र यस कार्यक्रमका लागि हस्तान्तरण भएका विषयहरू यही निर्देशिका अनुसार भएको मानिनेछ ।