किन खुम्चिँदै छ नेपालको धान उत्पादन ?

५ माघ काठमाडौं । मुलुकको खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार मानिएको धान बालीले यसपालि ठूलो धक्का खाएको छ ।

एक त धान रोप्ने बेलामा किसानले मल अभाव बेहोरे । अर्को, लामो समय परेको खडेरीले समयमै धान रोपाइँ हुन सकेन । यस वर्ष तराईमा मनसुन ढिलो गरी सक्रिय हुँदा त्यसको सिधा असर धान रोपाइँमा देखियो ।

नेपालको ‘अन्न भण्डार’ मानिने मधेस प्रदेश यसबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित बन्यो । त्यहाँका किसानले ढिलै भए पनि रोपाइँ गर्ने प्रयत्न गरे, तर गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत खेत बाँझै रहन पुग्यो ।

जसोतसो धान रोपाइँ भयो । तर, असोज र कात्तिक दोस्रो साता परेको बेमौसमी वर्षाले पाकेको र पाक्न लागेको धानमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । गत असोज र कात्तिकमा आएको बेमौसमी झरी र बाढीले कृषि क्षेत्रमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले ४ माघमा सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भिक अनुमान अनुसार धान उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्व तीनै सूचकमा गत वर्षको तुलनामा कमी देखिएको छ । यस वर्ष धान उत्पादनमा ४.२० प्रतिशतले ह्रास आई ५७ लाख ५ हजार १ सय २६ टनमा सीमित हुने देखिएको छ ।

गत आव २०८१/८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ टन धान उत्पादन भएको थियो । उत्पादन मात्र होइन, यस वर्ष धान  क्षेत्रफलमा पनि ३.८ प्रतिशतले संकुचन आएको छ ।

गत वर्ष १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टरमा धान खेती गरिएकोमा यस वर्ष १३ लाख ६७ हजार ७२ हेक्टरमा मात्र खेती भएको छ । उत्पादकत्व पनि प्रतिहेक्टर ४.१९ टनबाट घटेर ४.१४ टनमा खुम्चिएको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१६ प्रतिशत छ, जसमा धानको मात्रै १२ प्रतिशत हिस्सा छ । धान उत्पादनमा आएको यो गिरावटले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) र आम उपभोक्ताको भान्साको मूल्यसूचीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

बेमौसमी झरीले धान सखाप

यो वर्ष उत्पादन घट्नुको एउटा मुख्य कारण असोज र कात्तिकमा आएको विनाशकारी बेमौसमी वर्षा र बाढी पनि हो । मन्त्रालयको क्षति प्रतिवेदन अनुसार उक्त बाढीले कृषि क्षेत्रमा पुर्‍याएको कुल ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको क्षतिमध्ये ५३ प्रतिशत हिस्सा धान बालीको मात्रै छ ।

कृषि मन्त्रालयले २३ असोज २०८२ मा सहसचिव जगन्नाथ तिवारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार धान बालीमा मात्रै कुल ३ अर्ब ५३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको छ ।

असोजको बाढी (१७–१९ गते) १० हजार ८ सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलको धान खेती प्रभावित हुँदा ८६ करोड ८२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो । यसबाट २७ हजार ७ सय २९ टन उत्पादन घट्यो ।

त्यस्तै कात्तिकको झरी (१५–१७ गते) ले झन् ठूलो क्षति भयो । २० हजार १ हेक्टरमा लगाइएको धान नष्ट हुँदा २ अर्ब ६६ करोड ४१ लाख बराबर नोक्सानी भयो । यसबाट ७५ हजार ६ सय ७४ टन उत्पादन घट्यो । यी दुई महिनामा मात्रै करिब १ लाख ३ हजार ४ सय ३ टन धान खेतमै सखाप भयो ।

दीर्घकालीन समस्या : बसाइँसराइदेखि घडेरीकरणसम्म

उत्पादन घट्नुमा बाढी त एउटा तात्कालिक कारणमात्र थियो, तर धान क्षेत्रफल घट्नुका पछाडि गहिरा सामाजिक र आर्थिक समस्या लुकेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइ र युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो पल्टिएको छ ।

त्यस्तै तराई र सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्या चापसँगै खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरी र औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने क्रम रोकिनुको सट्टा झन् बढ्दो छ । किसानले धानको सट्टा व्यावसायिक फलफूल र अन्य नगदे बालीतर्फ रुचि देखाउनुलाई पनि क्षेत्रफल घट्नुको कारण मानिएको छ ।

अर्कातर्फ, मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँका बेला परेको चर्को खडेरीले धेरै किसानलाई धान रोप्नबाटै वञ्चित गराएको थियो । मन्त्रालयले यस वर्ष उन्नत बिउ र रासायनिक मल उपलब्धता पर्याप्त रहेको दाबी गरे पनि मौसमको प्रतिकूलता र खडेरीले उत्पादकत्वमा गिरावट ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा चुनौती

मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ नेपालमा धान खेतीको क्षेत्रफल निरन्तर घट्दै जानु राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाका लागि ठूलो चुनौती भएको बताउँछन् ।

मुलुकमा स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ । सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा पछिल्लो २० वर्षमा प्रतिवर्ष धान क्षेत्रफल ०.३६ प्रतिशतले घट्दै गएको छ ।

‘यो चाहिँ हाम्रा लागि, खाद्य सुरक्षाका लागि ठूलो चुनौती हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो तथ्यांक देख्दा त हामी एकदमै निराश छौं, दु:खी छौं, अबका केही वर्षमा हाम्रो धान खेतीको अवस्था के हुने हो भनेर ।’

सरकारी तथ्यांकले नेपालमा धान खेती हुने क्षेत्रफल, कुल उत्पादन र उत्पादकत्वमा निकै उतारचढाव देखाउँछ । आव २०७६/७७ मा १४ लाख ५८ हजार ९ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो । जसबाट ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ टन धान उत्पादन भएको थियो भने उत्पादकत्व ३.८० टन प्रतिहेक्टर रहेको थियो ।

२०७७/७८ मा धान खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवैमा वृद्धि भयो । १४ लाख ७३ हजार ४ सय ७४ हेक्टरमा खेती हुँदा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० टन धान फलेको थियो । उत्पादकत्व बढेर ३.८२ टन पुगेको थियो ।

यस्तै २०७८/७९ मा क्षेत्रफल बढेर १४ लाख ७७ हजार ३ सय ७८ हेक्टर पुगे पनि यो वर्ष उत्पादनमा ठूलो गिरावट आयो । प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादन घटेर ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ टनमा खुम्चियो भने उत्पादकत्व पनि घटेर ३.४७ टनमा झरेको थियो ।

२०७९/८० मा क्षेत्रफल घटेर १४ लाख ४७ हजार ७ सय ८९ हेक्टरमा सीमित भयो, तर उत्पादनमा सुधार हुँदै ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन पुग्यो । उत्पादकत्व ३.७९ टन प्रतिहेक्टर कायम भयो ।

२०८०/८१ मा उत्पादनमा थप सुधार देखियो । १४ लाख ३८ हजार ८ सय ९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५७ लाख २४ हजार २ सय ३४ टन धान उत्पादन भयो । यस वर्ष उत्पादकत्व ३.९८ टन प्रतिहेक्टर पुगेको थियो ।

गत आव नेपालले धान उत्पादनमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो । १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ टन धान उत्पादन भयो । यससँगै उत्पादकत्वले पहिलो पटक ४ को अंक पार गर्दै ४.१९ टन प्रतिहेक्टर पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सहसचिव क्षेष्ठले खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जानुमा भूउपयोग नीति कार्यान्वयन नहुनुलाई प्रमुख कारण मानेका छन् ।

‘भूउपयोगको जुन कानुन बनेको छ, त्यसलाई अलि शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, पालिकाहरूले त्यो वर्गीकरण अझै सिध्याएका छैनन्,’ उनले पालिकाहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाए, ‘वर्गीकरण गर्दा पनि कृषियोग्य भूमि नराख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसले खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जाने र भोलि त्यसको प्रत्यक्ष असर खाद्य सुरक्षामा पर्ने देखिन्छ ।’

अहिले घटेको तथ्यांकले केही न केही असर पारे पनि त्यसले बजार मूल्यलाई नै उथलपुथल गर्ने गरी असर गरिनहाल्ने उनको तर्क छ

‘हाम्रो एउटा नियमित रूपमा आयात भइराख्ने ट्रेन्ड भएको हुँदा बजार मूल्य बढ्ने, अभाव हुने भन्ने अवस्था अहिले देखिँदैन,’ उनले भने ।

यद्यपि, स्थानीयस्तरमा भने समस्या देखिने उनले बताए । ‘धान भिज्यो, भिजेका कारणले पकेट–पकेटमा कतिपय ठाउँमा धानको गुणस्तर कमजोर भएको छ, कतिपय त खराबै भयो, त्यस्तो ठाउँमा आफ्नो उत्पादन नभएपछि बजारबाट किन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ,’ उनले थपे ।

धानलाई नेपालको ‘रणनीतिक बाली’ को संज्ञा दिँदै सहसचिव श्रेष्ठले खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा धेरै त हामी भातै खान्छौं, त्यसकारण धानमा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति पनि आत्मनिर्भर हुने भन्ने नै छ ।’

प्रविधिमार्फत तथ्यांक विश्लेषण

मन्त्रालयले यस वर्षको तथ्यांकलाई विगतभन्दा बढी विश्वसनीय बनाउन अत्याधुनिक ‘रिमोट सेन्सिङ २०२५’ प्रविधि प्रयोग गरेको बताएको छ । इसिमोडसँगको प्राविधिक सहकार्यमा भूउपग्रहबाट लिइएका तस्वीर आधार मानेर क्षेत्रफल र उत्पादन अनुमान गरिएको मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितले बताइन् ।

सात वटै प्रदेशका कृषि मन्त्रालय, स्थानीय तह र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका इकाइबाट प्राप्त बाली कटानीको तथ्यांक ‘र्ट्यांगुलेसन’ विधिबाट प्रमाणीकरण गरी यो अन्तिम विवरण तयार पारिएको प्रवक्ता डा. पण्डितको भनाइ छ ।

बाढी र सामाजिक–आर्थिक कारण धान उत्पादनमा आएको यो गिरावटले नेपालको खाद्य परनिर्भरता झनै बढाउने देखिन्छ । अर्बौंको चामल आयात भइरहेको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन घट्नुले व्यापार घाटा थप उकास्ने छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आव पाँच महिना (साउन–मंसिर) सम्म मात्रै १५ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख १ हजार ८ सय ९१ टन धानचामल आयात भएको छ ।

गत आव २०८१/८२ मा ३९ अर्ब ८८ करोड ३५ लाख ८७ हजार रुपैयाँको धान र चामल आयात भएको थियो ।

२०८०/८१ मा ९ अर्ब २९ करोडको चामल र १२ अर्ब ९४ करोडको धान तथा २०७९/८० मा १५ अर्ब ६३ करोडको चामल र २० अर्ब ७५ करोडको धान आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

सरकारी तथ्यांक ‘कागजी उपलब्धि’ मात्र : कृषि अभियन्ता

कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने उत्पादनका तथ्यांक केवल सरकारी ओहोदामा बस्नेहरूको ‘कागजी उपलब्धि’ मात्र बनेको र यसले वास्तविक किसानको पीडा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी कृषि अभियन्ताहरूले गरेका छन् ।

सरकारले उत्पादन बढ्दा आफ्नो पौरख ठान्ने तर घट्दा प्रकृतिको थाप्लोमा दोष थोपरेर पन्छिने गरेकोे खाद्यका लागि कृषि अभियान संयोजक उद्धव अधिकारीको आरोप छ ।

‘उत्पादन बढ्नुमा आफ्नो भूमिका देख्ने तर घट्दा चाहिँ बेमौसमी वर्षा र जलवायु परिवर्तनलाई देखाएर पन्छिने रोग नै लागेको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यो सरासर जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति हो, तर बाली नष्ट हुँदा एक्लै लगानी गर्ने किसानको ऊर्जा कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता राज्यसँग छैन ।’

सरकारले चैते धान वा अन्य उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कुरा गरे पनि बजारमा किसान सधैं ठगिएको उनको भनाइ छ ।