सहकारी महासंघ साधारणसभा प्रवेशमा लिइयो विधान विपरीत शुल्क

८ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको वार्षिक साधारणसभामा महासंघको विधान विपरित सदस्यता शुल्क लिएर प्रवेश गराएको पाइएको छ । महासंघले सदस्यहरूबाट लिनुपर्ने शुल्क ५ हजार मात्रै लिएको पाइएको हो ।

महासंघको सदस्यता सहकारी संस्थालाई कारोबारको आकार अनुसार शुल्क तोकिएको छ । महासंघको विनियमनले नै न्यूनतम ५ हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासंघले पुस २७ गते ३३ औं वर्षिक साधारणसभा गरेको थियो । उक्त सभाले महासंघको विधान संशोधन समेत गरेको छ । तर, त्यसको माइन्यूनट भने तयार भैसकेको छैन ।

साधारणसभाले सञ्चालक समितिको संख्या २५ सदस्यबाट १७ मा झार्ने प्रस्ताव गरेको महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोख्रेलले बताए । ‘साधारण सभामा फ्लोरबाट नै सदस्यता शुल्क सम्बन्धी विषयलाइ संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव उठेको थियो,’ पोख्रेलले भने,‘सभामा सहभागी हुन आएका ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी सदस्यले विनियमले तोकेको अहिलेको शुल्क तिर्न नसकिने भनेपछि संशोधन प्रस्ताव आएको थियो ।’

साधारणसभामा सहभागी सदस्यहरूबाट ५ हजार मात्र लिएर सहभागी गराइएको पोखरेलले बताए । सदस्यता शुल्क सम्बन्धी विवाद भएकै कारण सबैलाई ५ हजार लिइएको उनले बताए ।

साधारणसभाले शुल्क सम्बन्धी विनियमको व्यवस्था संशोधन गर्न डिबी बस्नेत, उद्धव सापकोटा र रामहरि बजगाईँको सदस्यतामा समिति बनाएको पोख्रेलले बताए । समितिले शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरी महासंलाई निर्णय बुझाइसकेको उनले बताए ।

‘शुल्क संशोधनको व्यवस्था पनि विनियममै हाल्छौं र एकैपटक माइन्युट प्रमाणित हुन्छ,’ उनले भने, ‘१५ दिनभित्रमा सबै निर्णय प्रमाणित गरेर सहकारी रजिस्ट्रारकोमा पठाउँछौं ।’

‘साधारणसभामा शुल्क तिरेको सदस्य संख्या हेर्दा ९० प्रतिशत भन्दा बढीको उपस्थिति देखिन्छ । ३१८ सदस्यमध्ये ५६ प्रतिशत भन्दा धेरै उपस्थिति छ । शुल्क तिर्नैपर्छ, तिर्नुहुन्छ’ उनले भने ‘कतिले तिर्न बाँकी छ ।’

‘ब्यालेन्स सिटको आधारमा एउटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले पनि ३ लाख बढी तिर्नुपर्ने भयो, यो समयसापेक्ष नभएको भन्दै साधारणसभाका सदस्यहरूले करेक्सन गरिपाउँ भन्नुभयो’ उनले भने ‘साधारणसभामा सदस्य आफैले पनि एजेन्डा ल्याउन पाउने भएकोले समिति बनाएर निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार ५ हजार रुपैयाँ तिर्ने सदस्यको हिस्सा ८५ प्रतिशत छ । ‘१० अर्बभन्दा माथिकोले ४–५ लाख तिर्नुहुन्छ त्यो त झन् थोरै छ’ उनले भने ।

महासंघको विनियम नियम १२ को उपविनियम ३ अनुसार वार्षिक सदस्यता शुल्क वार्षिक साधारणसभाभन्दा अगाडि बुझाइसक्नु पर्छ ।

साधारणसभा अगावै सदस्यता शुल्क नबुझाउने/संघ बैंकका प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन पाउने छैनन् । विनियम अनुसार संघ वा बैंकको पूँजी तथा दायित्व आकारका आधारमा सदस्यता शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।

विनियमको नियम १२ अनुसार प्रत्येक सदस्यले सदस्यता शुल्क वापत वार्षिक न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ महासंघलाई बुझाउनु पर्छ । सदस्य संघहरूले वार्षिक सेवा शुल्क बुझाउँदा अनिवार्य रूपमा वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन महासंघलाई बुझाउनु पर्छ ।

त्यसैगरी १ करोडदेखि १० करोडसम्म कूल पूँजी तथा दायित्व भएका सदस्य संघको हकमा ८ हजार, १० करोडदेखि ५० करोडसम्म कूल पूँजी तथा दायित्व भएका सदस्य संघको हकमा ४० हजार, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म कूल पूँजी तथा दायित्व भएका सदस्य संघको हकमा ७५ हजार, १ अर्बदेखि २० अर्बसम्म कूल पूँजी तथा दायित्व भएका सदस्य संघको हकमा ३ लाख ५० हजार र २० अर्ब भन्दामाथि जतिसुकै कूल पूँजी तथा दायित्व भएपनि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

तर, महसंघको अहिलेको कार्यसमितिले विनियम संशोधन नगरी ५ हजार रुपैयाँ सदस्यता शुल्क लिएर साधारणसभामा सहभागी गराएर गणपूरक संख्या पुर्‍याएको सहभागीको भनाइ छ । यो शुल्कमा ३३ औं साधारणसभाले केही घटाएको पोख्रेलले जानकारी दिए ।