दाभोस बैठकको सुभारम्भमा नागरिक समाजले उठायो असमानताविरुद्ध आवाज

७ माघ, काठमाडौं । स्विट्जरल्यान्डको दाभोसमा जारी विश्व आर्थिक मञ्च (डब्ल्यूईएफ) को वार्षिक बैठकको सुभारम्भमा नेपाली नागरिक समाज संस्थाहरूले असमानता विरुद्धको अभियान थालेका छन् । जनवरी २१ मा जारी गरिएको मागपत्रमा उनीहरूले विश्वव्यापी तथा राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो आर्थिक असमानता अन्त्य गर्न र समान अवसरयुक्त न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाउन आह्वान गरेका छन् । यो अभियान अन्तर्गत काठमाडौंमा सडक नाटक, छलफल तथा कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका छन्, जसमा गरिबी, जलवायु न्याय, खाद्य प्रणाली र ऋण बोझ जस्ता मुद्दाहरू उठाइएका छन् ।

दाभोसमा राष्ट्राध्यक्ष, बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्रमुख र अर्बपतिहरू भेला भएर विश्वको भविष्यबारे छलफल गर्छन्, तर यसको छायाँमा विश्व झन् असमान बन्दै गएको माग पत्रमा उल्लेख छ । ‘असमानता संयोग होइन, यो नीतिगत परिणाम हो’ मागपत्रमा भनिएको छ । यसमा श्रमभन्दा पूँजीलाई प्राथमिकता दिने कर प्रणाली, व्यापार नीति र ऋण संरचना जस्ता विषयहरूले असमानतालाई संस्थागत बनाएको उल्लेख छ ।

विश्वका धनी १ प्रतिशत जनसंख्याले अपार सम्पत्ति संकलन गरिरहँदा गरिब, श्रमिक, महिला र सीमान्तकृत समुदायहरू आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित भइरहेको कुरा पनि मागपत्रमा समेटिएको छ ।

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि केही विकास भए पनि गहिरो असमानता कायम रहेको कुरा पनि औंल्याइएको छ । युवा पलायन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कमजोर शासनका कारण जनतामा निराशा बढेको माग पत्रमा उल्लेख छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दो क्रममा छ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानीलाई संकुचित बनाएको छ । आर्थिक वृद्धिको लाभ सबै वर्गसम्म नपुगेको र धनी वर्गको आय तीव्र बढिरहेको बताइएको छ । नेपालमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको र शहरमा यो १०–१५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राखेका थिए । गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले विश्व नेताहरूलाई गरिब, युवा, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । ‘नेपालमा ऋण बोझ बढेको छ, जसले हामीलाई जलवायु क्षतिपूर्ति र सहुलियतपूर्ण सहयोग आवश्यक छ’ भट्टराईले भने, ‘धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्नुपर्छ।’

उनले नेपालमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिएको ऋणको बोझ धेरै भएकाले सहुलीयतपूर्ण अनुदान हुनुपर्ने बताए ।

नोपल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था ‘आरआरएन’की प्रोजेक्ट म्यानेजर मदिना पौडेलले खाद्य प्रणालीमा असमानताको मुद्दा उठाइन । ‘हामीले स्थानीय खाद्य प्रणालीको रुपान्तरणमा जोड दिएका छौं’ पौडेलले भनिन् ‘समुदाय, स्थानीय सरकार र संस्थाको संयुक्त पहलमा सबैलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा सडक नाटकहरू मार्फत खाद्य असमानता र यसको प्रभाव प्रदर्शन गरिएको थियो ।

नेपाल ग्रामीण पूर्ण निर्माण संस्थाका डा. गिरी पन्थीले असमान्ता अन्त्य गर्न प्रगतिशिल तथा सम्पत्ति कर, ज्याला, सबैलाई सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

मागपत्रमा नेपाल सरकार, विश्व आर्थिक मञ्च र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिएका प्रमुख मागहरू यस प्रकार छन्:

-कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाई धनी र कर्पोरेटबाट न्यायोचित कर असुली ।

-सार्वजनिक ऋणको पारदर्शी व्यवस्थापन र पुनर्संरचना ।

-भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायलाई स्वतन्त्र बनाउने ।

-युवाका लागि रोजगारमूलक शिक्षा र उद्यमशीलता ।

-पुनर्वितरण नीति, सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरण कार्यक्रम ।

-महिला, दलित, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ।

-जलवायु प्रभावित समुदायका लागि अनुकूलन र क्षतिपूर्ति ।

-स्वदेशी उत्पादन र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र ।

कार्यक्रममा कपिलवस्तुका नागरिक समाज सञ्जालका युवाहरूले सडक नाटकमार्फत कृषि, खाद्य प्रणाली तथा पोषण क्षेत्रमा विद्यमान आर्थिक असमानता, साना तथा भूमिहीन किसानहरूको संघर्ष र दलित युवा र किशोर-किशोरीहरूले भोगेको विभेदलाई उजागर गरे । दलित युवा निलम पासीले सडक संवादमा आफ्नो वास्तविक अनुभव र धारणा राख्दै खाद्य अधिकारको पैरवी गरिन् ।

यो अभियानलाई ‘डाबोस विकअप अफ एक्सन’ नाम दिइएको छ, जसले असमानता विरुद्ध नागरिक आवाज बुलन्द गर्ने र निर्वाचनमा गरिबका मुद्दा सम्बोधन गर्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नागरिक समाजका अनुसार, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय स्वामित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ । यो घटनाले नेपालमा बढ्दो असमानता विरुद्धको जनआन्दोलनलाई बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।