कागजमा फल्ने सुपारीको अर्थशास्त्र : नीतिगत विचलनदेखि कूटनीतिक दरारसम्म

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको वर्तमान परिदृश्य र तथ्याङ्कका पानाहरू पल्टाएर हेर्दा, विशेषगरी कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यापारमा एउटा गम्भीर र विरोधाभासपूर्ण चित्र हाम्रोसामु आउँछ। एक कृषि-प्रधान मुलुकको हैसियतले हामी आफ्ना छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूमा कृषिजन्य उपजहरूको निकासी बढोस् र व्यापार घाटा कम होस् भन्ने अपेक्षा राख्दछौं। तर सुपारी, मरीच र केराउ जस्ता वस्तुहरूको पछिल्लो तथ्याङ्क – विशेषगरी २०७६ सालयताको – विश्लेषण गर्दा ठीक विपरीत प्रवृत्ति देखा पर्दछ।

भन्सार विभागका तथ्याङ्कहरूले अचम्मका ‘तथ्याङ्कीय खाडल’ (Statistical Gap) देखाएका छन्- जहाँ वैधानिक बाटोबाट हुने निकासीको ग्राफ लगभग शून्य वा नगण्य अवस्थामा झरेको छ, तर तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको ग्राफ भने आकासिएकै अवस्थामा रहेको छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था र उत्पादन क्षमताको सीमितताका बाबजुद, वार्षिक हजारौं मेट्रिक टन सुपारी आयात हुनु र त्यसको खपत वा बहिर्गमनको सन्तुलित वैधानिक अभिलेख नदेखिनुले गम्भीर ‘तथ्याङ्कीय असन्तुलन’ (Statistical Anomaly) सिर्जना गरेको छ।

विगतमा ‘तेस्रो मुलुकको व्यापार’ (Third Country Trade) का नाममा वैधानिक बाटोबाटै निकासी हुने गरे तापनि, पछिल्लो समय औपचारिक निकासी ठप्प हुँदाहुँदै आयात भने निरन्तर भइरहनुले यो व्यापार शृङ्खला ‘वैधानिक’ बाट ‘छाया अर्थतन्त्र’ (Shadow Economy) तर्फ धकेलिएको हुनसक्ने आधार सिर्जना गर्दछ। स्वदेशी मागभन्दा कैयौं बढी परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च गरेर वस्तु भित्रिने, तर भन्सार नाकाबाट बाहिरिएको कुनै सरकारी अभिलेख नहुने यो प्रवृत्तिले वस्तुहरू ‘नियमनकारी छिद्र’ (Regulatory Loophole) प्रयोग गर्दै अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिइरहेका त छैनन् भनी गरिने प्रश्नहरू सान्दर्भिक हुन्छन्। मुलुकको दुर्लभ विदेशी मुद्रा (डलर) खर्च गरेर इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, भियतनाम वा क्यानडा जस्ता मुलुकहरूबाट आयात गरिएका वस्तुहरू, नेपालको बाटोहुँदै छिमेकी बजारतर्फ ‘रुल अफ ओरिजिन’ (Rules of Origin) को मर्म विपरीत यदि प्रवाह भइरहेका छन् भने, यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याइरहेको छ।

समस्याको जरो: भन्सार दरको अन्तर र वाणिज्य सन्धिको छिद्र

यो समस्याको मुख्य जड नेपाल र भारत बीचको वाणिज्य सन्धिमा अनि दुई देशबीचको भन्सार दरको अन्तरमा लुकेको छ। नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि (Treaty of Trade) ले नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूलाई भारतीय बजारमा विशेष सहुलियत दिएको छ। सन्धिको Article V मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ:

“The Government of India will provide access to the Indian market free of customs duties and the quantitative restrictions for all articles manufactured in Nepal which contain not less than 30 percent of Nepalese labour and material and Indian material.”

अर्थात्, नेपाली उत्पादनहरूले भारतीय बजारमा प्राप्त गर्ने ‘शून्य भन्सार’ (Zero Tariff) को सुविधा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो। यसको मूल उद्देश्य नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्नु र नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु नै हो। यद्यपि, पछिल्लो समय यो सुविधाको मर्म विपरीत, यसलाई औद्योगिक प्रवर्धनभन्दा पनि केवल ‘कर अन्तर’ (Tax Arbitrage) बाट लाभ लिने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।

भारत सरकारले आफ्ना कृषकहरूको हित संरक्षणका लागि तेस्रो मुलुक (जस्तै इन्डोनेसिया, मलेसिया, भियतनाम) बाट आयात हुने सुपारी, मरीच तथा अन्य मसलाजन्य वस्तुहरूमा उच्च दरको भन्सार महसुल र न्यूनतम आयात मूल्य (Minimum Import Price) को सीमा निर्धारण गरेको छ। दुई देशबीचको भन्सार दरमा रहेको यही फराकिलो अन्तरले सिर्जना गरेको ‘मार्जिन’ तर्फ केही व्यापारिक समूहहरू आकर्षित भएको पाइन्छ। व्यापारीहरूले तेस्रो मुलुकबाट सस्तो मूल्यमा आयात गरिएका वस्तुहरूमा नेपाल भित्रिएपछि कुनै तात्विक मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) विना नै, केवल प्याकेजिङ, लेबलिङ वा स्वरूपमा सामान्य हेरफेर गरी ‘नेपाली उत्पादन’ को आवरण दिने अभ्यासहरू सतहमा आएका छन्। यस प्रक्रियाले नेपाललाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको साटो केवल एउटा ‘ट्रान्जिट’ वा गोदामको रूपमा सीमित गर्ने जोखिम बढाएको छ।

 सुपारी व्यापारको यथार्थ: तथ्याङ्कीय विश्लेषण र आपूर्ति शृङ्खलाको विरोधाभास

नेपालको सुपारी (Areca Nut/Betel Nut) व्यापारको समग्र परिदृश्यलाई बुझ्न परम्परागत निकासी-पैठारीको सामान्य सिद्धान्तभन्दा पर गएर तथ्याङ्कीय गहिराइमा पुग्नु आवश्यक देखिन्छ। भन्सार विभागका पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले सुपारीको आपूर्ति र खपतबीचको असन्तुलनलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेका छन्। नेपालको सुपारी उत्पादनको भौगोलिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो मुख्यतया झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र उदयपुरका सीमित क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको सुपारी उत्पादन क्षमता वार्षिक ९ हजारदेखि अधिकतम १४ हजार मेट्रिक टनसम्म रहेको छ। अर्कोतर्फ, संसदीय समितिको २०७९ सालको छानबिन प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित विभागका तथ्याङ्क अनुसार नेपालका उद्योगहरू र उपभोक्ता बजार (घरायसी तथा धार्मिक सहित) को माग विश्लेषण गर्दा वार्षिक खपत करिब ७ हजारदेखि ९ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ। यस तथ्याङ्कले नेपालको आन्तरिक उत्पादन नै स्वदेशी माग धान्न पर्याप्त रहेको र वार्षिक करिब ५ हजार मेट्रिक टन बचत (Surplus) को अवस्था रहेको पुष्टि गर्दछ।

यसरी मुलुक आफैंमा आत्मनिर्भर र उत्पादन बचतको अवस्थामा रहँदारहँदै पनि तेस्रो मुलुकबाट भइरहेको आयातको उच्च परिमाणले नीतिगत र आर्थिक प्रश्नहरू खडा गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा आयातको ग्राफ अस्वाभाविक रूपमा उकालो लागेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ लाख ७३ हजार ७५० किलो (करिब १,६७३ मेट्रिक टन) सुपारी आयात भएकोमा, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो परिमाण अप्रत्याशित रूपमा बढेर १ करोड १९ लाख ८२ हजार ९३५ किलो (करिब ११,९८२ मेट्रिक टन) पुगेको देखिन्छ। यो क्रम यतिमै रोकिएको छैन; आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८१ लाख ३८ हजार ८४० किलो, २०८०/८१ मा ५६ लाख ४३ हजार ५०३ किलो र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि ६७ लाख ८७ हजार ८७९ किलो सुपारी आयात भएको सरकारी अभिलेखले देखाउँछ। स्वदेशी उत्पादनले नै बजारको आवश्यकता पूर्ति गरिरहेको समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति खर्च गरेर निरन्तर भइरहेको यो उच्च परिमाणको आयातले बजारमा ‘आपूर्ति र माग’ को सिद्धान्तसँग मेल नखाने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।

उपलब्ध तथ्याङ्कहरूलाई एकीकृत गरेर विश्लेषण गर्दा बजारमा ठूलो परिमाणमा ‘अभिलेखविहीन मौज्दात’ (Unaccounted Inventory) रहेको विरोधाभासपूर्ण चित्र सतहमा आउँछ। उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्याङ्कलाई मात्र आधार मान्दा नेपालको अधिकतम उत्पादन करिब १४ हजार मेट्रिक टन र आयात गरिएको करिब १२ हजार मेट्रिक टन जोड्दा कुल उपलब्धता २६ हजार मेट्रिक टन पुग्न जान्छ। जबकि, नेपालको अधिकतम खपत ९ हजार मेट्रिक टन मात्र हुँदा त्यहाँ करिब १७ हजार मेट्रिक टन (१ करोड ७० लाख किलो) अतिरिक्त सुपारी बचत देखिन्छ।

स्मरणरहोस्, वि.सं. २०७६ पछि वैधानिक बाटोबाट भारततर्फ हुने सुपारीको निकासी लगभग शून्य वा नगण्य अवस्थामा छ। यदि वैधानिक निकासी भएको छैन र आन्तरिक खपत पनि सीमित छ भने, यो विशाल परिमाणको सुपारी बजारमा भौतिक रूपमा नदेखिनुले यसको व्यवस्थापन अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको सङ्केत गर्दछ।

औपचारिक तथ्याङ्कमा उच्च आयात देखिनु तर निकासीको कुनै अभिलेख नभेटिनुले यो वस्तु अनौपचारिक वा अनियमित बाटो हुँदै सीमावर्ती बजारमा प्रवाहित भइरहेको (Informal Cross-border Flow) सम्भावनालाई बल पुर्‍याएको छ। यस प्रवृत्तिले एकातिर मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतिर आयातित वस्तुको वास्तविक गन्तव्य र उपभोगको पारदर्शितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

 संसदीय समितिहरूका प्रतिवेदन: राज्य संयन्त्रको चिरफार

यस विषयमा व्यवस्थापिका संसद्का विभिन्न समितिले समय-समयमा गम्भीर चासो राख्दै विस्तृत छानबिन गरेका छन्। ती छानबिन प्रतिवेदनहरूले सरकारी निकायको मिलेमतो, मन्त्रिपरिषद्को विवादास्पद भूमिका र नीतिगत विचलनलाई सप्रमाण उजागर गरेका छन्। विशेष गरी प्रतिनिधिसभाको ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’, राष्ट्रिय सभाको ‘दिगो विकास तथा सुशासन समिति’ र ‘सार्वजनिक लेखा समिति’ का प्रतिवेदनहरू यस काण्डका ‘ब्ल्याक बक्स’ जस्तै हुन्।

प्रतिनिधिसभाको उप-समितिले २०७८ साल साउनमा तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीका औद्योगिक कोरिडोरहरूमा सुपारी प्रशोधन गर्ने भनी दर्ता भएका र ठूलो परिमाणमा कोटा माग गरेका कतिपय उद्योगहरू केवल कागजी रूपमा मात्र अस्तित्वमा रहेको पाइएको थियो।

मेशिनहरूमा खिया लागेको र कामदार नभएको अवस्थाले ती उद्योगहरू उत्पादनका लागि नभई केवल ‘ट्रेडिङ’ र ‘रि-एक्सपोर्ट’ को आवरणका लागि खडा गरिएको पुष्टि गर्दथ्यो। समितिले यो आयातलाई ‘औद्योगिक प्रयोजन’ नभई ‘व्यापारिक नाफा’ का लागि गरिएको ठहर गर्दै तत्काल आयात रोक्न कडा निर्देशन दिएको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ— “कच्चा पदार्थका रूपमा पैठारी भएको सुपारी औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग नभई जस्ताको तस्तै वा सामान्य प्याकेजिङ मात्र परिवर्तन गरी भारततर्फ निकासी भइरहेको देखिन्छ, जुन व्यापार सन्धिको मर्म विपरीत छ।”

 मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया र नीतिगत पारदर्शिताको प्रश्न

व्यापार सहजीकरणको आवरणमा देखा परेको अर्को विचारणीय र संवेदनशील पक्ष भनेको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको तहगत विचलन (Procedural Deviation) हो। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले २०७९ जेठमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै आयात-निर्यात व्यवस्थापनमा ‘नीतिगत विचलन’ (Policy Deviation) भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रशासनिक कार्यविधि अनुसार, आयात-निर्यातको अनुमति प्रदान गर्ने, कोटा निर्धारण गर्ने वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने जस्ता कार्यहरू उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागको नियमित र प्रशासकीय क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हुन्। तर, यस प्रकरणमा स्थापित प्रशासनिक विधि र संरचनालाई पन्छाउँदै, विषयवस्तुलाई सोझै मन्त्रिपरिषद् (Cabinet) को तहबाट निर्णय गराउने परिपाटी उजागर भएको थियो।

यसरी प्रशासनिक विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वको तहमा पुर्‍याउनु पछाडिको मुख्य उद्देश्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) को क्षेत्राधिकार र छानबिनको दायराबाट उन्मुक्ति खोज्नु हो भन्ने विश्लेषण गरिंदै आएको छ। नेपालको विद्यमान कानून र सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरहरूले मन्त्रिपरिषद्का ‘नीतिगत निर्णय’ हरूलाई अख्तियारको प्रत्यक्ष छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राखेको पाइन्छ। यही कानूनी प्रावधान वा ‘संरक्षण’ को आडमा अर्बौंको कारोबार हुने सुपारी, केराउ र मरीच आयात जस्ता विशुद्ध व्यापारिक निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने प्रवृत्ति देखिएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोटा वितरण प्रक्रियामा पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मापदण्डको अभाव खट्किएको छ।

सूचना प्रकाशित भएको अत्यन्त छोटो समयभित्रै केही सीमित र विशिष्ट व्यापारिक घरानालाई मात्र अनुमति प्रदान गरिनुले स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा (Fair Competition) मा प्रश्नचिह्न खडा गरेको एवम् यसले राज्यबाट खास समूहलाई संरक्षण (State Patronage) प्राप्त भएको आभास दिलाएका सन्दर्भहरू संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।

 उत्पत्तिको प्रमाणपत्र: प्रमाणीकरणको विश्वसनीयता र प्रक्रियागत चुनौती

नेपाल-भारत व्यापार सन्धि अन्तर्गत भन्सार सुविधा तथा निकासी सहजीकरणको एक प्रमुख आधार ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र’ (Certificate of Origin – CoO) हो। भारततर्फ निकासी हुने वस्तुहरूले भन्सार छुट प्राप्त गर्न ती वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन भएको वा तोकिएको मूल्य अभिवृद्धि भएको पुष्टि गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। सन्धिको प्रोटोकलमा CoO जारी गर्ने सम्बन्धमा निम्नानुसार उल्लेख छ:

“The Government of Nepal shall issue a Certificate of Origin stating that the articles manufactured in Nepal and intended for export to India fulfill the criteria set out in the Protocol.”

नेपाल सरकारले व्यापार सहजीकरणका लागि यो महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र यस मातहतका स्थानीय च्याम्बर अफ कमर्सहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। तर, विभिन्न संसदीय अध्ययन र प्रतिवेदनहरूले यो प्रमाणीकरण प्रक्रियाको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्।

अध्ययनहरूले औंल्याए अनुसार, स्थानीय तहको सिफारिस र उद्योग वाणिज्य संघको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा वस्तुगत यथार्थभन्दा कागजी प्रक्रियालाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा, स्थानीय तहबाट गरिने उत्पादन सिफारिस र जग्गाको वास्तविक उत्पादन क्षमता बीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

उदाहरणका लागि, संसदीय समितिहरूले झापा लगायत जिल्लामा अनुगमन गर्दा सुपारी खेती नै नभएको वा न्यून उत्पादन क्षमता भएको जग्गाको विवरणमा पनि उच्च परिमाणको उत्पादन देखिने गरी सिफारिस गरिएको तथ्यहरू फेला पारेका थिए। यसरी, प्रक्रियागत रूपमा स्थानीय तहको सिफारिस, उद्योग वाणिज्य संघको प्रमाणपत्र र भन्सारको प्रज्ञापनपत्र लगायतका सबै कागजातहरू दुरुस्त देखिए तापनि, वस्तुको वास्तविक ‘उत्पत्ति’ (Origin) भने शंकाको घेरामा रहने गरेको छ। यसले कागजमा कानूनको पालना भएको देखिए पनि व्यवहारमा ‘नियमनकारी विचलन’ (Regulatory Deviation) को अवस्था सिर्जना गरेको छ।

 भारतको आपत्ति, कूटनीतिक नोट र ‘रुल अफ ओरिजिन’ को विवाद

नेपालबाट भइरहेको यो अनौपचारिक व्यापारिक गतिविधिप्रति भारत बेखबर छैन। उसले दशकौंदेखि यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ, तर पछिल्ला केही वर्षहरूमा भारतीय पक्ष निकै आक्रामक र कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। भारतको अर्थ मन्त्रालय मातहतको ‘राजस्व खुफिया निर्देशनालय’ (Directorate of Revenue Intelligence – DRI) ले पटक-पटक आफ्ना गोप्य प्रतिवेदनहरूमा नेपाल ‘अनधिकृत व्यापारको हब’ बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी सन् २०१९ र २०२० को बीचमा भारतीय अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेका विभिन्न सूचनामा नेपालबाट आउने सुपारी र मरीचमा कडाइ गर्न आफ्ना भन्सार विन्दुहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो।

यसको मुख्य कारण नै नेपालबाट भारत भित्रिने कम गुणस्तरको र तेस्रो मुलुकको सुपारी थियो। त्यसबेला भारतको केन्द्र सरकारले बिहार र पश्चिम बंगालका भन्सार आयुक्तहरूलाई पत्राचार गर्दै ‘रुल अफ ओरिजिन’ (Rule of Origin) को पालना भए-नभएको कडाइका साथ जाँच्न निर्देशन दिएको थियो। नेपाल-भारत व्यापार सन्धिको प्रोटोकलमा तेस्रो मुलुकको कच्चा पदार्थ प्रयोग भएको हकमा स्पष्ट रूपमा निम्न दुई शर्तहरू राखिएका छन्:

“In the case of other articles not wholly produced in Nepal, the articles shall be considered as manufactured in Nepal for the purpose of extending duty-free access to the Indian market, if:

1. The manufacturing process is not the preservation process and brings about a change in classification of the article at the four digit level of the Harmonized Commodities Description and Coding System (HS Code); and
2. The total value of materials, parts or produce originating from non-Contracting Parties or of undetermined origin used does not exceed 70 percent of the ex-factory price of the articles produced, and the final process of manufacture is performed within the territory of Nepal.”

अर्थात्, १०० रुपैयाँको वस्तुमा कम्तीमा ३० प्रतिशत ‘भ्यालु एडिसन’ (Value Addition) भएको हुनुपर्छ र त्यसको HS Code को चार अंकको वर्गीकरण परिवर्तन हुनुपर्छ। तर, सुपारी र मरीचमा प्याकेजिङ मात्र परिवर्तन गरिन्छ, जसले ५ प्रतिशत पनि भ्यालु एड गर्दैन। भारतले यही बुँदामा टेकेर नेपाली निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको छ।

 जोगबनी र पानीट्यांकी नाकाको सास्ती: अविश्वासको परिणाम

भारतीय आपत्तिको प्रत्यक्ष र पीडादायी असर सीमा नाकामा देखिने गरेको छ। २०७९ र २०८० सालमा पटक-पटक मेची भन्सार (पानीट्यांकी नाका) र विराटनगर भन्सार (जोगबनी नाका) मा भारतीय सुरक्षाकर्मी (SSB) र भन्सार अधिकारीहरूले नेपाली ट्रकहरूलाई लामो समय रोकिदिएका घटनाहरू सार्वजनिक भए। भारतीय पक्षले शंका लागेका हरेक ट्रकको नमूना (Sample) निकालेर प्रयोगशालामा पठाउन थाले। यो जाँच गर्ने अधिकार उनीहरूलाई सन्धिले नै दिएको छ। सन्धिको प्रोटोकलमा शंका लागेमा प्रमाणीकरण माग्न सक्ने व्यवस्था छ:

“In case of doubt relating to the authenticity of the Certificate of Origin, the Government of India may seek a verification of the Certificate from the Government of Nepal.”

प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउन हप्तौं वा महिनौं लाग्ने भएकाले नेपाली ट्रकमा रहेका सामानहरू सीमामै कुहिने र व्यवसायीले लाखौं डेमरेज (Demurrage) तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। यही अविश्वासका बीच, भारतले नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक नोट मार्फत स्पष्ट शब्दमा भनेको छ कि ‘फ्री ट्रेड’ को अर्थ ‘तस्करीको छुट’ होइन। आफ्नै देशको सरकारी निकायले प्रमाणित गरेको कागजातलाई छिमेकी मुलुकले ‘झुटो’ मान्नु र अस्वीकार गर्नु मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र कूटनीतिक साखका लागि लज्जास्पद विषय हो।

केराउ र मरीचको कथा: अर्को शंकास्पद अध्याय

सुपारीको व्यापारमा देखिएको यो प्रवृत्ति र संरचनागत समस्या केराउ (Peas) र मरीच (Black Pepper) को हकमा पनि उस्तै उस्तै प्रकृतिको देखिन्छ। विशेषगरी क्यानडा, अष्ट्रेलिया र रूस लगायत मुलुकबाट आयात हुने ‘सेतो केराउ’ (Yellow Peas) को आयात तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा, आन्तरिक खपतको तुलनामा आयातको परिमाण निकै उच्च र अस्वाभाविक देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्याङ्कलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि नेपालले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको केराउ आयात गरेको देखिन्छ। नेपालको जनसंख्या र प्रतिव्यक्ति उपभोग दर (Per Capita Consumption) को आधारमा विश्लेषण गर्दा, यति ठूलो परिमाणको आयात आन्तरिक बजारका लागि मात्र हो भन्ने तर्क गर्न सकिने अवस्था छैन। यसले आयातित केराउको अन्तिम गन्तव्य नेपालको आन्तरिक बजार नभई, उच्च माग रहेको सीमावर्ती भारतीय बजार र त्यहाँका दाल मिलहरू (Processing Units) हुनसक्ने बलियो आधार खडा गरेको छ।

 विराटनगरको ८ कन्टेनर प्रकरण: कानूनी वैधता र वस्तुगत यथार्थ

व्यापार सहजीकरण र नियमनकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनमा विद्यमान चुनौतीलाई बुझ्न २०७९ साल साउन महिनामा विराटनगर भन्सार नाकामा देखिएको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनाको विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। उक्त समयमा, प्राप्त विशेष सूचनाका आधारमा सुरक्षा निकायले भारततर्फ निकासीको क्रममा रहेका ८ कन्टेनर सुपारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो। प्रारम्भिक चरणको कागजी परीक्षणमा ती वस्तुहरू ‘नेपाली उत्पादन’ भनी उल्लेख गरिएको पाइयो। यद्यपि, वस्तुको भौतिक स्वरूप, प्याकेजिङको तरिका र बोराको सिलाइ (Stitching) को प्रकृति विश्लेषण गर्दा ती वस्तुहरू बाह्य मुलुकको उत्पादनसँग बढी मेल खाने शंका उत्पन्न भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिन अघि बढाएको थियो।

तर, यस प्रकरणको अन्तिम कानूनी र प्रशासनिक निरुपणले हाम्रो विद्यमान प्रणालीमा रहेको एउटा जटिल ‘संरचनागत छिद्र’ (Systemic Loophole) लाई सतहमा ल्याइदियो। कानूनी लडाइँको निष्कर्ष अन्ततः निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूकै पक्षमा आयो। यसको मुख्य कारण थियो- कानूनी रूपमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजातहरूको प्राविधिक वैधता। यो घटनाले स्पष्ट पारेको छ कि हाम्रो व्यापार प्रणाली ‘वस्तुगत सत्यता’ (Physical Verification) भन्दा पनि ‘कागजी प्रक्रिया’ (Documentary Compliance) मा बढी आश्रित छ। नतिजास्वरूप, कागजातहरू प्रक्रियागत रूपमा पूर्ण भएपछि वस्तुको वास्तविकताबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ साँघुरो बन्न पुग्यो।

 वास्तविक किसान र समग्र निकासी व्यापारमा परेको नकारात्मक असर

व्यापार विचलन (Trade Diversion) का यी घटनाक्रमहरूको सबैभन्दा गम्भीर र दूरगामी प्रभाव भने मुलुकको वास्तविक कृषि उत्पादन र इमानदार निर्यातकर्ताहरू माथि पर्न गएको छ। केही विशिष्ट वस्तुहरूमा देखिएको ‘उत्पत्ति’ सम्बन्धी द्विविधाका कारण छिमेकी मुलुक भारतले नेपालबाट निकासी हुने अन्य मौलिक कृषि उपजहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना भएको छ। यसको असर चिया, अदुवा र अलैंची जस्ता नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरूमा देखिन थालेको छ। भारतीय पक्षबाट समय-समयमा हुने ‘गैर-भन्सार अवरोध’ (Non-Tariff Barriers) को मूल कारण कागजी प्रमाणीकरण प्रक्रियामा उब्जिएको ‘विश्वासको संकट’ (Trust Deficit) हो।

उदाहरणका लागि, दार्जीलिङका चिया उत्पादक सङ्घहरूले नेपालको चियाको गुणस्तर र मिसावट सम्बन्धमा भारतीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। यदि चिया जस्तो प्रमुख नगदे बालीमा पनि अन्य वस्तु सरह कडाइ गरिएमा, यसले इलाम, पाँचथर र झापा लगायत क्षेत्रको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने जोखिम रहन्छ। साथै, यसले नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन प्रक्रियामा पनि असर पारेको छ, जहाँ भारतले ‘रुल अफ ओरिजिन’ र ‘मूल्य अभिवृद्धि’ का प्रावधानहरूलाई थप कसिलो बनाउने अडान लिइरहेको छ।

 राष्ट्रको साख र समृद्धिको प्रश्न: अबको बाटो रूपान्तरणको

सुपारी, केराउ वा मरीचको यो प्रकरण केवल केही व्यापारिक अङ्कगणित वा नाफा-घाटाको सामान्य हिसाबकिताब मात्र होइन; यो त हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, कूटनीतिक विश्वसनीयता र छिमेकी मुलुकसँगको विश्वासमाथि लागेको गम्भीर प्रश्नचिह्न हो। संसदीय निर्देशनहरू बारम्बार उपेक्षित हुनु र राज्य संयन्त्र नै मौन दर्शक बन्नु विधिको शासनका लागि एक कठोर अग्निपरीक्षा हो। अब पनि टालटुले समाधानमा अल्झिनु भनेको समस्यालाई अर्को पुस्तासम्म धकेल्नु र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको छवि धमिल्याउनु बाहेक केही होइन।

यो दुष्चक्रलाई तोड्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन अब हामीले निर्मम सुधारको बाटो रोज्नैपर्छ। यसको सुरुवात आयात प्रणालीलाई अनुमानको भरमा नभई वैज्ञानिक तथ्याङ्कमा आधारित बनाएर गरिनुपर्छ। आन्तरिक खपतको वास्तविक यथार्थ पहिचान गरी सोही सीमाभित्र मात्र आयात गर्ने र नेपाल केवल ‘ट्रान्जिट’ नभई ‘उत्पादक’ हो भन्ने सन्देश व्यवहारमा दिन आवश्यक छ।

यसका साथै, ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र’ (CoO) को कागजी प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटलाइजेसन गर्दै भन्सार विन्दुमा आधुनिक प्रयोगशाला र प्रविधिको प्रयोग मार्फत विदेशी वस्तुले ‘नेपाली’ भनेर इज्जत लुट्ने बाटो सदाका लागि बन्द गरिनुपर्छ।

प्रशासनिक सुधारले मात्र पुग्दैन, अब नीतिगत संरचनामा नै आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। सीमित समूहको स्वार्थमा चल्ने हालको कोटा प्रणालीलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा वा साल्ट ट्रेडिङ जस्ता जिम्मेवार सरकारी संयन्त्र मार्फत औद्योगिक कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। नीतिगत छिद्र खोज्ने र गलत सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न दण्ड र पुरस्कारको स्पष्ट नीति लागू गर्दै, अल्पकालीन ‘डलरको खेती’ भन्दा माटोको सुगन्ध र वास्तविक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। छिमेकीसँगको सम्बन्ध र भावी पुस्ताको भविष्यलाई दाउमा नराखी अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ बनाउनेतर्फ ऐतिहासिक संकल्प गर्ने बेला यही हो।

(Disclaimer: यस आलेखमा उल्लेखित विषयहरू लेखकका निजी विचार हुन्, यसले उहाँ हाल वा विगतमा कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन।)