भारतमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सीतारमण : पूर्वाधार र प्रविधिमा भारी लगानी, १२२ खर्ब पूँजीगत खर्च

१८ माघ, काठमाडौं । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार ठूलो महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूसहितको संघीय बजेट २०२६–२७ प्रस्तुत गरिरहेकी छन् । भारतीय इतिहासमा पहिलो पटक बिदाका दिन आइतबार उनले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

अर्थमन्त्री सीतारमणले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ लागि पूँजीगत खर्च बढाएर १२२ खर्ब भारु (१२.२ लाख करोड भारु) पुर्‍याएकी छिन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११२ खर्ब भारुको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो ।

सरकारले यस बजेटलाई उत्पादकत्व बढाउने र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा भारतलाई अगाडि उभ्याउने ‘३ कर्तव्य’ मा आधारित रहेको बताएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०४७ सम्ममा भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्यका साथ कडा निर्णयहरू लिन सरकार नहिचकिचाउने बताएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भारतको यातायात सञ्जालमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ७ वटा नयाँ हाई-स्पिड रेल कोरिडोर घोषणा गरेको छ । यसमा मुम्बई–पुणे र चेन्नई–बेङ्गलुरुजस्ता प्रमुख शहरहरू समेटिएका छन् ।

यसका साथै, ओडिस, केरला, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुलाई जोड्ने गरी एउटा समर्पित ‘रेयर अर्थ कोरिडोर’ निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ, जसले खनिजजन्य उद्योगको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने जनाइएको छ ।

शिक्षा, प्रविधि र युवा लक्षित कार्यक्रममार्फत सरकारले युवाहरूलाई प्रविधि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष बनाउन विशेष जोड दिएको छ। आगामी वर्षहरूमा एक लाख सहयोगी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै, भारत सरकारले ‘सेमिकन्डक्टर मिसन २.०’ को सुरुवात गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । भारत सरकारले विश्वव्यापी प्रविधि उद्योगमा रणनीतिक मानिएको सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा ४ खर्ब भारु खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ, जसमार्फत सेमिकन्डक्टरको एसेम्ब्लिङ मात्रै होइन पूर्ण उत्पादनदेखि आपूर्ति शृंखला विकास गर्ने अर्थमन्त्री सीतारमणले जनाएकी छन् ।

साथै बायो-फर्मा योजनाको घोषणाले भारतलाई विश्वकै प्रविधि हब बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

भारतको बजेटले बजेटमा कर प्रणालीलाई अझ सरल बनाउने प्रयास गरेको छ । पुरानो कर प्रणालीलाई बिस्तारै हटाउँदै नयाँ कर प्रणालीलाई कम कर र कम झन्झटिलो विकल्पका रूपमा सुदृढ गर्ने सरकारको योजना छ । मध्यम वर्गीय करदाताहरूले कर छुटको सीमा बढ्ने अपेक्षा गरे पनि सरकारले दीर्घकालीन सुधारमा बढी जोड दिएको भारतीय मिडियाहरूको विश्लेषण छ ।

बजेट भाषण सुरु हुनुअघि शेयर बजार केही सतर्क देखिए पनि भाषणका क्रममा स्टक परिसूचक सेन्सेक्समा वृद्धि देखिएको थियो । बजेटले साना तथा मझौला उद्योग, कृषि अनुसन्धान र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका लागि पनि विभिन्न सहुलियत र योजनाहरू अघि सारेको छ ।

अर्थमन्त्री सीतारमणले लगातार नवौं बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेकी हुन् । भारतले सन् २०१७ देखि रेल बजेटलाई छुट्टै पेश नगरी संघीय बजेटमै समावेश गर्दै आएको छ ।