नागुवासी भन्छन् : यसपटक मतदान गर्दैनौं

१८ माघ, दार्चुला । नौगाड गाउँपालिका–१ अन्तर्गत दार्चुलाकै सबैभन्दा दुर्गम बस्ती नागुका बासिन्दाले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।

गाउँमा आयोजित दुई चरणको भेलाबाट कुनै पनि राजनीतिक दललाई मत नदिने तथा चुनावी गतिविधिमा पनि सहभागी नहुने निर्णय गरिएको हो ।

स्थानीयले कुनै पनि चुनावी प्रचार–प्रसार, सभा, जुलुस तथा भेलामा सहभागी नहुने तथा सहयोगसमेत नगर्ने निर्णय गरेको नागु क्षेत्र विकास संघर्ष समितिका संयोजक करनसिंह बडालले बताए ।

‘राजनीतिक दलले पटकपटक गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि नागरिक निराश भएका छन्,’ उनले भने, ‘सबैको सल्लाहअनुसार यसपटक मतदानमा सहभागी हुँदैनौँ ।’ अहिलेसम्म हामी सबै एकजुट भएर लागेका छौं । संघर्ष समितिको निर्णयलाई आवश्यक सहयोग सबै नागरिकले गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार विकासका नाममा वर्षौंदेखि उपेक्षित यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म सडक सुविधा पुगेको छैन । पैदल मार्गसमेत व्यवस्थित छैन । दलहरूले गरेका आश्वासन व्यवहारमा नदेखिएपछि बाध्य भएर निर्णय गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

संघर्ष समितिले चुनावप्रचारका लागि नागु आउने राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीप्रति कुनै दुर्व्यवहार नहुने स्पष्ट पारेको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भोट माग्न आउने दल, निर्वाचन गराउन आउने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरिने छैन । यदि कसैले गरेमा स्वयं जिम्मेवार हुनेछ ।’

स्थानीय भेलाले निर्वाचनको दिन मतदान केन्द्रमा अनावश्यक भिड नगर्ने र मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णयसमेत गरेको छ ।

नागुस्थित गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयलाई मतदान केन्द्र तोकिएको छ । यस मतदान केन्द्रमा वस्तीभरिका ६०२ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । नागु क्षेत्रमा लक्सेरी, नागु र मानाकोट गरी तीन प्रमुख बस्ती छन् ।

यहाँ दुई वटा आधारभूत विद्यालय र एक माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । हाल पनि वडा कार्यालय इयरकोट पुग्न स्थानीयले करिब दुई घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ भने सडक पुगेको क्षेत्रबाट नागु पुग्न तीन घण्टाभन्दा बढी पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । नागुमा दुई स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालनमा छन् ।

स्थानीयको समस्या के हो ?

नागुवासीले खासगरी पाँच वटा माग प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । समितिका संयोजक करनसिंह बडालका अनुसार सडक निर्माण, खाद्य डिपोमा नियमित खाद्यान्न आपूर्ति, टेलिफोन, झोलुङ्गे पुल निर्माण र घोरेटो पैदल बाटोको माग गरिएको छ ।

यो ठाउँका नागरिकको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या गोरेटो बाटो हो । राम्रो गोरेटो बाटो नहुँदा बर्खाको बेला आवतजावत गर्नै कठिनाइ हुन्छ । २०७१ सालमा गोफागाडमा आएको बाढीले झोलुङ्गे पुल बगाएपछि यस क्षेत्रका नागरिक झन् समस्यामा परेका छन् । पाँच मिनेटमा वारपार गर्न सकिने ठाउँमा अहिले आधा घण्टा बढी पैदल हिँड्नुपरेको उनले बताए ।

बाटो नहुँदा स्थानीयले सुण्डमुण्डुदेखि नागुसम्म चर्को मूल्यमा ढुवानी गर्नुपरेको छ । हाल सुण्डमुण्डुसम्म गाडी र ट्याक्टर चल्ने गरेको छ । खच्चडले नागुसम्म अहिले प्रतिकेजी १२ रुपैयाँ र मानिसबाट ढुवानी गर्नुपर्दा २० रुपैयाँ पर्छ । महँगो ढुवानीको मारमा नागरिक छन् । झन्डै डेढ सय बढी परिवारको यस क्षेत्रमा बसोबास छ ।

गाउँपालिकाले काठे अस्थायी पुल निर्माण गरेर काम चलाए पनि दीर्घकालीन रुपमा झोलुङ्गे पुल निर्माण अनिवार्य छ । दहखोला र गोफागाडमा झोलुङ्गे पुल हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

यहाँका वस्तीहरूमा अहिले पनि राम्रो सञ्चारको पहँुच छैन । फोन गर्न अग्ला डाँडाकाँडा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बडाल बताउँछन् ।

स्थानीय नरेन्द्रबहादुर बमले राजनीतिक उपेक्षाकै कारण संघर्ष समिति गठन गर्नुपरेको बताए । ‘सडक समयमै बनेको भए नागु क्षेत्र विकासको मूलधारमा जोडिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अन्य वडामा सडक बन्दा हाम्रो क्षेत्र भने पछि पर्‍यो ।’

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सुरु भएको दल्लेख–नागु–सिना सडकखण्ड लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको उक्त सडक हाल नौगाड–१ को सुण्डमुण्ड पारिमेलासम्म मात्र पुगेको छ । हालसम्म झन्डै ९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।

गत वर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय धनगढीले काम सुरु गरेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले काम रोकेको स्थानीयको भनाइ छ । एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाका सूचना अधिकारी किशोर विष्टका अनुसार यस वर्ष उक्त आयोजनामा बजेट समावेश गरिएको छैन । ‘हाल बजेट छैन, नयाँ ठेक्का खोल्नसमेत रोक लगाइएको छ,’ उनले भने ।

स्थानीयले खाद्य डिपोमा चामल ढुवानीको समस्या पनि उठाएका छन् । ढुवानी भाडा न्यून भएकाले ठेकेदारले चामल ढुवानी गर्न नमानेको उनीहरूको गुनासो छ । गाउँपालिका अध्यक्ष धामी गत वर्ष ठेकेदारले चामल घाटा मूल्य गरे पनि यो वर्ष कसैले ढुवानीको लागि ठेक्का हालेनन् । खाद्य मूल्य समायोजन गर्न खाद्य संस्थानलाई आग्रह गरिएको छ ।

अध्यक्ष धामीका अनुसार खाद्य संस्थानले धनगढीदेखि होपरीगाडसम्म मात्र प्रतिकिलो २१ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो मूल्यमा गाउँको डिपोमा चामल पु¥याउन सकिने अवस्था छैन ।

स्थानीयले मागसहित सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले नागरिकका माग स्वाभाविक भएको बताए । ‘सडक, झोलुङ्गे पुल र खाद्य डिपोमा चामल ढुवानी मुख्य समस्या हुन्,’ उनले भने, ‘त्योबाहेक विद्यालय भवन, घेरपर्खालका समस्या हामी बनाइरहेका छौं ।’

झोलुङ्गे पुलको सूचीमा समस्या देखिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको डोलीडारलाई सूची सच्याउन आग्रह गरिएको जानकारी पनि उनले दिए । माघ ४ गते बसेको गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि डोलीडारबाट सहमति नआएकाले प्रक्रिया ढिलाइ भएको अध्यक्ष धामीको भनाइ छ ।

‘हाम्रो पालिकाको पुल अलपत्र परेको छ, ब्याँस गाउँपालिकाको योजना हाम्रोमा परेको छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि म काठमाडौं जाँदैछु ।’ नागरिकका माग सुनुवाइको लागि निरन्तर लागिरहेको उनले बताए ।