दलका घोषणापत्रमा समेटिएलान् त औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका आयोजना ?

केही दिन मात्र भयो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरी राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेकोमा चर्चा गर्‍यो। उक्त कार्यक्रममा आर्थिक विषयले प्राथमिकता नपाएको विषय त आयो, तर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने अर्थतन्त्रको जग रहेको उद्योग क्षेत्र, अझ त्यसमा पनि उत्पादनशील उद्योग क्षेत्र स्थापना र सञ्चालनका लागि भनेर स्पष्ट माग गरेको पाइएन।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान सन् २०२४/२५ मा १२.८३ प्रतिशत रहेकोमा हाल उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा कम पुगेको छ। यसका विविध कारण रहे तापनि पछिल्लो समयमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीले जमिन खरिद गर्न नसक्नु, जमिन खरिद गरेर उद्योग स्थापना गरे तापनि उद्योग सञ्चालनमा स्थानीयको अवरोध हुनु लगायत विषयहरू प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएका छन्। उद्योगी आफैंले खरिद गरी स्थापना गरेका उद्योगहरू पछिल्लो समयमा वातावरण प्रदूषणको नाममा होस् या अरू कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने स्थानीय अवरोधका कारण बन्द हुने वा सञ्चालनमा रहेको स्थानबाट स्थानान्तरण हुनुपर्ने बाध्यतामा छन्।

गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपश्चात् उद्योग प्रतिष्ठानहरूमाथि भएको आक्रमणले त झन् उद्योगीहरूको मनोबल घटाएको र असुरक्षित वातावरणमा उद्योग सञ्चालन नगर्ने मनस्थितिमा पुर्‍याएको छ। यसले आगामी दिनमा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान घटाउने निश्चित छ। यसरी उत्पादन क्षेत्रको योगदान घटिरहँदा सरकारले त्यसको क्षतिलाई व्यापार क्षेत्रबाट पूर्ति गर्न खोजिरहेको पनि देखिन्छ। यद्यपि, व्यापार क्षेत्रले सरकारको राजस्वलाई त पूर्ति गर्ला, तर त्यसले समग्र सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउँदैन। साथै, यस प्रकारको नीतिले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि योगदान दिंदैन।

भर्खरैको नवयुवा आन्दोलनको एउटा मुख्य कारण बढ्दो बेरोजगारी पनि थियो। उक्त आन्दोलनका क्रममा उद्योग प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या अझ बढ्दो क्रममा छ। बढ्दो बेरोजगारीले निम्त्याउने समस्या र त्यसले देशको राजनीतिमा पार्ने प्रभाव अझ बढी रहन्छ। यी विविध समस्याको समाधानको वाचा-कसमका साथ फागुन २१ को चुनावमा राजनीतिक दल होमिइरहँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले सुरक्षित औद्योगिक वातावरणको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्।

आगामी चुनावका लागि तयार हुने दलका घोषणापत्रमा यी विषय लिखित रूपमा देखिनुपर्ने माग भइरहेको छ। यसका साथै अहिले उद्योगीले माग गरेको अर्को विषय ‘औद्योगिक सुरक्षा बल’ पनि हो। उद्योग क्षेत्रले उठाएका यस्ता समस्याको सम्बोधन तथा औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि नेपाल सरकारले २०१६ सालदेखि नै उद्योग स्थापनाका लागि जमिन खरिद गर्न नपरोस् भन्ने मात्र नभई, उद्योगले स्वतन्त्र तरिकाले कार्य गर्न सकून् र बाह्य सामाजिक समस्या राज्यले सम्बोधन गरोस् भन्ने हेतुले पूर्वाधार सहितको जमिन उपलब्ध गराउन औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।

नेपालमा २०१६ देखि २०४४ सालसम्म १० वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए। सोपश्चात् प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रहुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कुनै पनि सरकारले ११औं औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था छ। पञ्चायतको अवसानपश्चात् स्थापना भएको प्रजातन्त्रले सरकारी उद्योगहरू बन्द गर्ने र निजीकरण गर्ने कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरे पनि खुला बजारमा आवश्यक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन चुकेको देखिन्छ।

यद्यपि, २०७२ सालपछि २०७७ सम्म ‘एक प्रदेश, एक औद्योगिक क्षेत्र’ (एक हजार बिघा क्षेत्रफलको) निर्माण गर्ने उद्देश्य सहित ७ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा भए। यो घोषणाबाट उद्योगीहरूमा उत्साह छायो। ७ वटामध्ये ६ वटामा उद्योगीहरूबाट आशयपत्र पनि माग गरियो। तर, डिजाइन नै तयार नभएका स्थानमा माग गरिएका आशयपत्रहरू समयसँगै उद्योगीका ‘निराशापत्र’ बने। घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रमा कतै अव्यवस्थित बस्ती त कतै वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमतिमै फाइल अल्झिरहेका छन्।

२०७२ देखि २०८२ सम्म पुग्दा दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर अहिले मुलुक तेस्रो निर्वाचनको सरगर्मीमा छ। यो अवधिमा बनेका र ढलेका सरकारको लेखाजोखा गरिसाध्य छैन। तर विडम्बना, यस अवधिमा सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी दलका घोषणापत्र र सरकारको प्राथमिकतामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम परेन। जसका कारण राज्यको करोडौं लगानी भइसकेका रणनीतिक परियोजना आज पनि अलपत्र छन्।

गत भदौको आन्दोलनपश्चात् उद्योगीले औद्योगिक क्षेत्रको महत्त्व निकै महसुस गरे तापनि सरकारले अझै बुझ्न सकेको छैन। दलका घोषणापत्रमा ‘रोजगारी सिर्जना’ गर्ने विषय महत्त्वका साथ लेखिन्छ, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार (उद्योग) मा घोषणापत्र प्रवेश नै गरेको देखिंदैन।

आज पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गतका १० वटा क्षेत्रमा जमिनको ठूलो माग छ। यसै सन्दर्भमा हुन लागेको निर्वाचनमा सहभागी दलका घोषणापत्रमा अलपत्र रहेका औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण शुरु गर्ने र उद्योगीहरूलाई सरल, सहज र शान्तिपूर्ण वातावरणमा उद्योग स्थापना गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ लेखिन आवश्यक छ।

घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको खण्डमा साना-ठूला गरी दुई हजारभन्दा बढी उद्योग स्थापना हुने र लाखौं रोजगारीको सुनिश्चितता हुनेछ। यसअघि २०० बिघाको औद्योगिक क्षेत्रमै ३०० भन्दा बढी उद्योगका लागि आशयपत्र पेश भएको दृष्टान्त छ। अबको सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका विद्यमान समस्या समाधान गरेमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नेछ र जनताको असन्तुष्टि कम गर्ने यो अचूक उपाय हुनेछ।

यसका लागि राजनीतिक दलले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र मार्फत निम्न विषयहरूमा प्रतिबद्धता जनाउनै पर्छ:

१. घोषणा भएका ७ वटै औद्योगिक क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान:

• दैजी औद्योगिक क्षेत्र (कञ्चनपुर): वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति मन्त्रिपरिषद्बाट अविलम्ब स्वीकृत गर्ने।
• नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र (बाँके): अव्यवस्थित बस्ती बाहेकको करिब २५० बिघा जमिनमा निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट सुनिश्चित गर्ने वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मा लैजाने।
• मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र (रूपन्देही): बस्ती व्यवस्थापन गरी बाँकी जमिनमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने।
• लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र (दाङ): वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिलाउने।
• शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र (चितवन): विगत ५ वर्षदेखि रोकिएको वन क्षेत्र प्रयोगको प्रक्रिया अघि बढाउने।
• मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र (मकवानपुर): ५ वर्षदेखि रोकिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने।
• दमक औद्योगिक क्षेत्र (झापा): चीन सरकारको लगानीमा निर्माण हुने भनिएको यस परियोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) अविलम्ब टुङ्ग्याउने।

२. कानूनी र संरचनागत सुधार: औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कानूनी संरचना परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई पनि निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा दिने वातावरण बनाउनुपर्छ।

असल औद्योगिक वातावरण निर्माण गरी नेपाललाई औद्योगिक गन्तव्य बनाउन यी विषयहरू झट्ट हेर्दा बजेट वक्तव्य जस्ता देखिए पनि, दलहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाएसम्म देशभित्रको ज्वलन्त समस्या समाधान हुने सम्भावना न्यून रहनेछ। बाँकी दलका घोषणापत्र र फागुन २१ पछिको सरकारका कदममा निर्भर रहनेछ।

(सिभिल इन्जिनियर ओली औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक हुन् । )