झापाका एसपी सरुवा हुँदा एमाले किन तरंगित?

२२ माघ, काठमाडौं । ‘उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन झापा-५ मा नयाँ एसपी पठाइयो । विराटनगर विमानस्थलमा चेकका नाममा हाम्रा अध्यक्षज्यूमाथि नराम्रो व्यवहार गरियो । बालेनज्यूको मिसेसले घरदैलो गर्ने क्रममा सिभिल प्रहरीहरू परिचालन गरेको समाचार आयो । यस्ता गतिविधिले निर्वाचन कसैको एजेन्डा स्थापित गर्न र कसैलाई चुनाव जिताइदिनका लागि गर्ने कुरामा सरकार माध्यम बन्ने देखिन्छ ।’

काठमाडौंमा बुधबार आयोजित ‘सूर्य ध्वजाबाहक उम्मेदवारहरूसँगको संवाद’ कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सचिव महेश बस्नेतले झापामा एसपी सरुवा गर्नुका पछाडि खेलहरू भएको संकेत गरे ।

बस्नेत यत्तिमै रोकिएनन् । उनले थपे, ‘अझ के सुनिँदैछ भने, चुनाव दुई चरणमा गर्ने र चैतको अन्तिमतिर वा वैशाखको पहिलो हप्तातिर हिमाली जिल्लातिर गर्ने । त्यो दौरानमा प्रहरी र सेनाका ब्यारेक र क्याम्पहरूमा मतपेटिका राख्ने र त्यो आधारमा क-कसलाई जिताउनुपर्ने, क-कसलाई हराउनुपर्ने हिसाबकिताब गर्ने भन्ने तहको षड्यन्त्रमा स्वयं सरकार संलग्न छ भन्ने देखिन्छ ।’

बस्नेतले एसपी सरुवाको विषयमा मतपेटिका नै सारेर जित्ने-हराउने खेलसम्म हुने गम्भीर आरोप लगाए । झापाका एसपी राजन लिम्बुको सरुवा र त्यहाँ नयाँ एसपी बसुन्धरा खड्कालाई खटाएको विषयमा बस्नेत मात्रै होइन, उनकै अध्यक्ष अर्थात् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए ।

४ माघमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४८ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरूको सरुवा गरेको थियो । सो क्रममा झापाका एसपी राजन लिम्बुलाई काठमाडौंस्थित मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा सरुवा गरियो । अनि बागमती प्रदेश मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशाखा, हेटौंडा दरबन्दी भएकी बसुन्धरालाई झापा प्रमुखको रूपमा खटाइयो ।

यो सरुवा निस्केको भोलिपल्ट ५ माघमा ओली झापा पुगेका थिए । लगत्तै पत्रकार सम्मलेन गरेर ओलीले एसपी सरुवामा असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, एसपी लिम्बुले निष्पक्ष भूमिका खेल्ने डरले सरकारले सरुवा गरेको आरोप लगाए ।

‘झापाका एसपीले निष्पक्ष भूमिका खेल्ने डर भयो सरकारलाई । त्यसकारण उहाँ (एसपी राजन लिम्बु) फेरिनु भयो । उहाँलाई काठमाडौं तानिएको छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘म गृहमन्त्री हुँदा यो पक्ष र त्यो पक्ष भनिनँ । नियमअनुसार जे हुन्छ त्यहीअनुसार गरेँ । म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कहिले त्यो गरिनँ । धम्की, दबाब कसलाई के आवश्यकता पर्‍यो भन्ने आधारमा गरिनँ ।’

यसरी आफ्नो सरुवाको विषयलाई अनेक आशंका गरिएपछि एसपी खड्काले प्रष्टीकरण नै दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

१३ माघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसपी खड्काले भनिन्, ‘एउटा अफिसरको क्षमता मूल्यांकन गरेर संगठनले नियमित सरुवामार्फत पठाएको कुरालाई कुनै शंका, उपशंका गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । मेरो अन्यत्र जिल्लाको पोस्टिङ कस्तो थियो, त्यसमाथि चुनावहरू गर्दै आएको अनुभव पनि छ । त्यो चुनाव निष्पक्ष, सुरक्षित र भयरहित बनाउन मैले पुलिस अफिसर, कमान्डर भएर जिम्मेवारी निभाएको आधारमा पनि म यहाँ खटिएको हो ।’

त्यसो त एसपी सरुवाको विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै ठाउँ नै नरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले बताएको छ । ‘राइट म्यान राइट प्लेस अर्थात् क्षमता, दक्षताको आधारमा नियमित सरुवामार्फत झापामा पनि बसुन्धरा खड्कालाई पठाएका हौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उहाँको छवि राम्रो छ । व्यावसायिकतामा आँच आउने कुनै काम गर्नुहुन्न । विगतमा कमान्ड सम्हाल्दा पनि उत्कृष्ट नतिजा निकाल्नु भएको व्यावसायिक अफिसरलाई खटाएका हौं,’ केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने ।

अहिले निर्वाचन लक्षित सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको झापामा ९ माघदेखि खड्काले कमान्ड सम्हालेकी छिन् ।

लिम्बुको आकस्मिक सरुवा हो ?

६ माघमा मनोनयन हुनुभन्दा दुई दिनअघि ४ माघमा झापाबाट सरुवा भएका एसपी लिम्बुको कुनै आकस्मिक सरुवा भने होइन । अझ चुनावको आचारसंहिता लाग्ने भएकाले जतिसक्दो चाँडो सरुवा-बढुवा लगायतका कामहरू गर्नुपर्ने भएकाले ४ माघमा लिम्बुसहित ४८ एसपीको सरुवा गरिएको हो । प्रवक्ता काफ्ले एसपी लिम्बुको नियमिति सरुवा रहेको बताउँछन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ५० मा प्रहरीको सरुवा गरिने अवधिबारे उल्लेख छ । जसअनुसार पदस्थापन भएको मितिले १ वर्ष पुगेपछि सरुवा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यदि १ वर्ष नपुग्दै सरुवा गर्नुपरेमा भने त्यसको कारण सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

इन्चार्जको हिसाबमा एसपी लिम्बुले कमान्ड सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । जसका कारण उनको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियमिति सरुवामार्फत गरेको हो । उनी इन्चार्ज टू इन्चार्ज सरुवा भएका हुन् । इन्चार्जको रुपमा एक वर्ष काम गरेपछि नियमित हुने सरुवामार्फत लिम्बुको सरुवा भएको हो ।

एसपी लिम्बु कसरी पुगेका थिए झापा ? 

 एसपी लिम्बु  यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको   समयमा  झापाको कमान्ड सम्हाल्न पुगेका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत १५ वैशाखमा ६३ एसपीको सरुवा निकालेको थियो । सरुवा सूचीको ५०औं नम्बरमा एसपी  राजन लिम्बुको नाम थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको प्रहरी प्रमुख रहेका लिम्बुको त्यहाँबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा सरुवा गरियो ।

सरुवा तथा काजको भद्रगोल अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै ‘नेपाल प्रहरीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २१ साउन २०८० मा स्वीकृत गरियो । यो मापदण्ड अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ ।

उक्त मापदण्डअनुसार जिल्लाहरूलाई ‘क’ देखि ‘ग’ वर्गसम्म छुट्याएर एसपीको इन्चार्ज दिने विषय उल्लेख गरिएको छ । ‘क’ वर्गको नेतृत्व सम्हालेका एसपीलाई ‘ख’, ‘ग’ वर्गको जिल्लामा सरुवा गरिने मापदण्डमा प्रष्ट उल्लेख छ । अर्कोतर्फ, ‘इन्चार्ज टु इन्चार्ज’ समेत सरुवा नगर्ने उल्लेख छ । यो मापदण्ड अनुसार उनी झापाको कमान्ड सम्हाल्न जानै मिल्दैनथ्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मापदण्ड मिचेर ओलीका पूर्वपीएसओको सरुवा, चितवनमा किन टिक्दैनन् एसपी ?

एसपी लिम्बुको हकमा भने यो मापदण्ड पूर्ण रूपमा उल्लंघन गरियो । ‘क’ जिल्लाको इन्चार्जबाट उनी अर्को ‘क’ जिल्लाकै इन्चार्ज (चितवनबाट झापा) भएर मापदण्ड उल्लंघन भएको थियो । ‘इन्चार्ज टु इन्चार्ज’ भएर अर्को दोहोरो मापदण्ड उल्लंघन भएको थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला एसपी लिम्बु रोजेको जिल्ला नपाए नजाने अवस्था थियो । २ कात्तिक २०८१ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिम्बुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ काज गरेको थियो । मोरङका तत्कालीन एसपी नवराज कार्की विवादमा तानिएपछि हेडक्वार्टरस्थित अपराध अनुसन्धान विभागमा रहेका एसपी लिम्बुलाई मोरङ काज गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि मोरङका एसपी हेडक्वार्टर तानिए

तर, उनी मोरङ जान चाहेनन् । त्यसपछि उनको काज रद्द गरेर हेडक्वार्टरले नारायण चिमरियालाई पठाएको थियो ।  मोरङ जान नचाहेका उनले तराईको आकर्षक जिल्ला जान जोडबल गरेका थिए । तर उनले जान चाहेका जिल्लाहरू खाली थिएनन्, अनि ११ माघमा चितवनको प्रहरी प्रमुखको रूपमा उनलाई खटाइयो । अनि ३ महिना चितवनको कमान्ड सम्हालेका लिम्बु त्यहाँबाट सोझै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाको कमान्ड पाउने भाग्यमानी अफिसर बने । जबकी ‘क’ जिल्लाबाटै अर्को ‘क’ जिल्ला र ‘इन्चार्ज टु इन्चार्ज’ गर्ने चलन प्रहरीमा छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

एसपी बढुवा : नेताका पीएसओ बढुवा हुँदा पहिलो नम्बरका क्षेत्री छुटे

त्यसो त १४ चैत २०८० मा ८ डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा भएका ओलीका पीएसओ लिम्बु, ओलीकै पीएसओ सन्तोष तामाङ, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का पीएसओ विनोद घिमिरे बढुवा हुँदा पहिलो नम्बरका डीएसपी प्रदीपकुमार क्षेत्री नै बढुवामा छुटेका थिए ।

प्रहरीमा पीएसओहरूले शक्तिकेन्द्रको फाइदा उठाउँदै सरुवा-बढुवामा अस्वाभाविक चलखेल गर्ने र फाइदा उठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तै अस्वस्थ चलखेलका लागि भीआईपी-भीभीआईपीहरूको पीएसओ बस्न तँछाडमछाड गर्ने प्रवृत्ति रहेको नेपाल प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखामा लामो समय बसेर अवकाश पाएका (पूर्वएसपी) रविन्द्रनाथ रेग्मी बताउँछन् ।

अहिले एसपी लिम्बुको सरुवामाथि असन्तुष्टि जनाउनुमा उही पीएसओको पुरानो भूमिका हावी भएको एक पूर्वएआईजी बताउँछन् । ‘पूर्वपीएसओको ठाउँमा अरू कोही एसपी भएको भए सम्भवतः यति प्रश्न उठ्थेन होला । आफू अनुकूलका प्रहरी अफिसर हुँदा चुनावमा केही प्रभाव पार्न सकिन्छ, आफू अनुकूल काम गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि यस्तो बेलामा काम गर्छ,’ ती प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।