गणतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासलाई बुझ्ने भिन्न कोण

२०५२ साल फागुनदेखि सुरु भएको करिब एक दशक लामो माओवादी विद्रोहले नेपाललाई गम्भीर सङ्कटमा पारेको थियो। यो सशस्त्र सङ्घर्ष केवल तत्कालीन सरकारका विरुद्ध मात्र केन्द्रित थिएन, विद्यमान राज्य संरचनामाथिको ठाडो आक्रमण थियो। विद्रोहको घोषित लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरण गर्नु थियो।

यस हिंसात्मक सङ्घर्षले अपेक्षित र घोषित लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। कथित ‘जनयुद्ध’ को मानवीय मूल्य अत्यन्त महँगो सावित भयो—१७ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो, लाखौँ विस्थापित भए वा घाइते भए। आर्थिक पक्षमा पनि ठूलो क्षति भयो—अर्बौँको संरचना ध्वस्त पारियो, व्यापार र पर्यटनको क्षेत्र तहसनहस भयो र विकासको सट्टा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय स्रोतको ठूलो हिस्सा खर्चिनुपर्ने बाध्यता आयो।

हुन त २०४७ सालमा स्थापना गरिएको संसदीय प्रणालीले पनि जनतालाई भरोसा र विश्वास दिन सकेको थिएन। सुरुका चार वर्षहरूमा केही आशाका किरणहरू देखिएका थिए, तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। अग्रणी ठानिएका राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, भ्रष्ट प्रवृत्ति र सत्तालिप्साका कारण व्यवस्थाप्रति पनि जनतामा वितृष्णा बढ्दै गइरहेको थियो।

राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र माओवादी सङ्कट समाधान गर्न एकपछि अर्को सरकार असफल हुँदै गइरहेका थिए। सरकारहरू छोटो अवधिमै परिवर्तन हुने गरेका थिए। कुनै पनि सरकारले संविधानबमोजिम निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्न सकिरहेको थिएन। यस्तो अस्थिरता क्रमशः बढ्दै गयो र २०५९ सालसम्म आइपुग्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा विकृति, विसङ्गति, असुरक्षा र अराजकता चरम सीमामा पुग्यो।

माओवादी हिंसा नियन्त्रणका निम्ति लगाइएको आपत्काल लम्ब्याउन संसद्मा देउवा बहुमत जुटाउन असफल भए। त्यस बखत उनले संविधानअनुसार संसद् विघटनका निम्ति राजासमक्ष सिफारिस गरे। सोही सिफारिसका आधारमा संविधानबमोजिम राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटन गरे।

संसद् विघटन भएपछि संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गरिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले माओवादी सङ्कटको कारण देखाउँदै निर्वाचन गर्न सकेन। निर्वाचन १४ महिना पर सार्न प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको सिफारिस संविधानसम्मत थिएन।

देउवाको सिफारिसका विरुद्धमा त्यसबेला संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू एकजुट भए। अन्ततः ती दलहरू एक भएर देउवालाई हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न राजासमक्ष लिखित रूपमा नै आग्रह गरे। यसरी राजासमक्ष आग्रह गर्दा ती दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न आफूहरूलाई राजाले बोलाउने अपेक्षा गरेका थिए। सबैले आ-आफ्ना सूत्रमार्फत दरबारमा यथासक्य दबाब दिइरहेका थिए।

धेरैको अपेक्षा र चाहनाविपरीत राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचन गर्न अक्षम देउवालाई हटाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। तर, करिब आठ महिनाको कार्यकालमा पनि चन्द सरकारले चुनाव गराउन सक्ने कुनै छाँटकाँट देखिएन। माओवादीसँग पटक-पटक गरिएको वार्ता असफल भयो, हिंसात्मक गतिविधिहरू बढ्न थाले। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमा सूर्यबहादुर थापाको नियुक्ति भयो।

उनले भारत र दलहरूसँग कुरा मिलाएर चुनाव गराउन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। थापा सरकारले दाङको हापुरेमा भएको वार्तामा माओवादीसमक्ष उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका तर्फबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका निम्ति अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको थियो। तर, वार्तालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने सोच बनाएका माओवादी उक्त अवधारणापत्रमा छलफल गर्न तयार भएनन्। रामेछापको दोरम्बामा भएको सैनिक कारबाहीको बहाना बनाउँदै वार्ता छोडेर उनीहरू हापुरेबाट पलायन भए।

माओवादीसँग वार्ता असफल भए पनि सूर्यबहादुर थापाले कांग्रेस र भारतसँग समझदारी गरेर चुनाव गर्ने तयारी गरेका थिए। उनको यो प्रयासले मूर्त रूप लिनुपूर्व नै सूर्यबहादुर थापाले दरबारको चाहना अनुरूप पदबाट राजीनामा दिनुभयो। थापापछि देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरियो। पछिल्लोपटक पदमुक्त हुँदा चिढिएका शेरबहादुर देउवाले पुनः अवसर पाउँदा “गोरखाका राजाबाट न्याय पाएको” बहुचर्चित अभिव्यक्ति दिएका थिए।

नेकपा एमाले पनि “आधा प्रतिगमन सच्चिएको” भन्दै देउवा सरकारमा सहभागी भयो। तर देउवाले फेरि पनि निर्वाचन गराउने वातावरण तयार गर्न सकेनन्।

अन्ततः अस्थिरता, राजनीतिक रिक्तता, बाह्य शक्तिहरूको अवाञ्छित र बढ्दो चासो एवं माओवादी द्वन्द्वको चरम स्थितिमा २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी सत्ता आफैँले ग्रहण गरे। ‘संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएमा बाधा-अड्काउ फुकाउने’ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। माघ १९ गते राजाले दिएको शाही घोषणामा तीन वर्षभित्र चुनाव गराई सत्ता राजनीतिक दललाई फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा विद्यमान राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्ने पवित्र उद्देश्य राखे पनि राजाको कदम पश्चात् नेपाली राजनीति थप अस्थिर बन्यो। राजाको उक्त कदमप्रति सुरुमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया कठोर र नकारात्मक थिएन। सार्वजनिक रूपमा नबोले पनि माओवादी हिंसा अन्त्य गर्ने—उनीहरूको शब्दमा ‘फोहरी काम’—राजाले गर्छन् भने ठिकै छ नि भन्ने दलहरूको भित्री धारणा रहेको थियो।

पछि बिस्तारै दलहरूको सोचाइ र कार्यमा परिवर्तन हुँदै गयो। यसमा विदेशी शक्तिहरूको दबाब र देशभित्रकै अवस्था पनि कारक बनेका थिए। राजाको कदमलाई राजनीतिक दलहरूले अधिनायकवादको पुनरागमन माने। २०४६ को जनआन्दोलनले ल्याएको संविधान र प्रजातन्त्रमाथि राजाको हस्तक्षेप उनीहरूको दृष्टिमा अस्वीकार्य थियो।

यसबिच, भारत सरकारले समेत कडा असन्तुष्टि जनायो। राजाको कदमलाई भारतले ‘दिल्लीलाई जानकारी नै नदिई गरिएको ठुलो निर्णय’ का रूपमा हेर्‍यो। भारतले नेपाललाई सधैँ आफ्नो ‘रणनीतिक स्वार्थ गाँसिएको प्रभाव क्षेत्र’ ठान्ने गरेको छ। आफ्नो आन्तरिक मामिलामा समेत नेपालले भारतसँग परामर्श गरोस् भन्ने उसको चाहना रहँदै आएको छ। त्यसैले राजाको कदम भारत सरकारलाई अस्वीकार्य बन्यो। लगत्तै भारतले नेपाललाई दिँदै आएको सैन्य सहायता र अन्य महत्त्वपूर्ण आपूर्ति रोक्ने निर्णय गर्‍यो।

नेपाल र भारतबिचको यो तनाव २०६२ सालमा बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजित १३ औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा चुलियो। सम्मेलनका क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षक वा सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरे। राजाको दृष्टिमा यो सम्भवतः क्षेत्रीय एकता सुदृढ गर्ने प्रयास थियो।

भारतले यसलाई चीनको सहारा लिएर आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा चुनौती दिन खोजिएको रूपमा बुझ्यो। त्यतिबेला भारत अफगानिस्तानलाई सार्कमा ल्याउने प्रयासमा थियो; त्यो अवस्थामा चीनलाई समेत सदस्यता दिइयोस् भन्ने नेपालको प्रस्ताव भारतका लागि रणनीतिक रूपमा असहज हुन पुग्यो।

यस घटनापछि भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई केवल असन्तोषको हैसियतमा मात्र नराखी सक्रिय विरोधमा परिणत गर्‍यो। चीन–भारत प्रतिद्वन्द्विताका सन्दर्भमा नेपालले ‘चीन कार्ड’ प्रयोग गरी भारतमाथि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको भारतको ठहर थियो। ढाका सम्मेलनमा भएको उक्त घटनाले नेपालप्रतिको भारतको चिसो व्यवहार अझ तीव्र भयो।

भारतले राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अपमानजनक रूपमा अलग्याउने अभियान नै सुरु गर्‍यो।

यो समग्र प्रसङ्गले स्पष्ट पार्दछ—नेपालमा २०६२/६३ मा भएको आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक सङ्क्रमण केवल आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष वा सुधारको प्रक्रिया मात्र थिएन, यो गहिरो भू-राजनीतिक आयामले निर्देशित सङ्घर्ष पनि थियो। नेपालको संविधान, स्थायित्व र प्रजातन्त्रको आजको अवस्था त्यस बेलाको राजनीतिक निर्णय, विदेशी हस्तक्षेप र आन्तरिक असहमतिहरूको जटिल घेराबन्दीभित्र निर्माण भएको हो।

(यसअघि नाकाबन्दी र भूराजनीति पुस्तक लेखेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री कमल थापा यति बेला काठमाडौं ५ मा राप्रपाको तर्फबाट प्रतिष्पर्धारत छन् । उनीद्वारा लिखित ‘सम्वर्धनवाद’ पुस्तकको यो अंश अनलाइनखबरका पाठकका लागि प्रकाशित छ ।)