सहकारी संस्था नियमनबाट भाग्न खोज्दा अप्ठ्यारोमा प्राधिकरण 

१२ फागुन, काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमन दायराबाट भाग्न खोज्दा राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई काम सुरु गर्न अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

दर्ता नहुने सहकारीको कारोबार नै रोक्नेभन्दा पनि उनीहरू नआएपछि प्राधिकरण अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता नहुने बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबार रोक्कादेखि दर्तासमेत खारेज गर्ने प्राधिकरणले हालसम्म ६ सय हाराहारी मात्रै दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरेको छ ।

दर्ताका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका सहकारी संख्या भने करिब ३४ हजार रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरणबाट १० असोज २०८२ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखीकरण सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको करिब ३ महिना बितिसकेको छ ।

प्राधिकरणले १० मंसिर २०८२ देखि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई दर्ताका लागि अह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले त्यसका लागि १० माघसम्म म्याद दिएको थियो ।

उक्त अवधिमा पनि सकिँदा पनि सहकारीले चासो नदेखाएपछि प्राधिकरणले पुन: ११ फागुनसम्म अवधि थपेको थियो । थपिएको अवधिमा समेत चासो नदेखाएपछि प्राधिकरणले आगामी १७ चैतसम्म म्याद थपेको छ ।

यो अवधि सहकारी ऐन २०७४ अनुसार अन्तिम भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । प्राधिकरणमा दर्ता हुन गएदेखि नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने तथा आफ्नो कारोबारको सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने भएकाले पनि धेरै सहकारी दर्ता हुन नआएको उनको भनाइ छ ।

सहकारी संस्था नै दर्ता हुन नआएपछि प्राधिकरणले कसलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको ती अधिकारीले बताए ।

कुल ३२ हजार सहकारी संस्था रहेको सरकारी रेकर्ड छ । त्यसमा करिब–करिब १५ हजार जति आउलान् भन्ने प्राधिकरणको अनुमान थियो । तर, प्राधिकरणले दर्ताका लागि बोलाए पनि नियम पालना गर्नुपर्ने तथा कमी कमजोरी बाहिर आउन सक्ने जोखिमका कारण सहकारी उत्साहित नभएको देखिन्छ ।

ऐन अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण, कृषि, बहुउद्देश्यीय लगायत सहकारी संस्था दर्ता तथा वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई तोकिएको छ ।

त्यसैले प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र नलिई बचत तथा ऋण कारोबार गरे धितो रोक्का तथा दृष्टिबन्धक गर्ने कार्यमा असहयोग हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले दर्ता नभएका सहकारी संस्थालाई कर चुक्ता नदिन, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य हुन, वार्षिक वाह्य लेखा परीक्षण गर्न रोक लगाउन सक्छ ।

त्यसका साथै मादण्ड अनुसार प्राधिकरणले दर्ता नभएका सहकारीको कारोबार रोक्का गर्न सक्ने, ठगीमा कारबाही गर्न सक्ने र संस्थाको दर्ता खारेजी नै गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

२०८२ असार मसान्तमा नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ पुगेको छ । तीमध्ये संघीय सरकारको नियमन अन्तर्गत १ सय ४७, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ७ हजार ५ सय ९९ र स्थानीय तह अन्तर्गत २५ हजार २ सय १९ सहकारी संस्था छन् ।

नेपालको कुल जनसंख्याको करीब ३७.४० प्रतिशत सहकारीमा आबद्ध छ । २०८२ असार मसान्तमा सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध कुल सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ मध्ये ५४.५६ प्रतिशत सदस्य महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष छन् ।

सहकारी संस्थामा कुल सेयर पूँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४३ लाख २६ हजार ३ सय रुपैयाँ बराबर छ । त्यसैगरी बचत संकलन ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ५८ हजार ४ सय ७० र ऋण लगानी ९ खर्ब २३ अर्ब ७४ करोड ५७ लाख ८५ हजार ५ सय ६३ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूले ९० हजार २ सय ६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।