खाद्य गुणस्तर तथा बिक्रीमा लापरबाही गर्ने ६२ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर

१४ फागुन, काठमाडौं । आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने र गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीविरुद्ध खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा विभागले ६२ वटा उद्योग तथा व्यवसायीविरुद्ध विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

न्यून गुणस्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन गरेको अभियोगमा दायर गरिएका यी मुद्दाहरूमा सबैभन्दा बढी तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थ, दूध तथा दूग्ध पदार्थ, प्रशोधित पिउने पानी, खाद्यान्न र गुलियो पदार्थ लगायतका वस्तुहरू रहेको विभागका सूचना अधिकारी बालकुमारी शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार दायर गरिएका ६२ मुद्दामध्ये ३४ वटा न्यून गुणस्तरका, २० वटा दूषित खाद्य पदार्थ सम्बन्धी, ४ वटा लेबल सम्बन्धी र ४ वटालाई ऐन विपरीत कार्य सम्बन्धी कसूरमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

विभागले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण अनुसार बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाइएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट कुल ५ हजार ९ सय ६ पटक निरीक्षण अनुगमन सम्पन्न भएको छ ।

जसमा बजार अनुगमन १ हजार ७ सय ८ पटक, खाद्य तथा दाना उद्योग १ हजार ६ सय ६१ पटक, होटेल रेस्टुरेन्ट १ हजार ३ सय १ पटक र दुध, तेल तथा पानी उद्योगमा ४९१ पटक अनुगमन गरिएको छ ।

यसै अवधिमा उजुरी उपर तत्काल सम्बोधन टोलीमार्फत ३१३ पटक र मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत ६० पटक अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा उपभोग्य मिति समाप्त भएका, अनुमति नलिएका र लेबल विवरण नखुलेका करिब २९ लाख ४ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ बराबरको अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको छ । साथै, बेकरी, फ्रुट बेभरेज, क्यान्डी, मसला, दालमोठ लगायतका खाद्य पदार्थमा कैफियत देखिएपछि विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम १३ पटक बजारबाट सामान फिर्ता गर्न आदेश समेत जारी गरेको छ ।

खाद्य स्वच्छता जाँच्नका लागि अर्धवार्षिक अवधिमा १ हजार ४ सय ५२ वटा नमूना संकलन गरिएकोमा ९९९ वटाको प्रयोगशाला विश्लेषण सम्पन्न भइसकेको छ ।

परीक्षण गरिएका नमूनाहरूमध्ये २६ वटा अर्थात् २.६ प्रतिशत नमूना प्रतिकूल पाइएका छन् । प्रयोगशाला परीक्षणमा दूध, प्रशोधित पिउने पानी, तेल, घ्यू, मसला, चिया, कफी र खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूको नमूना मापदन्डविपरीत पाइएपछि ती उद्योगहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ । यसका साथै खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्स अन्तर्गत १ हजार ९ सय ७३ वटा नमूना संकलन गरी निगरानी बढाइएको छ ।

औद्योगिक नियमनतर्फ विभागले यस अवधिमा १ हजार ६ सय ५३ वटा उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण तथा सिफारिस गरेको बताएको छ । जसमा ४३५ वटा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिस गरिएको छ भने १ हजार २ सय १८ वटा उद्योगको नवीकरण तथा सिफारिस सम्पन्न भएको छ ।

आहारपूरक खाद्य पदार्थको नियमनलाई पनि कडाइ गर्दै १ हजार १ सय ३५ वटा त्यस्ता उत्पादनको दर्ता र नवीकरण गरिएको छ । मोबाइल प्रयोगशाला भ्यानमार्फत काठमाडौं उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण र होटल रेष्टुरेन्टको अनुगमन तीव्र पारिएको छ ।

यद्यपि, गत भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनका क्रममा विराटनगर र धनगढीस्थित कार्यालयका मोबाइल भ्यानमा क्षति पुगेका कारण ती क्षेत्रहरूमा भ्यानमार्फत हुने अनुगमन प्रभावित हुन पुगेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न विभागले आयात निर्यातमा पनि कडा निगरानी राखेको सूचना अधिकारी शर्माले बताइन् । अर्धवार्षिक अवधिमा ७ हजार ८ सय ७३ वटा खाद्य पदार्थको आयात अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ भने मापदण्ड पूरा नभएका २२९ वटा कन्साइन्मेन्टहरूको अनुमति अस्वीकृत गरिएको छ ।

उनका अनुसार नाकाहरूमा रहेका खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूले २९ हजार २ सय ४५ वटा आयातित नमूनाको विश्लेषण गरेकोमा २२ वटा नमूना प्रतिकूल पाइएका थिए । निर्यात सहजीकरणतर्फ छुर्पी, चाउचाउ, चिया, कफी, जडिबुटी लगायतका वस्तुहरूका लागि प्रयोगशाला परीक्षण गरी प्रमाणपत्र र हेल्थ सर्टिफिकेट जारी गरिएको छ ।

खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारणमा परम्परागत खाद्य पदार्थ छुर्पी र मस्यौराको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ भने रोल्ड ओट्सको मापदण्ड पनि प्रकाशित भएको छ । यस्तै, गुन्द्रुकको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस भई विश्व व्यापार संगठनमा नोटिफिकेसन पठाइएको छ ।

विषादी अवशेष परीक्षणतर्फ नाकाहरूमा ३४ हजार ८ सय ५५ नमूना परीक्षण गर्दा १९ वटामा र आन्तरिक बजारमा १ हजार २ सय ५३ नमूना परीक्षण गर्दा एउटामा प्रतिकूल नतिजा देखिएको छ ।

काठमाडौंको सीतापाइलामा गरिएको परीक्षणमा रायोको सागमा विषादीको मात्रा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी पाइएको थियो । विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ र दाना पदार्थ ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि ४३ वटा कार्यालयमार्फत निरन्तर निगरानी गरिरहेको जनाएको छ ।