गृहमन्त्री अर्यालको चुनावी परीक्षा

२० फागुन, काठमाडौं । पछिल्ला तीन सातायता गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल अपराह्नतिर ठूलो समूहका साथ मन्त्रालयमै भेटिन्छन् । गृहसचिव, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँगै नियमित सुरक्षा अवस्थाको ब्रिफिङ सुन्छन् र भोलिपल्टको तयारी सोध्छन् ।

मंगलबार अपराह्न पनि मौन अवधिमा देशभर भएका क्रियाकलापको ब्रिफिङ सुने अनि मंगलबार तराईका विभिन्न क्षेत्रमा होली मनाउने तयारीको अपडेट लिँदै सुरक्षाअवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउन निर्देशन दिए । उनको सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार, अरु दिनको तुलनामा मंगलबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक छिट्टै टुंगियो ।

त्यसपछि केही सञ्चारकर्मीहरुसामु प्रस्तुत भएका गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘मुलुकले हिंसा र विभिन्न खालका द्वन्द्व बेहोरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ । अब त्यस्तो परिस्थिति थेग्न सक्ने अवस्था समेत छैन । अब त मानिसहरू हिंसाउन्मुख हुन्नन् कि ?’

केही सञ्चारकर्मीहरूले विगतको तुलनामा दलहरूको चुनावी प्रचारप्रसार शान्त भएको र कुनै झडपका क्रियाकलाप नभएको सन्दर्भ जोडेको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा चुनौतीलाई आफूहरुले नजिकबाट नियालिरहेको दोहोर्‍याइरहे ।

‘यहाँ तपाईंहरुले निर्देशन दिने गृहमन्त्री र निर्देशन पालना गर्ने कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीहरू भेट्नुहुन्न’ निर्देशनमुखी कार्यशैली फेरेर सामूहिक निर्णय गर्ने अभ्यास कार्यान्वयन भएको बताउँदै गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘एकल नेतृत्व र निर्देशनमुखी शैली फेरिएर सामूहिक निर्णयको अभ्यास गरिरहेका छौं । आवश्यक कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सबै बसेर सामूहिक सरसल्लाह गर्छौं र आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’

तयारी पुरा

गृहमन्त्री अर्यालले हिमाल, पहाड र तराईमा फरकफरक खालका निर्वाचन सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै तिनलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको बताए । उनका अनुसार, हिमाली भेगमा चिसोले मतदान नै प्रभावित पार्छ कि भन्ने जुन खालको त्रास थियो, त्यो हटेको छ ।

दार्चुलाका तिंकर र छाङरुका बासिन्दाहरू सदरमुकाम खलंगामा आएर बसेका छन् । विगतको अभ्यास झैं यसपटक पनि उनीहरूका लागि खलंगामै मतदान हुनेछ, मतदान अधिकृतको टोली तिंकर र छाङरु पुग्ने छैनन् । उनले थपे, ‘२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचन पनि फागुन ७ गते भएको रहेछ । हिमाली भेटमा निर्वाचन गराउन कुनै मौसमी कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छैन ।’

अघिल्लो निर्वाचनमा बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखामा हुलदंगा भएका थिए । बाजुरामा त हिंसात्मक अवस्था नै निम्तियो । गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको नेतृत्वको टोलीले केही दिनअघि ती ठाउँको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।

ठूलो डफ्फा सहितको टोली देखेर केही दलका स्थानीय नेताहरुले ‘गाउँ नै आतंकित पार्नेगरी किन यति धेरै मानिसहरू आएको ?’ भनेर समेत प्रश्न गरे । तर अरु सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया जनाएनन् । बाजुरामा सद्भावयुक्त निर्वाचन गर्न दलका प्रतिनिधिहरूले सहमतिमा हस्ताक्षर नै गरेकाले गृह प्रशासनका टोली विगत नदोहोरिनेमा आशावादी देखिन्थे ।

गृह मन्त्रालयले मधेशका जिल्लाहरूमा हुने चुनावी प्रचारप्रसारदेखि नै सुरक्षा सक्रियता बढाएको जनाएको छ । कतै साम्प्रदायिक सदभावमाथि खेलबाड हुनसक्छ कि भन्दै जासुसी संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । गृह प्रशासनले बुधबार र बिहीबारलाई ज्यादा चुनौतिपूर्ण देखेको छ ।

किनभने बुधबार तराईका कैयौं ठाउँहरूमा होली मनाउने तयारी छ र अप्रिय घटना हुन नदिन व्यापक सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित छन् । मतदानको दिन त सधैंझैं यसपटक पनि सुरक्षाकर्मीहरूको सक्रियता बढ्ने भयो । २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तराईका केही जिल्लामा भएको उच्छृङ्खल गतिविधि हुन नदिन गृह प्रशासनले सीमा नाकामा सुरक्षा सक्रियता बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

‘प्रचारप्रसार अवधि शान्तिपूर्ण’

जेनजी आन्दोलन लगत्तै सरकारले मापदण्ड विपरीत नेताहरुको साथमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू (पीएसओ) फिर्ता गरेको थियो, त्यतिबेला फिर्ता नगरिदिन आग्रह गर्नेहरू धेरै थिए । अहिले भने ठिक उल्टो अवस्था भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार, उम्मेदवारहरूलाई सुरक्षा जोखिम देखिए सुरक्षाकर्मी(पीएसओ) माग्न आग्रह गरिएको थियो । तर अधिकांशले त्यसमा रुचि देखाएनन् ।

गृह प्रशासनले सुरक्षा जोखिम हुनसक्ने देखेमा आफैं पनि उम्मेदवारको साथमा पीएसओ खटाउन प्रहरी मुख्यालय मार्फत स्थानीय प्रहरीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा पनि उम्मेदवारहरुले रुचि राखेनन् । सुरक्षा विश्लेषण गरेर करिब १० जना जति उम्मेदवारहरूको साथमा मात्रै सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका छन् ।

गृह प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार, प्रचारप्रसार अवधि शुरु भएपनि कुनैपनि हालतमा झडप वा मुठभेडको परिस्थिति आउन नदिन पूर्वतयारीका साना–साना कामहरुलाई हेक्का राखिएको थियो । जिल्लास्थित प्रहरीले हरेक उम्मेदवारहरूको फोकल पर्सन मागेको थियो र सुरक्षा संयन्त्रसँग नियमित सम्पर्कमा बस्न भनेको थियो ।

सकेसम्म उम्मेदवारहरूको दैनिक कार्यक्रम मागेर उनीहरूको घरदैलो र भेला नजुध्ने गरी व्यवस्था मिलाउन खोजिएको थियो । र, घरदैलो बाहिर सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको थियो । गृह प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूको चहलपहल बढी नै देखिन्छ । वडा तहमा पनि सुरक्षा समन्वयमा काम गरेर त्रुटी हुन नदिने प्रयास गरिरहेका छौं ।’

गृहमन्त्रालयको टोलीले निर्वाचन प्रचारप्रसार अवधिको मूल्यांकन गरेको रहेछ । विगतमा जस्तो मदिराको खपत नभएको बताउने गृहप्रशासनका अधिकारीहरुले यसपाली ‘आर्थिक भारमा आधारित मस्ती गर्ने शैली’ पनि निकै घटेको निष्कर्ष सुनाए ।

गृहमन्त्री अर्यालले कुराकानीका क्रममा पटकपटक ‘गृह प्रशासनको संयन्त्र कुनैपनि दल वा उम्मेदवारको निम्ति दुरुपयोग भएको छैन है,’ भनी प्रतिक्रिया दिइरहे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी दोहोरो मापदण्ड जान्दैनौं, जे हो, त्यही भन्छौं भन्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयबाट पनि दोहोरो मापदण्ड लागू भएको छैन र हुने पनि छैन ।’

प्रदेशस्तरीय संयन्त्र

दलहरूले क्षेत्रीयस्तरमा ठूलो आकारमा आमसभा गर्ने शैली बदलिएर एक/दुई जिल्ला केन्द्रित दौडाहा शैलीका कोणसभाहरू ज्यादा भए । विगतको तुलनामा दलहरूबीच नीतिगत कित्ताकाट नै भएपनि प्रचारप्रसारमा आक्षेप र गालीगलौज निकै नियन्त्रित भएको गृहप्रशासनको विश्लेषण थियो । उनीहरूका अनुसार, सामाजिक सञ्जालबाट मिथ्या र गलत सूचना प्रवाह गर्ने क्रम भने बढ्दो नै थियो ।

निष्कृयजस्तै रहेको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको बताउने गृहमन्त्री अर्यालले त्यहाँ निजामती, सुरक्षा संयन्त्र र अरु पक्षको संलग्नता बढाइएको बताए । उनका अनुसार, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा संयन्त्रहरूका कारण सम्बन्धित जिल्ला तहमा र गृहमन्त्रालयमा समन्वय गर्न निकै सहज भएको छ ।

सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूको ‘मोबिलिटी’ बढेको बताउने उनले सेनालाई भने विगतमा भन्दा अतिरिक्त जिम्मेवारी नभएको दाबी गरे । मतदान केन्द्रबाट सैनिक टोलीले नै मतपेटिका बोकेर मतगणनास्थलमा ल्याउने भनी सन्देश प्रवाह भइरहेको भन्दै उनले थपे, ‘मतपेटिका ओसार्दा पनि सेना सहित सुरक्षाकर्मीहरुको तीन घेरा रहन्छन् भनेको हो । दलहरुका प्रतिनिधिको उपस्थितिविना मतपेटिका ढुवानी हुँदैन ।’

‘झिटीगुन्टा कस्ने मुड’

जेनजी आन्दोलन लगत्तै सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा भएको छलफलमा अर्याल संलग्न थिए ।  पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपनि अर्यालले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।

आफूले पाएको जिम्मेवारी र छ महिनाको कामको आत्मसमीक्षा गर्दा उनलाई बेलाबेलामा लाग्छ, ‘यो मन्त्रालय त गृहमन्त्रालयभन्दा ज्यादा शान्ति मन्त्रालय जस्तो पो रहेछ ।’ हुन पनि जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका घाइते व्यवस्थापनदेखि आन्दोलनकारीसँगको समन्वय र वार्तामा उनी पटकपटक जोडिए ।

त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म मुलुकको सुरक्षामाथि पटकपटक चुनौती थपिएको ठान्ने उनी केही दिनपछि नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने मुडमा देखिन्थे । र, आफू चाहिँ नियमित काम (वकालत पेशा)मा फर्किने व्यग्रतामा ।

जसरी चुनावी मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु जिम्मेवारी सकिएपछि झिटिगुन्टा कसेर हिड्ने मुडमा हुन्छन्, उनी पनि गृहमन्त्रालय छाड्ने त्यही मुडमा रहेछन् । फरक यत्ति हो, उनको गृहमन्त्रालय बसाइँ सुरक्षाकर्मीहरुको तुलनामा एक–डेढ साता लम्बिन सक्छ ।

उनलाई लागेको छ, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण संविधानले केही क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । तर अब निर्वाचनपछि भने राजनीतिक र संवैधानिक कोर्स ट्रयाकमा आउने उनको विश्वास छ ।

तर नेपाली समाजले भोगेको ‘ट्रमा’ भने अझै निको भइनसकेको भन्दै उनले त्यसको ‘मनोवैज्ञानिक उपचार’ हुनुपर्ने देखेका छन् । अबका दिनमा अराजकता नियन्त्रण अनि राजनीतिक संस्कारको विकास उनले देखेका दुई अपरिहार्य पक्ष रहेछन् ।

‘यो बीचमा मलाई भेट्न आउने कयौं नवयुवा र अरुलाई पनि मैले सिंहदरवार वरपर जाऊ, जलेका ठाउँहरू शान्तसँग हेरेर आऊ । अनि कुरा गरौंला भनेको छु,’ उनी थप्छन्, ‘मेरो विश्वासमा संविधान त अब लिकमा आउला । तर नेपाली समाजले मनोवैज्ञानिक त्राण पाउन र मानिसहरू ‘ट्रमा’बाट निस्कन अझै एक/दुई वर्ष लाग्ला ।’