रास्वपाले अनुमति दिए राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति यसै साता

२५ फागुन, काठमाडौं । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहमति दिए सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति यसै साता गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल सोमबारदेखि सकिएको छ । त्यसो हुँदा अन्तरिम सरकारले नै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्छ कि नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै त्यो काम हुन्छ भनेर निकै चासोसाथ हेरिएको छ ।

सोमबार डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएकाले केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायलाई लामो समय उच्च अधिकारीविहीन राख्न नहुने भए पनि रास्वपाको सहमतिमा मात्रै नियुक्ति गर्ने–नगर्ने तय गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

बलियो जनादेश पाएको रास्वपाले सहमति दिए निष्पक्ष ढंगले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गरिने पनि स्रोतले बतायो ।

‘यो गैरराजनीतिक स्वतन्त्र सरकार हो, हामीले गर्ने हरेक काममा स्वतन्त्र सरकार भएको आभास दिएका छौं, त्यसो हुँदा डेपुटी गभर्नरको पद खाली भएको अवस्थामा क्षमतावान, विवादरहित ढंगले नियुक्त गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि, चुनाव जितेको राजनीतिक दलको सहमतिविना भने सरकार अघि बढ्दैन ।’

उच्च सरकारी अधिकारीहरूले यस विषयमा रास्वपा नेतृत्वसँग यस विषयमा परामर्श गरे पनि नियुक्ति गर्ने–नगर्ने भन्ने विषय नटुंगिएको पनि स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १६ अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।

त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्ये जोसुकै पनि गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन् । तर, डेपुटी गभर्नर भएको व्यक्ति बैंकको नियमित सेवाबाट स्वत: निवृत्त भएको मानिने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकमा हाल १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् ।

गभर्नरले गरेको सिफारिस अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् गएर निर्णय हुने गर्छ । तर, ऐनमा पद खाली भएको कति समयमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था नभएको हुनाले नयाँ सरकार नबनुन्जेल नियुक्तिका लागि पर्खन सकिने अवस्था पनि छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा वरिष्ठता भन्दा कार्यक्षमतालाई बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । यस विषयमा बुझ्न अनलाइनखबरले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि उनीसँग कुराकानी हुन सकेन ।

तर, उनले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर बनाइदिनुपर्‍यो भनेर सोर्सफोर्स लगाउने, फोन गराउने, नातापाता जोड्नेलाई नियुक्तिको कालोसूचीमा राख्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै विवादमा परेका, बैंकका सीईओसँग साँझ बसेर रामरमाइलो गर्नेलाई पनि डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस नगर्न आफूले भनेको भनेर अर्थमन्त्री खनालले बताएका थिए ।

डेपुटी गभर्नर बन्न यस्तो–यस्तो मापदण्ड भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कानुनमा उल्लेख नभएकाले गभर्नरको मूल्यांकन नै त्यस मामलामा अन्तिम हुने एक पूर्वगभर्नरले बताए ।

तर, केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशकको कार्यक्षमता हेर्ने हो भने कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने बेलामा आफूभन्दा माथिको सुपरभाइजरले दिने गरेको मूल्यांकनको अंकलाई आधार बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

त्यसमा कार्यसम्पादन क्षमता, नेतृत्व क्षमता लगायत विषयमा सुपरभाइजरले मूल्यांकन दिने भएकाले त्यसलाई आधार बनाउन ती डेपुटी गभर्नरले सुझाए ।

‘क्षमता मुल्यांकनको विधि नतोकिएपछि गभर्नरको मूल्यांकनमा नै निर्भर हुने भयो,’ ती पूर्वगभर्नरले भने, ‘तर, डेपुटी गभर्नर राजनीतिक नियुक्ति हो, उसलाई राष्ट्र बैंकका कर्मचारी विनियमावलीका व्यवस्थाहरू पनि लागु हुँदैनन्, डेपुटी गभर्नर नै भनेर तोकिएको हकमा बाहेक ।’

राष्ट्र बैंक सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्ति उच्च प्रतिस्पर्धापछि मात्रै छनोट हुने गरेको उनले बताए । साथै, शैक्षिक रूपमा पनि अब्बल व्यक्ति मात्रै केन्द्रीय बैंकको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अनुभवको कुरा गर्दा सामान्यतया राष्ट्र बैंकमा कम्तीमा १७ देखि १८ वर्ष काम गरेको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक नै नहुने उनको भनाइ छ । त्यसैले १८ वटै कार्यकारी निर्देशक क्षमता सहितका दाबेदार रहेको उनले बताए ।

तर, गभर्नरले जिम्मेवारीमा जवाफदेहिता, स्वच्छ आचरण, निजी क्षेत्रप्रतिको बुझाइ, नयाँ इनोभेसन तथा डिजिटल क्षेत्रमा ज्ञान तथा रुचि भएका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने र सरकारले पनि सोही अनुसार नियुक्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।