मानव अधिकार आयोगको निर्देशन- ग्यासको कृत्रिम अभाव भेटिन थाल्यो, कारबाही गर्नू

२९ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खाना पकाउने ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका सहप्रवक्ता एवं उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मध्यपूर्वमा उत्पन्न परिस्थितिबीच काठमाडौं उपत्यकामा एलपीजी ग्यासको अभाव भएको, त्यसबाट उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास सिर्जना भएको भनी प्रकाशित समाचारप्रति आउयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

सोही सन्दर्भमा आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड लगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरू समेतको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनुगमनका क्रममा आपूर्तिमा केही कमी भए पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ग्यासको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै समस्या भएको भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको आयोगले जनाएको छ ।

कतिपय व्यवसायीले समेत अभाव सिर्जना गर्ने गरेको लगायतका तथ्यहरू समेत प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

‘उल्लिखित तथ्यबाट नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, नेपाल पक्ष भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रचलनमा असहजता सिर्जना गरेको पाइएको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘उल्लिखित तथ्यबाट नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, नेपाल पक्ष भएको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रचलनमा असहजता सिर्जना गरेको पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।

साथै, पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न, कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानूनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृतिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।