यी हुन्, गाभिने पाँच मन्त्रालय

१३ चैत, काठमाडौं । शुक्रबार बिहानदेखि बालेन शाह नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने भनी विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक भएका नामहरुको साथमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय जोडिएका छन् । एउटा मन्त्रीलाई दुईवटा जिम्मेवारी दिइएका मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाउने तयारी छ । विवरण हेर्दा अहिले पाँचवटा मन्त्रालय अरू मन्त्रालयमा गाभिनेछन् र एउटै मन्त्रीलाई ती दुईको जिम्मेवारी दिइनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अहिले एउटा मन्त्रीको साथमा जोडिएका दुईवटा मन्त्रालयहरू अबको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि आपसमा गाभिनेछन् ।’

मन्त्रालयहरूको संख्या र कार्यविभाजन तय गर्ने आधार नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली हो । पहिलो मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक नबसी त्यसलाई संशोधन वा हेरफेर गर्न मिल्दैन । त्यसैले सरकारले गाभिने मन्त्रालयहरू एउटै मन्त्रीको जिम्मेवारी हुनेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो ।

कसरी गाभिनेछन् ?

राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको विवरण हेर्दा अहिले कम्तिमा पाँचवटा मन्त्रालयहरू अरू मन्त्रालयमा गाभिनेछन् । शहरी विकास, युवा, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातारण मन्त्रालय अरूमा गाभिनेछन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साथमा रक्षा र उद्योग मन्त्रालय राखेका छन् । कार्यप्रकृति हेर्दा यी दुई मन्त्रालय गाभिने सम्भावना देखिँदैन ।

मन्त्रीहरूलाई बाडिएको कार्यक्षेत्र हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय एकठाँउ गाभिने देखिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि गाभिनेछन् । यसअघि ती दुई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय गाभ्ने योजना बनेको देखिन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाउने तयारी भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण विकास मन्त्रालय पनि अब गाभिनेछ ।

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकराको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्नेछ । र, त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरू गाभिएको औपचारिक निर्णय हुनेछ ।

यसअघि सरकारले १० साउन, २०७५ मा जारी गरेको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार, हाल २१ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय सरहको संरचना समेत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय जोड्ने हो भने यो संख्या २२ पुग्छ । अब भने मन्त्रालयहरुको १६/१६ हाराहारीमा रहने देखिन्छ ।

कार्यविभाजन नियमावलीः