निशाले रोक्न सक्लिन् स्वास्थ्यकर्मी पलायनको संकट ?

१३ चैत, काठमाडौं । तीन दशकमा नेपालको जनसंख्या झण्डै तीन गुणा बढ्यो । स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने बिरामी भीड पनि त्यही अनुसार बढ्यो । रोगको भार पनि उस्तै उकालो लाग्यो । तर, स्वास्थ्य उपचार दिने स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी जहाँको त्यही रह्यो ।

२०४८ यता स्वास्थ्य क्षेत्रको दबरबन्दी बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवामा अझै पनि ३३ वर्षको पुरानो दरबन्दी संरचनामै अडिएको छ ।

शुक्रबार उनै स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) निशा मेहताले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व समालिन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका जटिल समस्याहरू समाधान गर्ने चुनौती निशाकै काँधमा आएको छ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या दरबन्दीको अभाव र विदेश पलयानको संकट हो ।

झण्डै दुई तिहाइको जनमतप्राप्त रास्वपा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन दशकदेखि कायम जनशक्ति ‘डेडलक’ अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कमजोर सेवा–सुविधा र सुरक्षाका कारण स्वास्थ्यकर्मीको पलायन बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर पलायन रोक्ने चुनौती पनि अब मेहताको सामुन्ने आइपुगेको छ ।

तीन दशक अगाडिकै जनशक्तिका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य संस्था थपिइरहँदा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा बिरामीले उपचार पाउन लाइन बस्नुपर्ने मात्र होइन, नागरिकको मृत्युसमेत हुने गरेको छ । केन्द्रीय अस्पतालमा सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउन सकेको छैन । एक नर्सले वार्डमा ३० भन्दा बढी बिरामीलाई हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । नर्समाथि चरम श्रमशोषण छ ।

निजी स्वास्थ्य संस्थामा मासिक १० हजारमै काम गरिरहेका छन् । जसका कारण कतिपय जागिर छाडेर घरमै बसेका छन्, केही विदेश भासिंदै गएका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा एक लाख जनशक्ति आवश्यक छ । तर, सरकारी संरचनामा हाल करिब ३२ हजार दरबन्दी मात्रै छन् । त्यसमध्ये पनि करिब पाँच हजार पद रिक्त छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा कम दरबन्दी र रिक्त पदका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरू खुम्चिएर सेवा दिन बाध्य भएको बताउँछन् ।

विगतमा पटक–पटक स्वास्थ्य क्षेत्रको ओएन्डएम सर्वे भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झनै बढेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. रोशन पोखरेल स्वास्थ्य क्षेत्रमा फेरि नयाँ सर्वेक्षण गर्नुभन्दा तत्काल जनशक्ति थप्नु आवश्यक बताउँछन् ।

संघीय संरचना अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी व्यवस्थित गर्नुपर्ने डा. पोखरेलको भनाई छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य  क्षेत्रमा गर्नुपर्ने दश अप्रेशन

‘स्वास्थ्यमा जनशक्ति नथप्दा गुणस्तरीय सेवा र पहुँच विस्तार गर्न सम्भव हुँदैन,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘ एक डाक्टरले ओपीडीमा बिरामी दुई मिनेट पनि दिन सक्दैन । जसका कारण बिरामी गुणस्तरीय सेवाबाट वञ्चित छन् ।’

हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा ३१ हजार ५ सय ९२ दरबन्दी रहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार संघमा २ हजार ६ सय ५२, प्रदेशमा ३ हजार ५ सय ९३ र स्थानीय तहमा २५ हजार ३ सय ४७ दरबन्दी छन् । तीमध्ये करिब पाँच हजार पद रिक्त छन् ।

तर करार र विकास समितिमार्फत कार्यरत जनशक्तिसहित देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करिब ३८ हजार १ सय १ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा ६ हजार ५२५ जनशक्ति छन्। त्यसपछि मधेशमा ६ हजार १ सय, बागमतीमा ५ हजार ६ सय ३२, लुम्बिनीमा ५ हजार ५ सय २४, सुदूरपश्चिममा ५ हजार ४ सय ६६, गण्डकीमा ४ हजार ५ सय ९९ र कर्णालीमा ४ हजार २ सय ५५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

एकातिर जनशक्ति दरबन्दीको खडेरी हुँदा रोग पहिचान र उपचारमा नागरिकले समस्या भोगिरहेका छन् । अर्कोतिर विदेशबाट पढेर फर्किएका चिकित्सक विदेश पलायन भइरहेका छन् । यहिँ अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा विदेश पलायन हुने क्रम वार्षिक दोब्बर बन्दै गएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट २०८१/०८२ मा २६८१ जनाले डाक्टरले विभिन्न देशमा जान प्रमाणपत्र लिएका थिए । नर्स पनि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ ।

डा. देवकोटा का अनुसार देशका अधिकांश अस्पतालमा दरबन्दी संख्या नै कम छ । जनसंख्या र रोगको प्रकृति अनुसार स्वास्थ्यमा दरबन्दी निकै कम छन् ।

स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटा भन्छन्, ‘ कतिपय संस्थामा भएकै दरबन्दी पनि रिक्त हुँदा समस्या झन् बढेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बिरामीको सेवा गर्ने नर्सलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक हजार जनसंख्यामा कम्तीमा एक चिकित्सक हुनुपर्छ । तर नेपालमा भने उक्त मापदण्डभन्दा करिब १६ गुणा कम चिकित्सकको दरबन्दी सरकारी सेवामा छ ।

यस्तो अवस्थामा पुरानो दरबन्दी संरचना परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विस्तार गर्नु र बढ्दो स्वास्थ्यकर्मी पलायन रोक्नु नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री निशाका लागि अबको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ ।

त्यसैगरी देशभर अहिले ६५७ पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । तीमध्ये ८३ अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । ३३६ निर्माणाधीन छन् । २३८ अस्पतालमा भने निर्माण कार्य सुरु भएको छैन ।

धमाधम बनिरहेका अधारतभूत अस्पताल स्थानीय तहको मातहतमा सञ्चालन हुनेछन् ।

तर, धेरै स्थानीय सरकारले अस्पताल सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएको भन्दै जनशक्ति व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको सहयोग मागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा अझै धेरै नागरिकले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा समेत किनेर लिनुपर्ने अवस्था छ ।

नागरिकले उपचारका लागि खर्च हुने प्रत्येक १०० रुपैयाँमध्ये ५४ रुपैयाँ आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्छ । अझ, निःशुल्क भनिएको आधारभूत सेवा नपाएर करिब ३१ प्रतिशत नागरिक बाध्य भएर ठूला अस्पताल धाइरहेका छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विगतका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले तत्काल गर्न सक्ने सामान्य काम नगरेकाले नागरिकले सास्ती भोग्नुर्पयो । सरकारले अघि बढाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन । मन्त्रीहरूले नै यसलाई गिजोलेकाले बीमाप्रति आम मानिसको भरोसा टुट्दै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा नागरिकको उपचारमा राहत दिने ठूलो कार्यक्रम हो ।

तर, पछिल्लो समय आर्थिक अभावकै कारण बीमा कार्यक्रम धरासायी बनेको छ । स्वास्थ्य बीमालाई टिकाउने हो भने स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा बार्षिक रूपमा बीमा बोर्डलाई २६ अर्ब आवश्यक पर्छ ।

तर, सरकारले दिने अनुदान र बीमित मार्फत उठेको प्रिमियम लगभग १४ अर्ब हुन्छ । सरकारले फागुन मसान्तसम्म स्वास्थ्य संस्थालाई दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब नाघिसकेको छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले भुक्तानी नपाएको कारण बीमा सेवा कटौती देखी बन्द गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा सही बाटो हिँडाउन मात्रै सके स्वास्थ्यमन्त्रीको कार्यकाल सफल ठहरिनेछ ।

सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक नभेटिने, घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, परीक्षण गर्न निजी प्रयोगशाला जानुपर्ने र सरकारले तोकेका निःशुल्क पाउने औषधि नपाइने स्वास्थ्य क्षेत्रका पुरानै समस्या हुन् ।

सर्वसाधारणलाई उपचार महँगो पर्नुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिशनको खेल, पैसाको लागि अनावश्यक परीक्षण र औषधि लेखिदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

सरकारी अस्पतालमा हुने भिडभाड, शल्यक्रियाका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता र स्वास्थ्य उपचारका लागि घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यतासँग जुधिरहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सामान्य सुधार ल्याउन सके पनि ठूलो राहत हुनसक्छ ।

मेहताले शुक्रबार दिँउसो पदभार ग्रहणगरेसँगै स्वास्थ्यको प्रमुख दुई समस्यामा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइन् । उपचार अभावको कारण नागरिक अकालमै मृत्यु हुनुपरेको अवस्था र देशमै अवसर नहुँदा स्वास्थ्य जनशक्ति विदेश पलायनको लर्को छ ।

स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच विस्तार गर्दै उपचार अभावमा ज्यान गुमाउन नपर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

‘मेरो उद्देश्य आम नागरिकले सहज रूपमा उपचार सेवा पाऊन् भन्ने हो,’ मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘उपचार नपाएर कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर काम गर्नेछु ।’

मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति विदेश पलायन हुनु अर्को ठूलो चुनौती बनेको पनि औँल्याइन् । चिकित्सक, नर्स तथा प्यारामेडिक्सलाई देशमै काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले धेरै डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी विदेश गइरहेका छन् । उनीहरूका लागि पर्याप्त मोटिभेसनल फ्याक्टर छैन,’ मन्त्री मेहताले भनिन्,‘ स्वास्थ्यकर्मीलाई देशमै बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक देख्छु ।’

स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सके मात्रै उनीहरूले सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने उनको भनाई थियो ।

‘हाम्रो प्राथमिकता जनतालाई सेवा दिने हो, तर त्यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मानव संसाधनलाई पनि सन्तुष्ट बनाउनु आवश्यक छ । यस कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छु,’ मन्त्री मेहताले भनिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने मुख्य काम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सही बाटोमा हिँडाउनु, कडा रोगको सहज तथा सहुलियतमा उपचार र सरकारी अस्पताल सेवा सुधार आदिमा केन्द्रित भएर काम गरेमा मन्त्री मेहताको कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुनेछ ।