‘आयोगको प्रतिवेदन जाहेरी जस्तो हो, थप प्रमाण नजुटाई पक्राउ गर्नु हतारो’  

कानुनका अध्यापक समेत रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठ २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको रायमाझी आयोगका एक सदस्य हुन् । त्यसपछि न्यायपरिषद्को सदस्य समेत भएर अवकाश भएका श्रेष्ठ अहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कानून व्यवसायमा छन् ।

आज बिहानै नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् । उनीहरूलाई गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन, हिंसा र विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि पक्राउ गरिएको सरकारको तर्क छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरका  कृष्ण ज्ञवालीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

कानुनको प्रक्रियाअनुसार नै सबै कुरा हुनुपर्छ । यत्तिको भरमा पक्राउ गरेर भोलि आरोप ठहर्‍याउन त धेरै गाह्रो छ । जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नै आदेश दिए कि दिएनन् भन्ने यकिन गर्न गार्‍हो छ ।

त्यतिबेला भएको घटनाको सन्दर्भमा नैतिकताको कुरा भने हो । नैतिकताको जिम्मेवारी लिनैपर्छ । तर कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्न र कानुन अनुसार दण्डित गर्न त प्रमाण चाहिन्छ, नत्र गार्‍हो छ ।

आयोगले नै प्रतिवेदनमा यो–यो कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउनु भनेपछि नयाँ सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु परेन ?

जाँचबुझ आयोगको काम र सीमाबारे सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । म रायमाझी आयोगमा हुँदा पनि सबैजनालाई यसको कामकारवाही र सीमाबारे बताएको थिएँ । त्यतिबेला पनि प्रतिवेदनमा नाम भएका मानिसहरू डराएर त्रसित बनेका थिए ।

यथार्थमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको कानुनी हैसियत भनेको सूचनासम्म हो । जसरी जाहेरी(एफआईआर)लाई आधार मानेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँछ, त्यसरी नै आयोगको प्रतिवेदन पनि प्रहरीका लागि एफआईआर सरह हो, त्यो भन्दा बढी होइन ।

सरकारले त्यसलाई ग्रहण गरेर प्रक्रियामा जानुपर्ने हो । मेरो विचारमा, नयाँ सरकारले अलि हतारो गरेजस्तो देखिन्छ ।

प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै अनुसन्धान सुरु गर्न सकिन्छ कि अरु जाहेरीहरू आवश्यक पर्छ ?

अनुसन्धान सुरु गर्न त प्रतिवेदन पनि पर्याप्त छ । जाहेरी पनि अर्को आधार हो । तर कानुनी कारवाही अघि बढाउन अरु अनुसन्धान गर्नैपर्छ, यत्तिको भरमा पुग्दैन ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जस्तो ओहोदामा पुगिसकेका मानिसहरुलाई पक्राउ नै नगरी पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्थ्यो ।

थुनछेक सम्बन्धी कानुनी सिद्धान्तमा पनि मान्छे भाग्ने, लुक्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम रहेमा मात्रै थुन्ने हो । नभए थुन्ने आवश्यकता पर्दैन । अर्कोतर्फ सरकारले थुन्न चाहेमा सक्छ, नसक्ने होइन । थुन्न सक्दो रहेछ भन्ने त आज देखियो ।

पक्राउ नगर्दा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनी आलोचना होला । पक्राउ गर्दा किन पक्राउ गरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । के गर्ने त ?

कानुन कार्यान्वयन सबैका हकमा बराबरी हुने हो । तर, अझै थप अनुसन्धान गरेर, पर्याप्त प्रमाण जुटाएर यो कदम चालेको भए हुन्थ्यो कि भन्नेसम्मको कुरा हो । मैले भनिहाले नि, पक्राउ गर्न चै अलि हतारो भयो कि ?

अरु प्रमाण भेटिएको भए र यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेको भए भोलिका दिनमा पनि पक्राउ गर्न नसकिने थिएन । यदि प्रहरीले गोप्य रुपमा अनुसन्धान गरेर, प्रमाण पनि जुटाएर पक्राउ गरेको रहेछ भने त ठिकै हो । प्रमाण भेटिएर पक्राउ गरेको भए त हामी केही बोल्न मिलेन ।

अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?

अब सरकारले प्रतिवेदन र अरु अनुसन्धानका आधारमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरु त्यो घटनामा संलग्न थिए भनेर प्रमाण जुटाउनुपर्छ । प्रमाण जुटेमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । मुद्दा चलेपछि त अदालती प्रक्रियामा गइहाल्छ ।

अरु प्रमाण छैन, यही आयोगको प्रतिवेदन त हो नी । प्रहरीले त्यो भन्दा बलियो प्रमाण के हुन्छ र भन्न सक्दैन र ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै मुद्दा चलाउन र त्यसका आधारमा कसुर स्थापित गर्न अलि गार्‍हो छ । मेरो विश्वास छ, अरु प्रमाण वा आधार सरकारले भेटेको होला । नत्र प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै त कसरी पक्राउ गरेको होला र ?