पूर्णबहादुरको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेबारे कांग्रेस पदाधिकारीमा छलफल

१५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नेता पूर्णबहादुर खड्काले ‘कार्यवाहक सभापति’को रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तीलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई शनिबार बिहान गरिएको गिरफ्तारी विरोधमा खड्काले विज्ञप्ति निकालेका थिए । पार्टीको संस्थागत निर्णय भन्दा बाहिर गएर खड्काले विज्ञप्ति निकालेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा खड्काले विज्ञप्ति निकालेपछि शनिबार साँझ पदाधिकारीहरुको बैठक बसेको थियो । ती नेताका अनुसार खड्काले निकालेको विज्ञप्तिलाई पार्टीले गम्भीर रुपमा लिएको छ । उनी भन्छन्, ‘उहाँले कार्यवाहक सभापतिको रुपमा विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा पार्टी अनुशासन बाहिरको विषय हो । अब फेरि पनि कार्यवाहक सभापतिको रुपमा विज्ञप्ति निकाल्ने वा समानान्तर गतिविधि गरे उहाँको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने बारेमा छलफल भएको छ ।’

विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता सबैले अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ । नेतादेखि कार्यकर्ता सबैले क्रियाशील सदस्यता पुन: लिनुपर्ने विधि बनाएको छ ।

ती नेताले भने, ‘हामीले क्रियाशील सदस्यता खारेज नभनेर अद्यावधिक गर्ने भनेका छौं । सभापतिले काठमाडौं वडा नम्बर ३० बाट अद्यावधिक गरेजस्तै पूर्णबहादुर दाइले सुर्खेतको त्यहाँको वडाबाट अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।’ कार्यवाहक सभापतिको रुपमा खड्काले कार्य गर्दै गएको अवस्थामा तल्लो तहबाट क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक भएपनि केन्द्रले खारेज गरिदिने ती नेताले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

लेखक पक्राउपछि प्रकट भए दुई कांग्रेस

असोजमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि विगतमा भन्दा फरक विधि बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्री लेखक पक्राउको विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्दै खड्काले संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेका थिए । भविष्यमा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको राजनीतिक रुपमा सामना गर्न तयार रहन उनले पार्टी पङ्तिमा अपील गरेका थिए ।

ओली र लेखक पक्राउमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकार ‘सेलेक्टिभ’ (चयनमुखी) भएको जनाएका थिए । ‘आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो बमोजिम गर्ने तर अन्यमा हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने’ निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुले भाद्र २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यवहार ‘सेलेक्टिभ’ भएको कांग्रेसको ठहर छ ।