एमाले सचिव महेश बस्नेतविरुद्धको अनुसन्धान टुंगिएको हो ?

१८ चैत, काठमाडौं । एमाले सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध आफूले दिएको पुरक जाहेरी अघि बढ्नुपर्ने माग गरी एक युवतीले दायर गरेको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गर्‍यो ।

बस्नेतविरुद्ध भ्रुण हत्या, बलात्कार र चोरी डाका मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढ्नुपर्ने भनी ती युवतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यो जाहेरी अघि नबढेपछि उनले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेकी थिइन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सोमकान्त मैनाली र केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासले कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १६ चैत, २०८२ मा आदेश भएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको भन्ने समेत देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिरहनुपरेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

तर आदेशको व्यहोरा सार्वजनिक भएलगत्तै एमाले नेता महेश बस्नेतले आफूलाई ती युवतीले तीन वर्षदेखि दिँदै आएको दु:ख अन्त्य भएको दाबी गरे । उनको दाबीमा, ती सबै जाहेरीहरू खारेज भएका छन् र पुरक जाहेरी दिने प्रयास समेत उच्च अदालतको आदेशले असफल भएको छ ।

तर उच्च अदालतले ‘कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्ने समेत देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी गरिरहनु परेन’ भनी निवेदन खारेज गरेको हो ।

मंगलबार जिल्ला अदालतले ‘उच्च अदालत पाटनबाट सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि कानून बमोजिम हुने नै हुँदा’ भन्दै पक्राउ अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो । र, उच्च अदालतले त्यही कारबाहीलाई नोटिसमा लिँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेकाले कारबाहीकै लागि परमादेश जारी गर्न नपर्ने भनी रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

एमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्ध २६ परिसर ५८ सांकेतिक नाम भएकी ती युवतीले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि ती युवतीले हुलाकमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान नै अघि नबढाइ सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि ती युवतीले अर्को पुरक जाहेरी दिएकी थिइन् । आफ्नो जाहेरीमाथि कुनै कारबाही अघि नबढेको दाबी गर्दै उनले हालेको दोस्रो रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन थियो । त्यो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालत पाटनले सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहेको सबै फाइल नै मगाएर लगेको छ ।

यता ती युवतीले  थप अर्को जाहेरी दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा महेश बस्नेतलाई पक्राउका लागि अनुमति माग्यो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुराना फाइलहरू हेर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै पक्राउ अनुमति जारी गर्नेबारे सोच्न सकिने निष्कर्ष निकाल्यो ।

‘त्यो फाइल उच्च अदालत पुगेको छ, अहिले दर्ता गरिएको बेहोरा र त्यो फाइलको विवरणमा फरक देखिएन,’ जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुई दिनअघिको आदेशमा भनेको थियो, ‘त्यही विषय माथिल्लो तहको अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा यस अदालतबाट अन्य आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यता एवं कानूनी व्यवस्था विपरीत हुन जान्छ ।’

जिल्ला अदालत काठमाडौंले उच्च अदालत पाटनमा रहेको विवादको टुंगो लागेर सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि मात्रै त्यसबारे सोच्न सकिने भनी आदेश गरेको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘हाललाई निवेदन माग बमोजिम (पक्राउ अनुमति जारी) गर्न मिलेन ।’

उच्च अदालत पाटनको बुधबारको आदेशपछि एमाले नेता बस्नेतले आफूविरुद्धका सबै अनुसन्धान टुंगिएको दाबी गरेका हुन् । जिल्ला अदालतले उच्च अदालतको आदेशपछि बाँकी कुरा तय हुने भनेको छ ।

तर उच्च अदालतले जिल्लामा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले परमादेश जारी गर्न नपर्ने भनी रिट निवेदन खारेज गरेको हो । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान के हुन्छ त ?

एक सरकारी वकिलले जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशबाट अन्यौल देखिएको टिप्पणी गरे ।

‘उच्च अदालतले मुद्दा टुंग्याएपछि अब फाइल जिल्ला अदालतमा पेश गर्ने होला, त्यसपछि जे हुने हो, जिल्ला अदालतले नै गर्छ’ उनले भने, ‘हामीले अनुसन्धान हुँदैछ भनेर फाइल पेश गरौंला, जिल्ला अदालतले त्यसका आधारमा बाँकी कुरा सोच्ला ।’