पाकिस्तानी मध्यस्थतामा कसरी रोकियो अमेरिका-इरान युद्ध ? 

२५ चैत, काठमाडौं । विश्व राजनीतिको इतिहासमा यस्तो क्षण एकदमै कम देख्न पाइन्छ, जहाँ कुनै सानो  मुलुकले विश्वका महाशक्तिहरूबीच हुन लागेको विनाशकारी युद्धलाई रोक्न सफल हुन्छ। सन् २०२६ को अप्रिलको पहिलो हप्ता विश्वसामु त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत भएको छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि मंगलबार राति नै सैन्य हमला गर्ने तयारी गर्दै ‘सम्पूर्ण सभ्यता नै सिध्याइदिने’ चेतावनी दिएका थिए। यो खबरले विश्व स्तब्ध बनेको थियो । इरानमा त करोडौं नागरिक नसुतीकन रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने भयो । यस्तो अत्यन्तै जटिल र भयावह परिस्थितिमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख आसिम मुनीरको निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासले उक्त आक्रमणलाई टार्न सफल भयो। 

फलस्वरूप, इरान र अमेरिकाबीच दुई हप्ताका लागि युद्धविरामको घोषणा भएको छ र यस घटनाले इस्लामावादलाई अचानक विश्व शान्तिको केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ।

यही समयमा, दक्षिण एसियाको ठूलो लोकतन्त्र र आफूलाई ‘विश्वगुरु’ दाबी गर्ने भारतको हातबाट पुरानो प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानले यति ठूलो कूटनीतिक सफलताको अवसर खोसेको छ । इजरायलसँगको रणनीतिक सम्बन्धमा बढी केन्द्रित हुँदा भारतले निकै प्रचार गरेको आफ्नो बहुसंलग्न नीति यसपटक प्रभावकारी देखिएन। यसरी विश्व मञ्चमा आफ्नो प्रभाव देखाउने अवसरमा भारतीय कूटनीति सफल हुन सकेन।

युद्धको पृष्ठभूमि

पश्चिम एसिया लामो समयदेखि नै अस्थिर क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ, तर सन् २०२५ को अन्त्यतिर यो अवस्था थप भयावह बन्यो र एउटा ठूलो संकटको रूप लियो। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि निरन्तर सैन्य दबाब बढाउँदै लगेपछि इरानले जवाफमा आफ्नो सबैभन्दा रणनीतिक हतियारका रूपमा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ जलमार्गलाई प्रयोग गर्‍यो।

होर्मुज विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल आपूर्ति गर्ने मार्गहरूमध्ये एक हो। यो एउटा यस्तो साँघुरो जलमार्ग हो, जहाँबाट दैनिक लगभग दुई करोड ब्यारलभन्दा बढी कच्चा तेल ओसारपसार हुन्छ। यो परिमाण विश्वको कुल तेल व्यापारको झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा हो। 

इरानले यो मार्ग बन्द गर्ने निर्णय गर्नासाथ विश्वभरको ऊर्जा बजारमा ठूलो हलचल पैदा भयो। इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढ्न थालेपछि एसियादेखि युरोपसम्मका देशहरूमा आर्थिक संकट र अनिश्चितताको जोखिम बढ्यो।

सन् २०२६ को फेब्रुअरी अन्त्यतिर पुग्दा यो तनावले एउटा पूर्ण युद्धको रूप लियो। इजरायलले इरानका आणविक र सैन्य केन्द्रहरूमा आफ्ना आक्रमणहरूलाई थप तीव्र बनायो। त्यही समयमा अमेरिकी नौसेनाका युद्धपोतहरू फारसको खाडीमा तैनाथ भएर गस्ती गरिरहेका थिए भने इरानले होर्मुज जलमार्गलाई बन्द गरिदिएको थियो। यसका साथै दक्षिण लेबनानमा हिजबुल्लाह र इजरायलबीच फेरि लडाइँ सुरु भयो । यसले गर्दा पूरै पश्चिम एसिया युद्धको चपेटामा परेको देखिन्थ्यो।

यस्तो डरलाग्दो परिस्थितिमा विश्वले यो संकट समाधान गर्ने मध्यस्थकर्ताको खोजी गर्न थाल्यो। तर, त्यसबेला संयुक्त राष्ट्र संघले यस विषयमा खास सफलता पाउन सकेको थिएन भने युरोपेली संघको आफै संकटमा पर्न थालिसकेको थियो । 

चीन केवल आफ्नो आर्थिक स्वार्थ जोगाउन व्यस्त थियो र रूस आफ्नै आन्तरिक मामिलाहरूमा संलग्न थियो। शक्तिराष्ट्र चीन र रूसले विज्ञप्ति निकाल्ने र मन्तव्य दिनेबाहेक मध्यस्थताको पक्षमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सकेका थिएनन् । 

ट्रम्पको चेतावनी: आज राति एउटा पूरै सभ्यता समाप्त हुनेछ

अप्रिल ७, २०२६ को बिहान ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा संसारलाई स्तब्ध बनाउने सन्देश लेखे। उनले लेखेका थिए, ‘आज राति एउटा पूरै सभ्यताको अन्त्य हुनेछ, जुन फेरि कहिल्यै ब्यूँतिने छैन।’

हजारौँ वर्ष पुरानो पर्सियन सभ्यतालाई नै संसारको नक्साबाट मेटाइदिने धारणा साधारण राजनीतिक धम्की मात्र थिएन। ट्रम्पले थप स्पष्ट पार्दै लेखेका थिए, ‘यो पूरै देशलाई एकै रातमा सिध्याउन सकिन्छ र त्यो रात भोलि नै हुन सक्छ।’ उनले इरानका सबै पुल, ऊर्जा केन्द्र र विद्युत गृहहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने योजना सार्वजनिक गरे।

ट्रम्पको यो कठोर घोषणापछि विश्वभर विरोधको लहर चल्यो। मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यसको कडा आलोचना गरे भने युरोपेली नेताहरूले उनलाई संयम अपनाउन आग्रह गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि तुरुन्तै आपतकालीन विज्ञप्ति जारी गरे, तर ट्रम्प आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत देखिँदैनथ्यो।

इरानले ट्रम्पको यो चेतावनीलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लियो। तेहरानमा लगातार आपतकालीन बैठकहरू चलिरहेका थिए। इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागची कूटनीतिक समाधानको खोजीमा थिए। 

सैन्य शक्तिका हिसाबले इरान अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा नभए पनि होर्मुज स्ट्रेट बन्द गरेर विश्वको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने तागत उससँग थियो। इरानका लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो रक्षात्मक हतियार बन्यो।

समय निकै छिटो बितिरहेको थियो र सम्भावित युद्धको घडी नजिकिँदै थियो। त्यही बेला पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा भने राजनीतिक सक्रियता सुरु भइरहेको थियो।

अनि शुरु भयो पाकिस्तानी मध्यस्थता 

पाकिस्तानले गरेको यो मध्यस्थता कुनै आकस्मिक घटना नभई हप्तौँदेखिको शान्त, धैर्यपूर्ण र बहुआयामिक कूटनीतिक प्रयासको प्रतिफल थियो। मार्च २०२६ को सुरुवातदेखि नै पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञहरूले ‘ब्याक-च्यानल डिप्लोमेसी’ (पर्दा पछाडिको कूटनीति) मार्फत अमेरिका र इरानबीच संवादको वातावरण बनाउन थालेका थिए। 

यो प्रक्रियालाई गोप्य राखिएको थियो, किनकि यसलाई सार्वजनिक गर्दा दुवै पक्षमा अनावश्यक दबाब पर्न सक्ने र शान्तिको प्रयास असफल हुने डर थियो। यस अभियानमा पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, सेनाको गुप्तचर निकायका प्रमुखहरू र कूटनीतिक विज्ञहरूले निकै सतर्कतापूर्वक काम गरिरहेका थिए।

पाकिस्तानले यो पहल गर्नुका पछाडि केही ठोस कारणहरू थिए। पहिलो, इरानसँग पाकिस्तानको लामो सिमाना जोडिएको छ, त्यसैले इरानमा हुने कुनै पनि युद्धको प्रत्यक्ष असर पाकिस्तानको सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्थ्यो। यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा समय-समयमा उतारचढाव आए पनि उनीहरूबीचको रणनीतिक संवाद कहिल्यै टुटेको छैन। प्रमुख मुस्लिम राष्ट्र हुनुको नाताले इस्लामिक विश्वमा पाकिस्तानको बलियो नैतिक र राजनीतिक प्रभाव रहेको छ।

दोस्रो, पाकिस्तानको अमेरिकासँग पनि दशकौ पुरानो रणनीतिक सम्बन्ध छ। साथै, चीन र साउदी अरेबियाजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँगको बढ्दो सामीप्यले पाकिस्तानलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूका बीचमा एउटा भरपर्दो पुलको रूपमा काम गर्ने विशेष क्षमता प्रदान गरेको थियो। यिनै विविध कारणहरूले गर्दा पाकिस्तानले विश्वका दुई कट्टर शत्रुहरूलाई एउटै टेबलमा ल्याउन सफल भयो।

मार्च २९, २०२६ मा इस्लामावाद आयोजित उच्चस्तरीय बहुपक्षीय बैठक कूटनीतिक इतिहासकै एउटा महत्वपूर्ण मिति सावित भयो। यस बैठकमा इजिप्टका विदेशमन्त्री बेद्र अब्देलअत्ती, साउदी अरेबियाका विदेशमन्त्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान अल साउद, टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदान र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक दार सहभागी थिए ।

यो बैठकको महत्त्व विशेष हुनुका केही प्रमुख कारणहरू छन्। यसले पश्चिम एसियाका दुई शक्तिशाली सुन्नी राष्ट्रहरू (साउदी र इजिप्ट), नेटोको महत्त्वपूर्ण सदस्य टर्की र दक्षिण एसियाको परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र पाकिस्तानलाई एउटै मञ्चमा उभ्यायो। यी चार देशको उपस्थितिले विश्व राजनीतिक र सामरिक सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपिदियो। यस बैठकले पश्चिम एसियामा व्याप्त तनाव कम गर्नका लागि ‘डी-एस्केलेसन’ (तनाव घटाउने प्रक्रिया) को एउटा साझा खाका तयार गर्‍यो। 

रोयटर्सका कूटनीतिक संवाददाताहरूका अनुसार, यही छलफल नै पछि भएको ‘इस्लामावाद सम्झौता’ को मुख्य आधार बन्यो। यस क्रममा पाकिस्तानले आफूलाई अमेरिका र इरानबीचको एउटा ‘भरपर्दो सम्पर्क माध्यम’ का रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो, जसलाई सबै पक्षले सहजै स्वीकार गरे।

अप्रिल ६ मा पाकिस्तानले ‘इस्लामावाद एकोर्ड’ (इस्लामावाद सम्झौता) नामक एक विस्तृत र दुई-चरणको शान्ति प्रस्ताव तयार गर्‍यो। हप्तौँदेखिको गोप्य र कठोर कूटनीतिक प्रयासको यस दस्तावेजले अमेरिका र इरान दुवै पक्षका मुख्य माग र चासोहरूलाई निकै सन्तुलित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको थियो। यस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य तत्कालको युद्धको जोखिमलाई टार्नु र दीर्घकालीन शान्तिका लागि वार्ताको ढोका खोल्नु थियो। 

पाकिस्तानले यस प्रस्तावमार्फत दुवै राष्ट्रलाई एउटा यस्तो साझा विन्दुमा ल्याउन सफल भयो, जहाँ उनीहरू आफ्ना अडानहरूमा केही लचकता अपनाउन तयार भए। 

यस प्रस्तावको पहिलो चरणमा दुईवटा मुख्य सर्तहरू राखिएका थिए: पहिलो, तत्कालका लागि सबै प्रकारका सैन्य कारबाही रोक्ने र दोस्रो, ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ जलमार्गलाई तुरुन्त र सुरक्षित रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने। प्रस्तावको दोस्रो चरणमा युद्धविराम भएको १५ देखि २० दिनभित्र (केही स्रोतहरूका अनुसार ४५ दिनसम्म) इस्लामावादमा प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने र स्थायी शान्ति सम्झौतामा पुग्ने योजना थियो। यो सम्पूर्ण प्रस्तावलाई ‘मेमोरान्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ’ (एमओयू) अर्थात् समझदारी पत्रको कानुनी ढाँचामा तयार पारिएको थियो।

रोयटर्स स्रोतहरूका अनुसार, पाकिस्तानले यो प्रस्ताव अप्रिल ६ को राति नै विद्युतीय माध्यमबाट वासिङ्टन र तेहरान दुवै ठाउँमा एकैसाथ पठाएको थियो। यद्यपि, यस्तो प्रस्ताव पठाउनु मात्रै पर्याप्त थिएन; दुवै कट्टर प्रतिद्वन्द्वीलाई यसमा सहमत गराउनु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य थियो। यस बिन्दुमा पाकिस्तानका सेना प्रमुख, फिल्ड मार्सल आसिम मुनीरको भूमिका ऐतिहासिक र निर्णायक साबित भयो।

अप्रिल ६ को रात फिल्ड मार्सल आसिम मुनीरले कूटनीतिक सक्रियता देखाए। उनले रातभर दुवै पक्षसँग निरन्तर संवाद गरिरहे । एकातर्फ उनी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विशेष दूत स्टिभ विटकफसँग सम्पर्कमा थिए भने अर्कोतर्फ इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीसँग छलफल गरिरहेका थिए।

अल्जाजिरा र रोयटर्सले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार, मुनीरले दुवै पक्षलाई यो एउटा अन्तिम अवसर भएको र यो मौका गुमेमा युद्ध टार्न नसकिने कुरा बताएका थिए । उनले ट्रम्पले तोकेको समयसीमाले निम्त्याउन सक्ने तत्कालको खतरालाई बुझाउँदै इरानलाई पाकिस्तान सधैँ उसको हितको पक्षमा रहेको विश्वास दिलाए। 

त्यसैगरी, अमेरिकी पक्षलाई उनले  ‘युद्ध सुरु गर्नु सजिलो भए पनि त्यसपछि पश्चिम एसियामा पैदा हुने अस्थिरता अझ भयावह हुने’ तर्क राखे । उनको यही सन्तुलित र प्रभावकारी संवादले अन्ततः दुवै देशलाई सम्झौताको विन्दुमा ल्याउन सफल भयो।

यो रातभरिको कूटनीतिक प्रयासले विश्व मञ्चमा पाकिस्तानको ‘हाइब्रिड कूटनीति’ (सैन्य र राजनीतिक शक्तिहरूको एकीकृत प्रयोग) को एउटा सफल उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो। सामान्यतया कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेना प्रमुखले यस्तो सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुलाई अस्वाभाविक मानिन्छ। तर, पाकिस्तानको हकमा भने विशेष राजनीतिक परिवेशमा सैन्य संस्था ऐतिहासिक रूपमै परराष्ट्र नीतिमा प्रभावशाली रहँदै आएको छ । 

अप्रिल ७ को बिहान राष्ट्रपति ट्रम्पको भयावह सन्देश सार्वजनिक भएपछि सारा विश्व त्रसित भयो । तर यसले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ भने विचलित भएनन् ।

त्यही दिन दिउँसो शरीफले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत एउटा सन्देश जारी गरे । उनले लेखे , ‘पाकिस्तान पूर्ण इमानदारीका साथ इरानी दाजुभाइहरूलाई सद्भावको सङ्केतस्वरूप दुई हप्ताका लागि होर्मुज स्ट्रेट खुला गरिदिन अनुरोध गर्दछ… साथै, हामी युद्धरत सबै पक्षहरूलाई दुई हप्ताका लागि युद्धविराम गर्न आग्रह गर्दछौँ, ताकि कूटनीतिक माध्यमबाट युद्धको पूर्ण अन्त्य गर्न सकियोस्।’

यो सन्देशको भाषा र शैली कूटनीतिक हिसाबले निकै उत्कृष्ट थियो। शरीफले इरानलाई ‘दाजुभाइ’ भनेर सम्बोधन गरे जसले इस्लामिक एकताको भावनालाई जोड दिँदै इरानको भावनात्मक पक्षलाई स्पर्श गर्‍यो। उनले इरानलाई ‘सद्भावको सङ्केत’ देखाउन आग्रह गरेर उसलाई एउटा मर्यादित विकल्प दिए, जसका माध्यमबाट इरान आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउँदै पछि हट्न सकोस्। उनले यसै सन्देशमार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पलाई समेत आफ्नो समयसीमा दुई हप्ता थप्न अप्रत्यक्ष रूपमा अनुरोध गरे ।

र अन्ततः ट्रम्पले जवाफ दिए। अप्रिल ७ को साँझ उनले आफ्नो ‘ट्रुथ सोसल’ मा लेखे:

‘पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र फिल्ड मार्शल आसिम मुनिरसँगको कुराकानीका आधारमा, जसमा उहाँहरूले मलाई आज राति इरानतर्फ पठाइन लागेको विनाशकारी बल रोक्न अनुरोध गर्नुभयो, म इरानमाथिको बमबारी र आक्रमणलाई दुई हप्ताका लागि स्थगित गर्न सहमत छु। यो सहमति इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजलाई पूर्ण, तत्काल र सुरक्षित रूपमा खोल्न मञ्जुर गरेको सर्तमा हुनेछ। यो दुवैतर्फी युद्धविराम हुनेछ!’

ट्रम्पको यो घोषणाले तीनवटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दियो। 

पहिलो, उनले प्रधानमन्त्री शरीफ र फिल्ड मार्शल मुनिर दुवैको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर पाकिस्तानको मध्यस्थतालाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको स्तरबाटै सार्वजनिक मान्यता दिए। 

दोस्रो, यसले युद्धविरामलाई ‘दुवैतर्फी’ भनेर इरानलाई पनि सम्मानजनक रूपमा सम्झौतामा सामेल गरायो। तेस्रो, यस ऐतिहासिक घटनाले पाकिस्तानलाई विश्व राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा स्थापित गरिदियो।

यो घोषणा भएको केही घण्टाभित्रै इरानले सहमति जनायो र होर्मुज जलमार्ग खुला गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। यससँगै लेबनानमा पनि युद्धविराम लागू भयो र विश्वले ठूलो राहतको सास फेर्यो।

‘इस्लामावाद सम्झौता’ मा के-के छ?

यो सम्झौता अस्थायी प्रकृतिको भए तापनि विश्व शान्तिका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसका मुख्य बुँदाहरूमा भनिएको छ- 

• तत्काल र पूर्ण युद्धविराम: अमेरिका, इजरायल र इरानबीच भइरहेका सबै सैन्य कारबाहीहरू तुरुन्तै रोकिएका छन्। यस सम्झौताको ठूलो सफलता के हो भने यसले इरान–अमेरिका द्वन्द्वलाई मात्र नभई लेबनानमा जारी इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको लडाइँलाई पनि समेटेको छ।
• होर्मुज जलमार्गको पुन: सञ्चालन: इरानले होर्मुज स्ट्रेटलाई पूर्ण, तत्काल र सुरक्षित रूपमा खुला गर्न सहमति जनाएको छ। यसबाट विश्वभर रोकिएको तेल आपूर्ति सहज हुने र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
• इस्लामावादमा प्रत्यक्ष वार्ता: युद्धविराम सुरु भएको १५ देखि २० दिनभित्र इस्लामावादमा औपचारिक वार्ता सुरु हुने तय भएको छ। यस वार्तामा इरानको आणविक कार्यक्रम, अमेरिकाले लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धहरू, इरानको रोक्का गरिएको सम्पत्ति (फ्रोजन एसेट ) र पश्चिम एसियाको सुरक्षा जस्ता जटिल विषयमा छलफल हुनेछ।
• क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना: होर्मुज जलमार्गको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एउटा बहुपक्षीय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा जीसीसीका सदस्य राष्ट्रहरू, टर्की र पाकिस्तानको सहभागिता रहने बताइएको छ।
• लेबनानको सुरक्षा र स्थिरीकरण: प्रस्तावमा लेबनानमा द्वन्द्व कम गर्न नयाँ ‘बफर जोन’ (मध्यवर्ती क्षेत्र) निर्माण गर्ने र शान्ति सेना परिचालन गर्ने अवधारणा पनि समावेश गरिएको छ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शरीफले यो सम्झौतालाई निर्णायक सम्झौताको आधारशिला भन्दै यसले पश्चिम एसियामा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

अबको ‘मिडल पावर’ बन्ला पाकिस्तान ? 

यो सफलता केवल पाकिस्तानका लागि मात्र नभई सिंगो विश्व राजनीतिको लागि समेत  गहिरो र दीर्घकालीन महत्त्वको  विषय बनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तमा ‘मिडल पावर’ भन्नाले ती देशहरूलाई बुझिन्छ, जसले महाशक्तिहरू जति प्रभाव नराखे पनि क्षेत्रीय र वैश्विक मुद्दाहरूमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्। प्रायः मध्यस्थता, बहुपक्षीयता र कूटनीतिक नेतृत्वका माध्यमबाट यस्ता देशहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउँछन्। यसअघि अस्ट्रेलिया, क्यानडा, टर्की र साउदी अरेबियालाई यो सूचीमा राखिन्थ्यो भने अब पाकिस्तान पनि त्यसमा थपिने सम्भावना बढेको  छ।

पाकिस्तानको यो कूटनीतिक सफलता उसको अर्थतन्त्रका लागि समेत महत्वपूर्ण  साबित हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा देखिएको यो प्रभावशाली भूमिकाले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विकसित देशहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने देखिन्छ, जसले आर्थिक सहायता र सहयोगका ढोकाहरू खोल्न मद्दत गर्नेछ। 

विशेष गरी इरानसँगको तनाव कम हुँदा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धले गति लिनेछ भने क्षेत्रीय स्थिरता कायम हुनाले पाकिस्तानमा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण अझ बलियो बन्नेछ।

यस ऐतिहासिक मोडलाई विश्लेषण गर्दै कूटनीतिक विश्लेषक डा. मलीहा लोधीले पाकिस्तानले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति, इतिहास र रणनीतिक धैर्यलाई कसरी कूटनीतिक पुँजीमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको उल्लेख गरेकी छिन् । 

के छ क्षेत्रीय र विश्व समुदायको प्रतिक्रिया ?  

पाकिस्तानको यो ऐतिहासिक पहलपछि विश्वभरबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाहरूको लहर नै चल्यो। अरब मुलुकहरूमध्ये साउदी अरेबियाले यस युद्धविरामको स्वागत गर्दै इस्लामावादमा हुने वार्तामा आफ्नो सक्रिय समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनायो भने जीसीसीले पनि यस कदमको प्रशंसा गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। इजिप्टले त यसलाई ‘पश्चिम एसियाको नयाँ बिहानी’ भन्दै प्रशंसा गरेको छ।

युरोपेली संघले यस युद्धविरामलाई विश्व शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्दै दोस्रो चरणको वार्तामा आवश्यक सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। विशेष गरी जर्मनी र फ्रान्सले यो जटिल संकट समाधानमा पाकिस्तानले खेलेको कुशल भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरे। चीनले यस सफलताले आफ्नै क्षेत्रीय हितलाई समेत टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै शान्तिपूर्ण समाधानको स्वागत गरेको छ। रूसले पनि युद्धविरामको स्वागत गरे पनि आफ्नो भूमिकाबारे भने कुनै विशेष टिप्पणी गरेन।

टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानले पाकिस्तानको कूटनीतिक प्रयासको उच्च सम्मान गर्दै आफ्नो देश वार्ताको प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका खेल्न तयार रहेको जानकारी दिए। यसैगरी मलेसिया, इन्डोनेसिया र बङ्गलादेशले यस घटनालाई ‘मुस्लिम विश्वकै कूटनीतिक गौरव र सफलता’ को रूपमा व्याख्या गर्दै खुसी व्यक्त गरे। यसरी इस्लामावादले गरेको यो प्रयासले विश्वका प्रमुख शक्ति र छिमेकी राष्ट्रहरूलाई एउटै सकारात्मक विन्दुमा ल्याउन सफल भएको देखिन्छ।

बाँकी नै छन् चुनौतीहरू

यस युद्धविरामले तत्कालका लागि विनाशको वादल हटाए पनि स्थायी शान्तिका सामु अझै कयौँ कठिन चुनौतीहरू उभिएका छन्। पहिलो र सबैभन्दा जटिल मुद्दा इरानको आणविक कार्यक्रम नै हो। 

अमेरिकाको मुख्य सर्त इरानले आणविक हतियारको महत्त्वाकांक्षा त्याग्नुपर्छ भन्ने छ भने इरानले आफूमाथि लगाइएका सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाइनुपर्ने र रोक्का गरिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यी दुई विपरीत ध्रुवका मागहरूबीच सहमति जुटाउनु इस्लामावाद वार्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।

दोस्रो चुनौतीका रूपमा इजरायलको भूमिकालाई हेरिएको छ। इजरायलले युद्धविरामलाई औपचारिक रूपमा स्वीकारे पनि आफ्ना सुरक्षा चिन्ताहरूमा कुनै सम्झौता नगर्ने सङ्केत दिएको छ। इजरायलको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन नगरी पश्चिम एसियामा दीर्घकालीन शान्ति कायम हुन कठिन देखिन्छ। 

यसैगरी लेबनानको अवस्था पनि उत्तिकै पेचिलो छ। इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको शत्रुता तथा जमिनी वास्तविकता यति जटिल छ कि त्यहाँ प्रस्तावित ‘बफर जोन’ र शान्ति सेनाको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान निकै ठूलो कूटनीतिक कसरतको आवश्यकता पर्नेछ।

अर्कोतर्फ, साउदी अरेबिया र इरानबीचको परम्परागत भू-राजनीतिक तथा धार्मिक प्रतिस्पर्धाले यस क्षेत्रमा स्थायी शान्तिको बाटोमा सधैँ बाधा पुर्‍याइरहने खतरा रहन्छ। यी क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउनु र उनीहरूलाई एउटै एजेन्डामा टिकाइराख्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। 

यद्यपि, यी तमाम अवरोधका बावजुद यस युद्धविरामले भइसकेको संवादको ढोका पुनः खोलेको छ । कूटनीतिको दुनियाँमा संवादको सुरुवात हुनु नै शान्ति स्थापनाको पहिलो र अनिवार्य पाइला मानिन्छ।

यो हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो : पाकिस्तानका कूटनीतिज्ञ

पाकिस्तानका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरू यस सफलतालाई केवल एउटा साधारण जितका रूपमा मात्र स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उनीहरूका लागि यो एउटा गम्भीर जिम्मेवारीको सफलतापूर्वक निर्वाह थियो। विदेशमन्त्री इशाक दारले भनेका छन्, ‘हाम्रो मध्यस्थता व्यक्तिगत वा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका लागि थिएन। हामी मुस्लिम विश्वको एकतासँग र मानवताप्रतिको जिम्मेवारीसँग बाँधिएका छौं।’

यो कूटनीतिक सफलताको प्रभाव पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिमा समेत स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। सामान्यतया तीव्र रूपमा विभाजित रहने पाकिस्तानको राजनीतिक परिदृश्यमा यस पटक विपक्षी दलहरूले समेत सरकारको कूटनीतिक कदमको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्, जुन आफैँमा एउटा दुर्लभ र असाधारण घटना हो। यसले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पाकिस्तानभित्र एउटा नयाँ किसिमको राजनीतिक सहमतिको वातावरण समेत सिर्जना गरेको छ।

ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पाकिस्तानको यो भूमिकालाई सन् १९९३ मा नर्वेले इजरायल र पीएलओ बीच गराएको ‘ओस्लो सम्झौता’ सँग तुलना गर्न सकिन्छ। नर्वेले आफ्नो तटस्थता र गोपनीयताका कारण सफलता पाएको थियो भने स्विट्जरल्यान्डले पनि दशकौँदेखि यस्तै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। 

तर पाकिस्तानको यो मध्यस्थता ती उदाहरणहरूभन्दा निकै फरक र विशिष्ट छ। पाकिस्तान न त पूर्ण रूपमा तटस्थ मुलुक हो, न त त्यहाँ स्थिर लोकतन्त्र नै छ। आफ्नै आन्तरिक आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौतीहरूका बीचमा उभिएर यति ठूलो वैश्विक संकट समाधान गर्नुले पाकिस्तानको कूटनीतिक सामर्थ्यलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। 

(एजेन्सी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा)