राजनीतिक दलले हुर्काइरहेको मनोरोगी समाज

हालसालै एउटा इरोटिक साइकोलोजिकल थ्रिलर सिनेमा, ‘द हाउसमेड’ हेर्न पुगें (यसो भन्नुको कारण, आजकल दिमागलाई तनाव दिने खालको सिनेमा हेर्न मन लाग्दैन; खोजी नगरी हेरियो)। धेरै दिनसम्म त्यो चलचित्रमा देखाइएका पीडादायक दृश्यहरूले मनलाई विचलित गराइरह्यो।

विषय, महिलामाथि गरिएको हिंसा नै थियो। हिंसा गर्ने पुरुष, समाजमा भलाद्मी, दुःख पाएका महिलाहरूलाई सहयोग गर्ने, हँसिलो व्यक्तित्व भएको, सबैले मन पराउने छविभित्र लुकेको थियो। फ्रिडा म्याकफ्याडेनद्वारा सन् २०२२ मा लेखिएको पुस्तकमा आधारित कथालाई पल फेगले निर्देशन गरेका थिए।

चलचित्र २ डिसेम्बर २०२५ मा प्रदर्शनमा आएको थियो। उक्त चलचित्रका पुरुष पात्रले आफ्नो घरभित्र आफ्नी श्रीमती र सौतेनी छोरीमाथि कल्पना नै गर्न नसकिने हिंसा गर्छन् र त्यसबाट उनकी श्रीमतीलाई परेको मानसिक असरको फाइदा उठाएर उल्टै श्रीमतीलाई नै ‘साइकियाट्रिक बिरामी’ का रूपमा चित्रित गरिदिन्छन्।

उनको जीवनमा अर्की महिला आउँछिन् र उनलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गरिरहेको अवस्थामा उनकी श्रीमती आइपुग्छिन्। पछि दुवै महिला मिलेर ती पुरुषलाई भर्‍याङको माथिल्लो भागबाट खसालिदिन्छन् र उनको मृत्यु हुन्छ। प्रहरीले ती महिलाहरूलाई पक्राउ गरेर लैजान्छ। तर, अनुसन्धानमा खटिएकी प्रहरी पनि आफ्नो जीवनमा पुरुषबाट हुने हिंसाबाट आजित भएकी हुन्छिन् र खसालेर मारेको जान्दाजान्दै पनि खसेर मरेको भनेर अनुसन्धान टुङ्ग्याइदिन्छिन्।

उक्त चलचित्रको सन्दर्भ आजको हाम्रो सामाजिक परिवेशसँग धेरै मिल्छ। यहाँ सेलिब्रिटी पुरुष, घरबाहिर भलाद्मी र सौम्य देखिने पुरुष, सत्ता र शक्तिसँग जोडिएका पुरुषहरूले गरेका जतिसुकै नराम्रा काम र अपराध भए पनि लुकाउन खोजिन्छ। र, त्यो लुकाउने काममा पुरुषसत्तात्मक सोचले ग्रसित महिलाहरू समेत अगाडि सर्छन्। शायद त्यही कारणले पीडित महिलाहरू आजित भएर अपराध गर्न समेत पछि पर्दैनन्।

अहिले भौतिक र मानसिक हिंसा मात्रै होइन, डिजिटल हिंसाले विकराल रूप लिंदैछ। यसमा पनि अझै प्रताडित किशोरी, महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक हुँदै आएका छन्।

कुनै समय अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको चामत्कारिक व्यक्तित्व देखेर प्रभावित नहुने व्यक्ति कमै थिए होलान् ! त्यस्तै प्रभावको फाइदा क्लिन्टनले युवतीहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेर उठाए। त्यतिबेलाको (र, अहिलेको पनि) समाज कस्तो थियो र छ भने, त्यति ठूलो पदमा बसेको व्यक्तिले ह्वाइट हाउसमा ‘इन्टर्न’ गर्न गएकी २२ वर्षकी युवती मोनिका लेविन्स्कीलाई यौन दुर्व्यवहार गरे। तर, त्यो समाजका अधिकांश सदस्यले शक्ति र पहुँचसँग जोरी खोज्न नसक्ने युवतीलाई नै दोषी ठहर गरायो र अझै पनि त्यस्तो केसमा त्यस्तै हुन्छ।

सोही केससँग सम्बन्धित कुरालाई लिएर बिल क्लिन्टन अमेरिकी राष्ट्रपतिको इतिहासमा महाभियोग लाग्ने दोस्रो राष्ट्रपति बने। तर, त्यो महाभियोग उनले मोनिकाको यौनशोषण गरेको कारणले नभई, उक्त सन्दर्भमा कानूनको शपथ लिएर पनि झुटो बोलेको र कानूनी प्रक्रियामा बाधा अड्चन गरेको कारणले थियो।

त्यसपछिका दिनहरूमा मोनिकाको जीवन टेलिभिजनका समाचार, पापाराजी र पत्रकारहरूले तहसनहस नै पारिदिए। त्यसको जवाफदेहिता कसैले लिएन। सामाजिक सञ्जालका नियमहरू बन्नुभन्दा धेरै अगाडि, कसैलाई सार्वजनिक रूपमा हतोत्साहित गरिने व्यवहारलाई ‘साइबर बुलिङ’ को नामकरण गर्नुअगाडि नै मोनिकालाई टेलिभिजनका कार्यक्रमहरूमा मजाकको पात्र बनाइयो।

उनीमाथि अपमानजनक भाष्य निर्माण गरियो। ती २२ वर्षीया किशोरीलाई दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति अझै पनि विश्वभर सम्मानित नै रहिरहे। सन् २०२४ अप्रिल १० मा नेटफ्लिक्समा रिलिज गरिएको, ‘मोनिका लेवेन्स्की: द अनटोल्ड स्टोरी’ हेर्ने मानिसले बिल क्लिन्टनलाई सम्मान दिन सक्लान् भन्ने कुरामा शङ्कै लाग्छ।

अहिले पनि जतिसुकै चेतनशील व्यक्ति हुन् वा पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित महिला नै किन नहुन्, महिलामाथिको यौन अपराधका कुरा आउनेबित्तिकै पहिलो चरणमा महिलालाई नै दोष लगाइहाल्छन्। समाजले सजिलै के सोच्छ भने, ‘पुरुषले गरेको हरेक खालको दुर्व्यवहारको दोषी महिलाहरू नै हुन्।’

विश्वका धेरै देशहरूमा जब-जब किशोरी या महिलामाथि हिंसा हुन्छ, तब-तब पहिलो औंला महिलाहरूमाथि नै ठडिन्छ। उनीहरू मारिए भने मात्रै अलिकति सहानुभूति पीडितमाथि हुन जाला; नभए त आफूमाथि भएको अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा अर्को लडाइँ लड्न तयार हुनुपर्दछ।

एकातिर यो सोच र व्यवहार विरुद्धको सङ्घर्ष चलिनैरहेको छ भने अर्कोतिर महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमाथि हुने डिजिटल हिंसाले हद पार गरिसकेको छ। यसलाई रोक्न न त राज्यका पदाधिकारी तात्छन्, न त जनप्रतिनिधि भएर चुनिएका व्यक्तिहरू नै! उनीहरू त्यतिबेला मात्रै तात्छन् जब उनीहरूका मालिकसँग जोडिएका सन्दर्भ अगाडि आउँछन्।

त्यसको उदाहरण, भर्खरै एमालेका सचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य पद्माकुमारी अर्याल, केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्री सहित १८ महिला सांसदले भोटाहिटीस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पछिल्लो समय किशोरीहरूमाथि भएका साइबर बुलिङका विषयमा उजुरी दिएको समाचार पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो। जुन कुरा धेरै अगाडि हुनुपर्थ्यो।

तर, उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टीको अध्यक्षसँग जोडेर एक युवतीको चरित्र हत्या गरिएपछि मात्रै त्यो ज्ञान फुरेछ। होइन भने एमालेका कार्यकर्ताहरूले महिलाहरूलाई गरेको साइबर बुलिङ र ह्यारेसमेन्टको उदाहरण त यो पङ्क्तिकार आफैं पनि हुँ।

अझ उजुरी दिन जाने व्यक्तिमध्येकै एक, हाल नेकपा (एमाले) की केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी विरुद्ध दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति (राष्ट्रपतिलाई शीतलनिवास छाडेर बालकोट जानू भन्नुका साथै अन्य व्यक्तिगत टिप्पणी) ले तत्कालीन राष्ट्रपतिमाथि भएको साइबर बुलिङ र हिंसा कतिले बिर्सिए होलान् कुन्नि!

अझ त्योभन्दा पनि एक कदम अगाडि सरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेता महेश बस्नेतको अग्रसरतामा २०७७ सालमा नेकपा एमालेको ‘साइबर सेना’ घोषणा गरिएको थियो। जसको उद्देश्य ‘पार्टी र नेता विरुद्ध हुने भ्रमको खण्डन गर्ने’ भनिए तापनि सामाजिक सञ्जालमा महिलाहरूमाथि मात्रै होइन, सम्बन्धित पार्टीको विचारधाराभन्दा फरक मत राख्ने जो–कोहीलाई सामूहिक ‘डिजिटल आक्रमण’ र ट्रोल गर्न पछि पर्दैनथे।

ओलीले त २०७५ मा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको विरुद्ध बोल्ने र लेख्नेमाथि ‘अरिङ्गाल झैं जाइलाग्नु’ भन्ने निर्देशन नै दिएको जगजाहेर छ।

माथि उल्लिखित घटनाहरू प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। नेपालमा अहिले महिलाहरूमाथि हुने डिजिटल हिंसामा हरेक राजनीतिक दलका सदस्यहरूदेखि लिएर समाजमा स्वघोषित सम्मानित व्यक्तिहरू समेत खुलेआम लागेका छन्। पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२) मा नेपाल प्रहरीका अनुसार साइबर अपराधका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, जसमा महिलाहरू मुख्य निशानामा छन्।

२०८०/८१ को कुल उजुरीमध्ये साइबर अपराधका उजुरी १९ हजार ७३० थियो; जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९९ प्रतिशतले बढी हो। तीमध्ये महिला र बालिकाले दर्ता गराएका उजुरी सङ्ख्या ४५ देखि ५० प्रतिशत रहेको छ।

राजनीति, पत्रकारिता र सामाजिक जीवनमा सक्रिय रहेका महिलाहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा गरिने सङ्गठित साइबर आक्रमणमा परेर कतिपय महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको आफ्नै आँखाले देखिएको छ।

त्यसरी गरिने हिंसा केही डिजिटल साक्षरताको कमीले हुन्छ भने कतिपय महिलाहरू सामाजिक प्रतिष्ठा र परिवारको डरले हिंसा सहन बाध्य हुन्छन् र उजुरी समेत नगरी बस्छन्। उजुरी गर्न जानेहरूलाई पनि सम्बन्धित निकायले मद्दत गर्नुको सट्टा यो प्रमाण पुगेन र त्यो पुगेन भनेर हतोत्साही गराउने गरिन्छ।

अर्को कुरा, नेपालमा अझै पनि विद्युतीय कारोबार ऐन (२०६३) कै भरमा साइबर अपराध हेरिन्छ, जुन वर्तमान समस्या समाधान गर्न पर्याप्त छैन।

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूले, अझ सत्ता पक्षमा भएकाहरूले गर्ने ‘डिजिटल लिन्चिङ’ (सङ्गठित रूपमा गालीगलौज गर्ने कार्य) ले स्वतन्त्र विचार राख्ने मानिसहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अश्लील टिप्पणी र गालीगलौज बढ्दो छ। चरित्र हत्या जस्ता साइबर अपराधलाई राजनीतिक दलहरूले कतै स्थापित त गराउन खोजेका होइनन् भन्ने भान हुन्छ।

अहिले रास्वपाको सरकार छ; उसले गरेका कामकारबाही चित्त बुझेन भनेर केही लेख्नु पहिले नै गालीगलौज सुन्न सक्छु भनेर तम्तयार नभइकन नलेख्दा नै हुन्छ। यस्तो काममा नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरू पनि कम छैनन्।

हालको नेकपा (माओवादी केन्द्र), पहिले ज्यानकै धम्की दिन पछि पर्दैनथे भने अहिले डिजिटल लिन्चिङमा उत्रिन उनीहरूलाई कुनै ठूलो काम नै लाग्दैन।

यसका लागि सरकारले डिजिटल हिंसा रोक्ने कानून बनाउन तत्काल ध्यान नदिने हो भने स्थिति अझै बिग्रन सक्छ; यसको परिणाम स्वतन्त्र विचार हराउँदै जान्छ र राज्यलाई तानाशाहीतर्फ उन्मुख गराउँछ।

डिजिटल हिंसा महिला वा बालिकाको मात्रै समस्या होइन; मनोरोगी समाजको प्रतिनिधि अनुहार हो।