नयाँ सरकारलाई माटोमा कार्बन बढाउने चुनौती

हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको नयाँ सरकारप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । झन्डै दुई तिहाइको भारी जनमतसहित सत्तामा आएको सरकारले परिणाममुखी काम गरेर देखाउनुपर्ने दायित्व झन् बढेको छ ।

सरकारले भर्खरै मात्र शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीसमेत सार्वजनिक गरी आफ्ना प्राथमिकता अगाडि ल्याएको छ । कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा तोकेर कार्यसूची सार्वजनिक गरिँदा कृषि क्षेत्र विकासका लागि गरिने भनिएका कार्यहरूमध्ये स्वाइल हेल्थ (माटोको स्वस्थता) कार्ड वितरण पनि एक हो ।

विकासको पहिलो मानक नै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हो । यो मानक प्रत्यक्ष रूपमा माटोसँग जोडिएको छ । जसको केन्द्रबिन्दुमा पर्छ– माटोमा सञ्चित र स्थिरीकरण गर्न सकिने कार्बनको मात्रा ।

नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा कृषि क्षेत्र विकासको लागि प्राथमिकतामा राखेका तीन वटा कार्यहरूमध्ये अन्तिम बुँदामा व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकलाई स्वाइल हेल्थ कार्ड दिने व्यवस्था तीन महिना भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।

स्वाइल हेल्थ कार्ड भनेको माटोको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिन जाँच गरी माटोमा रहेका कार्बन लगायतका विभिन्न पोषक तत्वहरू तथा माटो स्वास्थ्यका अन्य सूचकहरू उल्लेख गरिएको कार्ड हो । यसमा माटोको स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार माटोमा थप्नुपर्ने पोषक तत्व तथा माटोमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक क्रियाकलापको सुझावसमेत दिइएको हुन्छ ।

स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरण राम्रो अभ्यास हो तर नयाँ अभ्यास होइन । यो कार्ड हाल सातवटै प्रदेशमा अवस्थित माटो तथा मल परीक्षण गर्ने प्रदेश सरकार मातहतका प्रयोगशालाहरूले किसानलाई नै वितरण गरिरहेका छन् ।

अबका दिनमा सरकारको प्राथमिकता स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने मात्र नभई माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि माटोबाट रित्तिँदै गएको कार्बनको मात्रा बढाउने गरी नीतिगत रूपमा नै कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउने हुनुपर्छ । ‘माटोमा सञ्चित कार्बनको मात्रा’ माटोको गुणस्तर मापन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचकमध्ये एक हो ।

माटोमा कार्बनको सञ्चितिले पोषक तत्वहरूको चुहावट कम हुने, सिंचाइ गरेको लामो समयसम्म चिस्यान कायम हुने, जराको फैलावटमा वृद्धि हुने, माटोमा हावाको सञ्चार राम्रो हुने, माटोमा सूक्ष्म जीवको संख्या बढाउनुका साथै पारिस्थितिकीय प्रणालीमा खाद्य चक्र सन्तुलन राखी माटोको भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणमा सुधार ल्याउँछ ।

यसले माटोको उर्वराशक्ति बढाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा माटोलाई प्राय: बेवास्था गरिन्छ तर माटोमा सञ्चित कार्बनको मात्राको जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावहरूका पूर्वानुमान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

माटोमा भण्डारण गरिएको कार्बनको मात्रा विश्वको जैविक कार्बन भण्डारको दोब्बर र वायुमण्डलीय कार्बनको तीन गुणा छ । माटोमा सञ्चित कार्बनले वायुमण्डलीय कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा घटाउनुका साथै माटोको स्वास्थ्य सुधार गरी उत्पादनशिलता बढाउँछ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा जमिनको उपयोगको अभ्यासलाई हेर्दा हामीले माटोमा जैविक पदार्थको प्रयोग (माटोमा कार्बनको मात्रा थप्ने) दर र माटोबाट कार्बनको मात्रा रित्तिने (खनिजीकरण) दरको अवस्थालाई ध्यान दिएका छैनौं ।

हामीले विभिन्न समयमा तयार गरेका अधिकांश नीति तथा योजनाहरूले माटोलाई चिन्न नसकेको अवस्था एकातिर छ भने फाट्टफुट्ट इंगित माटो स्वास्थ्य सुधारका सूचकहरू सतही देखिन्छन् ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गरी किसानको हकहित र अधिकारको रक्षा गर्दै कृषि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य आत्मसात गरेको अवस्थामा हामीले अवलम्बन गर्ने कृषि क्रियाकलापहरू माटो भित्रको कार्बन चक्रलाई चलायमान बनाउँदै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हुनुपर्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २० बर्ष (२०७२/७३–२०९१/९२) सम्मका लागि कृषि क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा कृषि विकास रणनीति लागु गरेको छ । यस रणनीतिको आधार वर्षमा १ दशमलब ९६ प्रतिशत रहेको माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म ४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यस रणनीति लागु भएको १० वर्षमा मध्यकालीन लक्ष्य माटोमा ३.९२ प्रतिशत प्रांगारिक पदार्थ पुर्‍याउने रहेकोमा हाल उक्त लक्ष्य वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को मिति ३१ वैशाख २०८२ को बैठकबाट स्वीकृत राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ३ दशमलब ० ले पनि माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा सन् २०३५ सम्म न्यूनतम ४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

हाल लागु भइरहेको सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६) ले माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा १ दशमलब ९६ प्रतिशत बाट २ दशमलब ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ जुन अघिल्लो पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१) ले पनि १ दशमलब प्रतिशत ९६ प्रतिशतबाट २ दशमलब ४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो ।

यसरी हेर्दा कृषि विकास रणनीति, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना तथा सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारवर्षमा माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा एकै हुनुले हामीले माटोमा कार्बनको मात्रा बढाउन प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

हामीले माटोमा प्रांगारिक पदार्थ बढाउने नीति त लियौँ तर प्रांगारिक पदार्थ बढाउने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकेनौं, जुन कुरालाई हाम्रो प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको तथ्यांकसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्न सकिन्छ । कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन अन्य आगतसँगै माटोमा कार्बनको मात्रा समानान्तर बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

सन् २०२६ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने गरी सन् २०२१ मा नेपालको स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघबाट अनुमोदन भएको छ भने नेपालले २०८७ सालसम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये ९ वटा लक्ष्य प्रत्यक्ष रूपमा माटोसँग सम्बन्धित छन् जसले हाम्रो गाँस, बास, कपास र इन्धनमा ९० प्रतिशत भूमिका खेल्छन् भने अन्य पाँच वटा लक्ष्य अप्रत्यक्ष रूपमा माटोसँग सम्बन्धित छन् ।

यसकारण पनि दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने क्रममा माटोको स्वास्थ्यलाई ख्याल राखी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ । स्वस्थ्य माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा ४ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन्छ तर नेपालमा खेती गरिएको अधिकांश जमिनमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा २ प्रतिशत वा सोभन्दा कम छ ।

तसर्थ, अहिले सरकारले माटोमा कार्बनको मात्रा बढाउने कार्यक्रमहरूलाई ध्यान दिँदै बायोचार क्लिनहरू निर्माण गरी माटोमा यसको प्रयोग बढाउने, स्थानीय प्रांगारिक मल उत्पादन बढाई यसको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, माटोको संरचना बिगार्ने रोटावेटर जस्ता गह्रौं उपकरणहरूको प्रयोगलाई नियमन गर्ने, हरियो मल तथा जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा दिई माटोमा एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष वर्षाको कारणले कार्बनको मात्रा बढी भएको जमिनको माथिल्लो सतहको माटो बगेर जान्छ । धेरै वर्षा हुने ठाउँमा एकै पटकमा प्रतिकट्ठा करिब ३०० ग्रामसम्म माटो बगेर जान्छ जसले माटोमा रहेको महत्वपूर्ण कार्बनको स्रोत घटाउँछ ।

यसरी एकै सिजनमा माटोबाट बगेर जाने कार्बनको मात्रा माटोमा पुनर्स्थापित गर्न कयौं वर्ष लाग्छ । विभिन्न शोध अध्ययनमा आधारित लेखअनुसार नेपालमा ३६९ मिलियन टन माटो वार्षिक रूपमा बगेर जान्छ र यो क्रम वार्षिक रूपमा बढ्दो नै छ, जुन गम्भीर समस्या हो ।

कार्बन माटोमा रहने अधिकांश जीवहरूको शक्तिको स्रोत हो । माटोबाट कार्बन हराउँदै जानुले प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा नकारात्मक प्रभाव पारी खाद्य संकट निम्त्याउन सक्छ भने अर्कोतिर पारिस्थितिक पद्धतिमा असन्तुलन पैदा गराउँछ ।

माटोमा कार्बन कसरी सञ्चित रहन्छ अथवा माटोबाट कसरी हराउँछ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । माटोमा निहित कार्बन दुई मुख्य समूह: छिटो उपलब्ध हुने (अस्थाई) र ढिलो उपलब्ध हुने (स्थाई) समूहमा वर्गीकरण गरिन्छ ।

माटोमा कार्बनको अस्थाई समूह छिटो विघटन हुन्छ, जुन वातावरणीय परिवर्तनप्रति संवेदनशील हुन्छन् भने स्थाई समूहको कार्बन बढी स्थिर हुन्छ, जसले माटोमा खनिजसँग जटिल संरचना बनाउँछ र अत्यन्तै विस्तारै विघटन हुन्छ ।

माटोमा लगातार खेती गरिरहँदा माटोबाट कार्बन रित्तिँदै जान्छ । माटोबाट कार्बन रित्तिँदै जाने क्रमसँगै माटोमा प्रांगारिक पदार्थको प्रयोग पनि बढाउँदै जानुपर्छ ।

खेती नगरी छोडिएका बाँझा जमिनमा जल तथा वायु भूक्षयले सुरुवाती अवस्थामा माटोको उपल्लो सतह बगाउँदै लैजान्छ, जसले माटोबाट कार्बनको मात्रा झन् घटाउँदै लैजान्छ । तर लामो समयसम्म जमिन बाँझो रहँदा जमिनमा आफैं उब्जने वनस्पतीहरूले कार्बनको मात्रा बढाउँदै गएको पाइन्छ ।

सुरुवाती अवस्थामा कार्बनको अस्थाई समूह बढ्दै गएको पाइन्छ भने समयसँगै स्थाई कार्बनको मात्रा बढेको देखिन्छ । तर कार्बनको मात्रा बढाउन जग्गाहरू बाझो छोड्न प्रोत्साहन गर्नु हँुदैन किनकि यसरी पुन: आर्जित गरिएको कार्बनको मात्रा कम हुन्छ भने अर्कातिर अवसर लागतसमेत थपिन्छ ।

बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्न मागलाई माटोबाट उत्पादन सँगसँगै कार्बनको मात्रा बढाउने भूमिको सदुपयोग गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

नेपालले कार्बनको चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्ने एउटा राम्रो माध्यम हो ‘कार्बन व्यापार’ ।  नेपाल जस्तो हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्ने राष्ट्रले उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेवापत न्यूनीकरण गरिएको परिमाण कार्बन उत्सर्जन धेरै गर्ने राष्ट्रले गणना गर्न पाउने गरी कार्बन ब्यापार गर्न सक्छ ।

हालसालै मात्र नेपाल सरकारले कार्बन ब्यापार नियमावली २०८२ अनुमोदन गरेको छ । विगतमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्धन केन्द्रका परियोजना मात्र कार्बन व्यापारका लागि सूचीकृत हुने गरेकोमा यस नियमावली लागु भएपछि कार्बन सञ्चितिमा योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाका परियोजनाहरूसमेत समेटिने भएका छन् ।

नेपालले अब ढिला नगरी जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँमा वन, वैकल्पिक ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापन, कृषि तथा भूउपयोग जस्ता बृहत क्षेत्रमा हरित गृह ग्याँस न्यूनीकरण गर्न योगदान गरेका परियोजनाको माध्यमबाट प्रत्यक्ष आम्दानी गर्न सक्नुपर्छ ।

यस कार्यको लागि संघीयदेखि स्थानीय तह (पालिका)सम्म कार्बन व्यापार परियोजना लागु गरिनुपर्छ । विषेशत: तराईमा तत्कालै माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा सुधारको कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छ । सो कार्यक्रमलाई कार्बन ब्यापार परियोजनामा समाहित गरिनु अति आवश्यक छ ।

नेपालको कार्बन क्रेडिटलाई विश्व बजारमा विश्वसनीय बनाई यसको महत्वलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबिना कार्बन ब्यापार नियमावली २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा कार्बन व्यापारलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो स्रोत बनाउन सकिन्छ ।

माटोमा कार्बनको मात्रा एकै पटक बढाउन सकिँदैन । हामीले माटोमा गर्ने क्रियाकलापहरू माटो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै माटोमा कार्बनको सञ्चिति बढाउने खालको हुनुपर्छ र सोहीअनुरूप नै कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

विगतमा राजनीतिक उतारचढावका कारण एउटा सरकारले सुरुवात गरेको माटो स्वास्थ्य सुधारका योजनाहरू अर्को सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने अवस्था थियो । सरकार परिवर्तनसँगै सोहीअनुरूप कर्मचारीको सरुवा हुँदा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।

अहिले करिब दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेको छ । सरकारले सुरुवाती अवस्थामै माटोलाई बुझेर माटो स्वास्थ्य सुधारमा प्रांगारिक पदार्थलाई प्राथमिकतामा राखी कार्ययोजनाहरू बनाएर अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

माटोमा कार्बनको मात्रा बढाउनु आवश्यक छ, त्यसका साथसाथै माटोमा निम्तिँदै गरेको कार्बन संकटबाट पार लगाउन सके मात्रै आशातित उत्पादन वृद्धि गरी समग्र कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक तथा आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान सकिन्छ ।

(लेखक सुवेदी मधेश प्रदेशको माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाका माटो विज्ञ हुन् भने डा. ओझा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् खुमलटारका माटो वैज्ञानिक हुन् ।)