स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वर्षौं काजमा बसेकाहरू हटाइए, नयाँ भित्रिए

३ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एघारौँ तहका उच्च कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र काज फिर्ता गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयका तीनवटा महत्त्वपूर्ण महाशाखाका प्रमुख हेरफेर गरेकी छिन् ।

मन्त्रालयको महाशाखामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी निर्देशक यशोदा अर्याल, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रोशन न्यौपाने र भर्खरै एघारौँ तहमा बढुवा भएका डा. गुणनिधि शर्मा आएका छन् ।

तर उनीहरूलाई कुन महाशाखाको जिम्मेवारी दिएको भन्ने अझै औपचारिक टुंगो लाग्न बाँकी रहेको मन्त्रालयल स्रोतले जनाएको छ ।

सरुवासँगै मन्त्रालयमा कार्यरत केही वरिष्ठ उच्च चिकित्सकहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काज फिर्ता गरिएको छ ।

नीति योजना महाशाखामा कार्यरत डा. चुमनलाल दासलाई नारायणी अस्पताल पर्सामा काज फिर्ता गरिएको छ । स्वास्थ्य समन्वय महाशाखामा रहेका डा. भीम सापकोटालाई हेटौँडास्थित किटजन्य प्रयोगशालामा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, गुणस्तर मापन तथा निरीक्षण महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्मालाई वीर अस्पतालमै काज फिर्ता पठाइएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको पनि काज फिर्ता गरी गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ । यद्यपि, हाल उनी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा हुँदा तत्कालका लागि भने बोर्डमै रहेर कार्यसम्पादन गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालेको बुझिएको छ । मन्त्रालयले कागजमा रहेका कर्मचारी थमाथम दरबन्दीको ठाँउमा पठाउँदै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य मन्त्रालयमै ऐनको उपहास, राजनीतिक पहुँचमा काज कब्जा

कर्मचारीले शक्ति र पहुँजको भरमा काज प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग गर्दै आएका थिए । लामो समयसम्म सुगम र मन्त्रालयमा कब्जा जमाएका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले एक महिनाभन्दा बढी हाजिरी काजमा राख्न नपाइने भनेयसभन्दा अगाडिका स्वास्थ्यमन्त्रीले खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका थिए ।

‘कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी समयका लागि कुनै कार्यालयमा काजमा खटाउन पाइने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ,’ सो अवधिभन्दा बढी खटाइएको कर्मचारीले पाएको तलब भत्ताको रकम त्यसरी काजमा खटाउने पदाधिकारीको तलब भत्ताबाट कट्टा गरी असुल समेत गरिनेछ ।’

ऐनले एक महिनाभन्दा बढी काजमा खटाउन सकिने केही प्रावधान तोकेको छः

(क) प्राकृतिक प्रकोप वा संक्रामक रोगको उपचार लागि नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई कुनै तालिम, सेमिनार, गोष्ठी वा राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिन जान ।

(ख) कुनै पदमा कायम मुकायम मुकरर गर्न

(ग) कार्यालय प्रमुख वा इकाइ कार्यालय प्रमुखको रिक्त पद तत्काल पूर्ति गर्न नसकिने अवस्थामा ।

मन्त्रालयका पूर्वपदाधिकारीका अनुसार प्रणालीको दुरुपयोग राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेलादेखि सुरु भएको बताउँछन् ।

तत्कालीन मन्त्री महतोको समयमा काज प्रणालीलाई कामकाज गर्ने गरी राख्न थालियो । त्यसपछि सबै मन्त्रीहरूले यसलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए ।
काज प्रणालीको दुरुपयोगका कारण ‘राइट पर्सन राइट जब’ को सिद्धान्त उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

मेहताको ‘बोल्ड’ कदमले दरबन्दीमै रहेर योग्य स्वास्थ्यकर्मीले उचित काम पाउने भएका छन् ।