२ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारका शासकीय सुधारका १०० बुँदाअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक विवरणमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सेवा सुधार तथा अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र अस्पतालहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउन ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ ।
१५ वटा अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत नि:शुल्क उपचारका लागि उपलब्ध गराउने विवरण पठाएका छन् ।
सरकारी अस्पतालको सेवा गुणस्तर सुधारका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअन्तर्गत ३० वटा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ तथा सेवा मापदण्डको अनुगमनका लागि फोकल पर्सन तोक्ने कार्य सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जलनका बिरामीको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन ९ वटा संघीय अस्पताल र सातै प्रदेशका १४ अस्पताल गरी जम्मा २३ वटा अस्पतालमा जलन उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन एयर एम्बुलेन्स सेवा ‘स्ट्यान्डबाई’ अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
यसका लागि ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरूले सहुलियत दरमा मेडिकल इभ्याकुएसन सेवा उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि सक्रिय बनाएको जनाएको छ । क्युआर कोडमार्फत प्राप्त ३ हजार १२२ गुनासामध्ये २ हजार ६७१ वटा गुनासोको विश्लेषण गरी समाधानका लागि सम्बन्धित अस्पताल तथा निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसै गरी सुधारका अन्य प्रयासअन्तर्गत सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तथा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालनको काम सुरु मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बिरामीको उपचार इतिहास र रिफरल प्रणाली व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकासको काम पनि अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा बिरामी रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ‘प्रेषण निर्देशिका २०८२’ बमोजिम अस्पतालहरूले आफ्नै प्रोटोकल तयार गरी कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया 4