News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिले भारतीय पर्यटक सवारीसँग प्रदेश सरकारले थप शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन र सरकारी भवन निर्माणका लागि जग्गाप्राप्ति प्रक्रियामा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
- वनजन्य उत्पादन र नदीजन्य वस्तुको दिगो उपयोगका लागि कानुनी र प्रक्रियागत अड्चन हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
३ वैशाख, काठमाडौं । भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेका भारतीय पर्यटक सवारीसँग अब प्रदेश सरकारले थप शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
बिहीबार बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तर प्रादेशिक सहकार्यका लागि छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई प्रदेश सरकारले थप शुल्क नलिई निर्वाध आवागमनको सहज व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा प्रशासनिक भवन एवं अन्य सरकारी भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन जग्गाप्राप्ति प्रक्रियामा देखिएका विद्यमान कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइ सम्बोधन गर्न आवश्यक समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न वनजन्य उत्पादन र नदीजन्य वस्तुको दिगो एवं व्यवस्थित उपयोग एवं परिचालन सम्बन्धमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चन हटाउन र संलन तथा बिक्री वितरण सहज बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4