पश्चिम बङ्गालमा यसपटक किन गरियो २ चरणमा निर्वाचन ?

१२ वैशाख, काठमाडौं । चार भारतीय राज्यहरू असम, केरल, पश्चिम बङ्गाल, तमिलनाडु र एक केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरीमा विधानसभा निर्वाचन हुँदैछ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन हिजो सम्पन्न भएको छ भने र अन्तिम चरणको निर्वाचन अप्रिल २९ मा मतदान हुनेछ । अप्रिल २९ को मतदान समाप्त भएपश्चात् सबै राज्यका विधानसभा सिटहरूको मतगणना मे ४ मा गरिनेछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यको सबैभन्दा बढी राजनीतिक सरगर्मी बढेको प्रतिस्पर्धामध्ये एक, पश्चिम बङ्गालको चुनावी प्रतिष्पर्धालाई लिइएको छ। यो सन् २०२१ को विधानसभा चुनावभन्दा पूर्ण रूपमा फरक छ, जतिबेला मार्च २७ देखि अप्रिल २९ सम्म आठ चरणमा मतदान सम्पन्न भएको थियो। यसपटक आयोगले चुनावी प्रक्रियालाई थप छरितो बनाउँदै दुई चरणमा मात्र सीमित गरेको छ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले सबै पक्षसँगको विस्तृत छलफलपछि चरणहरूको सङ्ख्या घटाउनु नै उपयुक्त र सुविधाजनक हुने देखिएको बताएका थिए । निर्वाचन आयुक्तको यो भनाइ प्राविधिक देखिए तापनि यसको पछाडि गहिरो राजनीतिक र प्रशासनिक महत्त्व लुकेको देखिन्छ ।

सन् २०२१ को आठ चरणको निर्वाचन

पश्चिम बङ्गालको निर्वाचन इतिहासमा सन् २०२१ को आठ चरणको निर्वाचनलाई एउटा असाधारण घटनाका रूपमा लिइन्छ। मार्च २७ देखि अप्रिल २९ सम्म सञ्चालित सो निर्वाचन भारतकै सबैभन्दा लामो राज्य विधानसभा चुनाव बनेको थियो।

राज्यका २९४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सन् २०२१ को मुख्य मतदान अवधिमा २९२ सिटमा मतदान भएको थियो। बाँकी दुई निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूको निधनका कारण चुनाव स्थगित गरिएको थियो र ती सिटहरूमा पाँच महिनापछि मात्र निर्वाचन गराइएको थियो।

त्यसबेला फैलिएको कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहर थियो। संक्रमणको जोखिम कम गर्न एउटा मतदान केन्द्रमा मतदाताको सङ्ख्या १,५०० बाट घटाएर १,००० मा सीमित गरिएको थियो। यसले गर्दा मतदान केन्द्रको सङ्ख्या ३१ प्रतिशतले बढेर ७७ हजारबाट १ लाख नाघेको थियो, जसको व्यवस्थापनका लागि धेरै चरणहरूको आवश्यकता परेको थियो।

राज्यको सुरक्षा चुनौती र केन्द्रीय सुरक्षा बलको परिचालन थियो। बङ्गालको चुनावी हिंसाको इतिहासलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले १२५ कम्पनी केन्द्रीय अर्धसैनिक बल खटाएको थियो। आठ चरणमा निर्वाचन गर्दा ती सुरक्षाकर्मीहरूलाई पालैपालो विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा सार्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहज हुने देखिएको थियो।

विभिन्न चाडपर्व र समुदायको संवेदनशीलता थियो। निर्वाचनको समयमा होली, रामजान र महावीर जयन्ती जस्ता चाडपर्वहरू परेका थिए। विशेष गरी मुस्लिम बाहुल्य रहेका मालदा, मुर्शिदावाद र उत्तर दिनाजपुर जस्ता जिल्लाहरूमा रामजानको समयमा मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन यो लामो चुनावी तालिका तय गरिएको थियो।

दुई चरणको निर्वाचन : भौगोलिक र राजनीतिक विभाजन

सन् २०२१ को आठ चरणको लामो प्रक्रियालाई छोट्याएर केवल दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ, जसका पछाडि गम्भीर रणनीतिक र व्यवस्थापकीय कारणहरू रहेका छन्।

सन् २०२१ मा कोभिड-१९ को उच्च जोखिमका कारण मतदान केन्द्रको सङ्ख्या बढाइए पनि अहिले अवस्था सामान्य रहेकाले प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको छ।

आयोगले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउँदै राज्यका मुख्य सचिव नन्दिनी चक्रवर्ती, गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकसहित शीर्ष नेतृत्वलाई निर्वाचन घोषणा लगत्तै हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको छ। विगतमा धेरै चरणको पक्षमा रहेको बीजेपीसहित वाम मोर्चा र कांग्रेसले समेत यस पटक कम चरणको माग गरेका थिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारका अनुसार यो तालिका मतदाता, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दल सबैका लागि व्यवस्थापकीय रूपमा सुविधाजनक बनाउन तय गरिएको हो ।

निर्वाचनको दुई चरणले राज्यलाई भौगोलिक र राजनीतिक रूपमा दुई भागमा विभाजन गरेको छ । हिजो पहिलो चरणमा १५२ निर्वाचन क्षेत्रमा सम्पन्न भएको मतदानमा उत्तर बङ्गालका ५४ सिटहरू सामेल छन्।

यो क्षेत्र भारतीय जनता पार्टीको बलियो पकड भएको क्षेत्र मानिन्छ। साथै, मालदा र मुर्सिदावाद जस्ता मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रहरूमा हुने त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धाले यस चरणलाई निकै संवेदनशील बनाएको छ। विशेष गरी नन्दीग्राममा सुवेन्दु अधिकारी र पवित्र कारबीचको टक्करले राष्ट्रिय ध्यान खिचेको छ ।

दोस्रो चरणमा १४२ सिटमा मतदान हुनेछ, जुन तृणमूल कांग्रेसको अभेद्य किल्ला मानिन्छ। कोलकाता, हावडा र २४ परगना जस्ता जिल्लाहरू समेटिएको यस क्षेत्रमा सन् २०२१ मा टीएमसीले झन्डै ८७ प्रतिशत सिट जितेको थियो। यो चरणमा हुने मतदानले नै ममता ब्यानर्जीको सत्ता पुनरागमनको भविष्य तय गर्नेछ ।