सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपाको आपत्ति, सुशासन र जनजीविकाका मुद्दामा प्रश्नै-प्रश्न

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको प्रथम बैठकले वर्तमान सरकारका कामकारबाहीहरू अपरिपक्व, पूर्वाग्रहयुक्त र जनविरोधी रहेको ठहर गरेको छ ।

बैठकले १८ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारले सुशासनको आवरणमा राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको र जनसरोकारका विषयमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाइएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले सुशासनको नाममा नेता, कर्मचारी र व्यवसायीहरूमाथि गरिरहेको कारबाहीलाई नेकपाले ‘अपरिपक्व र पूर्वाग्रहयुक्त’ भनेको छ ।

सरकारका हरेक कदम कानूनसम्मत, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दै सुशासनका नाममा प्रतिशोध नसाध्न सचेत गराएको छ ।

यस्तै, भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘असन्तुलित र आग्रहयुक्त’ ठहर गर्दै पार्टीले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

२४ गतेको विध्वंसकारी घटनाको पूर्ण छानबिन नभएको भन्दै दोषीहरूलाई विना पूर्वाग्रह कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ र यातायातको भाडामा भएको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार असफल भएको नेकपाको निष्कर्ष छ ।

सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन ठोस पहल नगरेकोमा बैठकले कडा आलोचना गरेको छ ।

त्यसैगरी, वैकल्पिक व्यवस्था विना नै सुकुम्बासी बस्ती उठाइएको प्रति पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

यस कदमले हजारौँ अशक्त, वृद्ध र बालबालिकामा आतंक सिर्जना गरेको र उनीहरूको आवासको हक खोसिएको भन्दै सुरक्षित आवासको प्रबन्ध मिलाउन माग गरिएको छ ।

सरकारले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिएकोमा नेकपाले प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल कहिल्यै ‘बफर स्टेट’ नरहेको यथार्थलाई बिर्सेर संविधान भन्दा फरक शब्दावली प्रयोग नगर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।

साथै, सीमा नाकामा १०० रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार असुल्ने ‘अव्यावहारिक’ निर्णयले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको भन्दै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।

यस्तै, विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि लगाउन खोजिएको बन्देजलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ भन्दै यस्ता निर्णय नलिन सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ ।

सिन्धुलीको खुर्कोटमा कृष्ण विश्वकर्माको शंकास्पद मृत्युको उच्चस्तरीय छानबिन र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ ।

बेपत्ता नागरिकको खोजी र सत्य निरूपण आयोगका कामलाई तीव्रता दिँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह पनि गरेको छ । पश्चिम एसियाको युद्धका कारण खाडीमा रहेका नेपाली श्रमिकको असुरक्षा र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न माग गरेको छ ।

पूर्वमनसुनको क्षतिलाई ध्यान दिँदै प्राकृतिक विपद् प्रतिकार्यको तयारीमा जुट्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ ।