उल्टो बाटोमा मधेश सरकार

१७ वैशाख, जकपुरधाम । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि देशमा सुशासनको कुरा जोडतोडले उठ्यो । जसअनुसार, विगतका बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित बालेन शाह अघि बढेको छ ।

मुलुकमा सुशासनको बहस चलिरहेका बेला मधेश सरकार भने विगतकै बेथितिको बाटोमा हिँड्न छोडेको छैन । नेपाली कांग्रेसबाट मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अझै उल्टो बाटोमा छ ।

मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कानुनत: काम गर्ने कर्मचारीलाई डाम्ने, कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिएर वरिष्ठलाई थन्क्याउने, आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्ने/गराउनेलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति कायम छ ।

मधेश प्रदेशमा ठेक्काभन्दा उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई प्राथमिकता दिने, प्रत्यक्ष लाभका लागि उपभोक्ता समितिको चिठी वितरण गर्ने काम जारी छ । मधेश सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको पुष्टि गर्न उसका पछिल्ला निर्णय र मातहत निकायका घटनाक्रम उदाहरणका लागि पर्याप्त छन् ।

घटना १ः

गत ९ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ कर्मचारीलाई थन्क्याउने र कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारको प्रशासन सेवातर्फका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रलाई मधेश प्रदेश जनलोकपाल आयोगमा सरुवा गरिएको छ । पछिल्लो समय उक्त कार्यालय कर्मचारी थन्क्याउने स्थल बनेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले चार वर्षअघि स्थापना भएको उक्त आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी बसेर सेवा–सुविधा तथा तलब खाने बाहेक उपलब्धि लायक केही काम गरेको छैन । त्यस कार्यालयमा सचिवका रूपमा मिश्रलाई थन्क्याइएको छ । तर लोकसेवा आयोगको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी आयोगमै रहेका कनिष्ठ उपसचिव (दशौं) चिरञ्जीवी गौतमलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षअनुकूल हुने काम नगरेपछि मिश्रलाई त्यहाँबाट जनलोकपाल आयोगमा सरुवा गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

घटना २ः

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव युवराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ । संघीय सरकारका सहसचिव अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त रूपमा राखिएको छ । उनको स्थानमा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा निमित्त सचिवको जिम्मेवारी उपसचिव (दशौं) रञ्जित यादवलाई दिने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ ।

उपसचिव यादव समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्रालयका निमित्त सचिव थिए । समाज कल्याण मन्त्रालयको निमित्त सचिवमा उद्योग विभाग वीरगञ्जका प्रमुख ११औं तहका कर्मचारी सुशील साहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

घटना ३ः

पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीका कार्यालय प्रमुख सीडीई (नवौं) कृष्णदेव झाको वैशाख दोस्रो साता काज सरुवा भयो । मधेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले झालाई पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा सरुवा गरेको छ । तर मन्त्रालयले उनको स्थानमा पूर्वाधार कार्यालयमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी त्यहीँका आठौं तहका इन्जिनियर राहुल झालाई दिएको छ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयकुमार साह त्यहाँ विकासको कामले गति नलिएको, काम अघि नबढेको भन्दै गुनासो र अख्तियारबाट पत्रसमेत आएपछि काज सरुवा गरिएको तर्क गर्छन् ।

‘कार्यालय प्रमुखले काम गरेनन्, विकासको काम अलपत्र पर्‍यो भनेर अख्तियारबाट पत्र र स्थानीयको गुनासो आएको थियो । त्यस विषयमा मन्त्री र सांसदहरूसँग छलफल गरेर सीडीई झाको काज सरुवा गरिएको हो,’ उनले भने ।

घटना ४ः

पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको काम अगाडि बढाउन २२ चैतमा १५ पालिकाका सबै वडा कार्यालयमा २५८ वटा उपभोक्ता समिति गठनको पत्र पठायो । पारदर्शिता कायम गर्न कार्यालयले ती सबै चिठी आफ्नो वेबसाइटमै राखेर सार्वजनिक गरेको थियो ।

विगतमा मधेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पूर्वाधार कार्यालयहरूबाट मन्त्री, सांसद, तिनका नेता–कार्यकर्ता तथा बिचौलियाले उपभोक्ता समितिको चिठी मनपरी ढंगले आफैं बुझ्ने प्रवृत्ति थियो ।

त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुख सीडीई कार्तिकेश झाले चिठी सिधै वडामा पठाउने र कार्यालयको वेबसाइटमा पारदर्शी गर्ने नीति लिएर कदम चालेका थिए । यो कदमले मधेश सरकारसँगै मातहतका निकायमा दबाब पुग्ने विश्वास लिइएको थियो ।

यसकारण झाले धेरै सांसद, आसेपासे कार्यकर्ताको धम्कीसमेत खेपे । तर कानुनी प्रक्रियामा टसमस भएनन् । तर उनको यो राम्रो कदमको मधेश सरकारले सहयोग त गरेन, उल्टै कारबाहीस्वरूप तीन दिनपछि चैत २५ गते उनको सरुवा गरियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सीडीई झालाई प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सुधार आयोजना, प्रादेशिक योजना कार्यान्वयन इकाइ, जनकपुरमा सरुवा गरेको थियो । पारदर्शी तरिकाले उपभोक्ता समितिको चिठी वितरण गर्दा सीडीई झा तानिए । उनी वैशाख ४ गते रमाना बुझेर ७ गते सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर भइसकेका छन् ।

घटना ५ः

उपभोक्ता समितिको चिठी अनियमित बिक्री–वितरणविरुद्ध अडान लिएका पूर्वाधार कार्यालय महोत्तरीका सीडीई झा सरुवापछि रमाना लिएर हाजिर भइसकेका छन् । तर मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको स्वार्थअनुसार चिठी वितरण गर्ने पूर्वाधार कार्यालय रौतहटका प्रमुख र बाराका निमित्त प्रमुखले भने सरुवा भएको महिनौंसम्म रमाना बुझेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ २ गते बारामा कार्यरत निमित्त प्रमुख (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) इन्जिनियर राजेन्द्र साह र माघ ४ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटमा प्रमुखका रूपमा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी) दीपककुमार मिश्रको सरुवा गर्‍यो । दुवै जनालाई शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा गरियो । तर दुवैले बुधबारसम्म रमाना बुझेका छैनन् ।

बाराका निमित्त प्रमुख साह वर्षौंदेखि त्यहाँ छन् । उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका र विवादित पृष्ठभूमिका कर्मचारी हुन् । तर सरकार वर्षेनी वरिष्ठ कर्मचारीलाई पाखा लगाएर साहलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारीमा राखेर काखी च्यापेका छन् ।

उनी संघका कर्मचारी हुन् । जबकि, प्रदेश निजामती ऐन २०७७ मा कार्यालय प्रमुखमा सरुवा पदस्थापन गर्दा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरुवा भइसकेका दुवै कर्मचारीलाई मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म राख्ने नीति लिएको थियो । तर अनलाइनखबरले यो खबर सार्वजनिक गरेपछि रमाना बुझ्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दबाब दिएको छ ।

‘दुवैजनालाई रमाना बुझ्न ताकेता भएको छ । आज वा भोलिसम्म रमाना बुझ्नु हुन्छ,’ मन्त्रालयका निमित सचिव साहले भने ।

पछिल्ला यी घटनाक्रमले मधेश सरकार विगतका बेतिथि तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेभन्दा निरन्तरता दिने बाटोमा रहेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी सरकार सच्चिनेभन्दा बाँकी समयलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने अन्तिम अवसरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् ।

‘संघ सरकार सुशासनको बाटोमा छ । तर मधेश सरकार उल्टो बाटोमा । नभए यस्ता निर्णयहरू किन गर्थे र ?,’ ती कर्मचारी प्रश्न गर्छन् ।