दोहोरो सुविधा लिने प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि अध्यादेशबाट पदमुक्त

२० चैत, काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ पनि पदमुक्त हुने भएका छन् ।

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएपछि पदबाट अवकाश लिने बेलामा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी थिइन् ।

नियुक्त भएको करिa डेढ महिनामा नै श्रेष्ठ पदमुक्त हुने भएका हुन् । पदमुक्त हुने संस्थाका पदाधिकारीहरुको अनुसूची १० मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको पनि नाम छ ।

अनुसूचीमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ५ बमोजिमका सञ्‍चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू ।’

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको संरक्षक हुने कानूनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले कोषको अध्यक्ष मनोनयन गर्छन् । र, अध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुने कानूनी व्यवस्थालाई अध्यादेशले संशोधनमार्फत खारेज गरेको हो । कोषका अध्यक्षले मन्त्रीसरहको सुविधा पाउथे ।

वन्यजन्त र प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रका काम गरेका व्यक्तिहरुलाई मनोनयन गर्नुपर्ने अभ्यास भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीले त्यससम्बन्धी कुनै अनुभव नभएका आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेकी थिइन् ।

दुईतिरबाट सुविधा

नयाँ सरकार गठन भएको चार दिनपछि अर्थात १७ चैत, २०८३ मा समाजकल्याण परिषद्को कानूनी सल्लाहकार बने । परिषद्का सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्मालेले उनलाई दोहोरो सुविधा हुनेगरी कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए ।

परिषद्को सहायक निर्देशक सरहको मासिक ४३ हजार ६८९ हजार रुपैयाँ नियमित तलब पाउनेगरी उनी नियुक्त भएका थिए । तर, समाजकल्याण परिषद्सँग जोडिएका मुद्दामामिला, बहसपैरवीमा भने उनी संलग्न हुदैनथे ।

श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव भएकै बेला सरोजकुमार शर्मा समाजकल्याण परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला शर्माको नियुक्तिका लागि स्वकीय सचिव श्रेष्ठले जोडबल गरेको आरोप लागेको थियो ।

दुवैतिरको नियुक्ति सार्वजनिक भएपछि जेनजी आन्दोलनकर्मी रिजन रानामगरले गतसाता यसै विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत नै महिला बालबालिकामन्त्री सीता बादीमाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न गरेका थिए ।

‘एकातिर मन्त्रीसरहको नियुक्ति, अर्कोतिर अधिकृत सरह ठाडो नियुक्ति, तलब मात्रै, त्यो पनि दोहोरो’, उनले मन्त्री सीता बादीमाथि प्रश्न उठाउदै भनेका थिए, ‘राज्यकोष दोहान गर्ने यो हदसम्मको भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्ने ? मन्त्रीज्यू, तपाईं मातहत निकायमा भएको यो घृषित कार्य विरुद्ध के सोच्नुभएको छ ?’

राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिनु भ्रष्टाचार मानिन्छ । दोहोरो नियुक्ति लिएका कैयौ व्यक्तिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ ।

शनिबार जारी अध्यादेशले कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनलाई कानूनी सल्लाहकारको दोहोरो नियुक्ति दिने समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव शर्मा पनि पदमुक्त भएका छन् ।