सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट खर्च २५ प्रतिशत मात्रै

१९ वैशाख, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म ८ अर्ब २९ करोड ७६ लाख ९४ हजार मात्रै खर्च भएको पाइएको हो । यो कुल बजेटको २४.८२ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिने साढे दुई महिनाको समय मात्रै बाँकी रहेका बेला विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको छ । सरकारले यो अवधिमा २५ अर्ब १३ करोड बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विगतमा जस्तै प्रदेश सरकारले पुँजीगतभन्दा चालुतर्फको बजेट खर्च बढी गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

जसमध्ये अहिलेसम्म चार अर्ब ६९ लाख ५५ हजार खर्च गर्दै ३४ दशमलव ५६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । तर पुँजीगततर्फ प्रगति भने झन्डैले आधा रहेको छ । सरकारले पुँजीगतमा १९ अर्ब ८३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा १८ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च गरिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा सरकारले पुँजीगततर्फको आठ अर्ब २९ करोड खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा प्रदेशमा हुने विकास निर्माणका काम समेत सुस्त गतिमा भइरहेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

विकास निर्माणका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयगत कार्यालय हेर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको करिब आधा जतिकै हिस्सा ओगटेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १५ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म तीन अर्ब २२ करोड मात्रै खर्च गरेको छ ।

जुन कुल विनियोजित बजेटको २१ प्रतिशत प्रगति मात्रै हो । यो आधारमा हेर्दा  मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सडक, पुल तथा अन्य भौतिक विकासका कामहरू सुस्त रहेको देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधारपछि बढी छ अर्ब ९४ करोड बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले कुल बजेट मध्ये अहिलेसम्म दुई अर्ब २४ करोड खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चालु र पुँजीगत बजेट खर्चको खाडल भने अन्य मन्त्रालयको जस्तै देखिएको छ । सामाजिक मन्त्रालयले चालुमा ४५ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ भने १५ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै खर्चिएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने १७ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । तीन अर्ब २६ करोड बजेटमध्ये मन्त्रालयले ५७ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । कुल दुई अर्ब ३२ करोड वार्षिक बजेट रहेको यो मन्त्रालयले ६० करोड खर्च गर्दै उक्त प्रगति गरेको जनाएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि २० प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३४ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयले अहिलेसम्म छ करोड ७८ लाख बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च प्रगति २९ प्रतिशत र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ३४ प्रतिशत रहेको छ । संवैधानिक निकायतर्फ प्रदेश व्यवस्थापिकाले ५३.२१ प्रतिशत खर्च गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखाएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगको खर्च ३७ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगले २७ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको तीन अर्ब ६३ करोड बजेटमध्ये ३३ दशमलव ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजित बजेट भने अहिलेसम्म खर्च नभएको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारको अहिलेको समग्र बजेटको खर्च अवस्था हेर्दा चालुकोे तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिनाको अवधि मात्रै बाँकी रहेका बेला न्यून बजेट खर्च हुनुलाई योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्यमा ढिलाइ तथा कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरी रहेको देखाउँछ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशी विभिन्न कारणले बजेट खर्चमा प्रभाव पारेको हुनसक्ने बताउँछन् । बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाको लागत स्टिमेटदेखि टेन्डर प्रक्रिया, जेनजी आन्दोलन, खर्च कटौतीको व्यवस्था जस्ता कुराले खर्च कम भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले विभिन्न नयाँ योजना बजेटमा ल्याएकाले पनि प्रक्रियागत ढिलाइ हुने कुरा स्वाभाविक हो । जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका खर्च कटौती जस्ता कारणले पनि बजेट खर्चमा बाँधा पुगाएको हुनसक्छ,’ जोशीले भने, ‘सरकारले उपभोक्ता समितिबाट काम नगर्ने निर्णय लिएको थियो । पछि अदालतले खारेज गरिदियो । त्यो पनि कारक बन्यो ।’

आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने निकै कम समय बाँकी भएका बेला  बजेट खर्च गर्न हतारिने प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम बढेको छ । यसले विगतमा जस्तै गुणस्तरीय काममा असर पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।