नागरिकलाई बिचल्ली बनाउने काम मानव अधिकारको दृष्टिले क्षम्य हुँदैन : सांसद सिद्धिकी

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारले सुकुम्वासी र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न ‘डोजरतन्त्र’ अपनाएको आरोप लगाउँदै उक्र कार्य मानव अधिकार विरुद्धको गम्भीर अपराध भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद सिद्धिकीले नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद सिद्धिकीले सरकारले भूमिहीन, दलित, मुस्लिम, मधेसी, कमलरी र हलियाका समस्यालाई सहज वातावरणमा सम्बोधन गर्नुको साटो बल प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाइन् ।

‘देशको कानन र संविधानले प्रत्येक नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । आफ्नै देशका नागरिकलाई विस्थापित गर्ने र बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिकको बिचल्ली बनाउने कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणले क्षम्य हुन सक्दैन,’ उनले भनिन् ।

मानव अधिकारको रक्षा, बाल संरक्षण, महिला, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकका सवाललाई सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न समिति अन्तर्गत उप–समितिहरू गठन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

‘मैले विगतमा हजारौँ मानिसको व्यवस्थापनमा काम गरेकी छु, समस्याको समाधान डोजर चलाउनु मात्र होइन । सरकार गरिब र विपन्नको आवाज बन्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरूमाथि प्रहार गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

उनले सदनमा प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको र महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।