‘कानुनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको’

तपाईंहरूले भर्ना शुल्क लिन नपाउने भन्नुभएको छ। तर वार्षिक शुल्कको नाममा असुली भइरहेको छ। यसको अनुगमन भइरहेको छ कि छैन ?

यो प्रश्नका लागि धेरै धन्यवाद ! यसले मलाई कुरा स्पष्ट पार्ने मौका दियो। कुन शुल्क लिन मिल्ने र कुन नमिल्ने भन्ने कुरा ‘शिक्षा नियमावली’ मा प्रस्ट लेखिएको छ। हामीले भर्ना शुल्क लिन मिल्दैन भन्दै गर्दा नयाँ नियम बनाएर भनेका होइनौँ। शिक्षा नियमावलीअनुसार नै एउटै तहमा एकपटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिन मिल्दैन भनेर हामीले सूचना जारी गरेका हौँ।

यदि कुनै विद्यालयले तोकिएको भन्दा बढी वा कानुनविपरीत शुल्क लिएको छ भने, कक्षा १२ सम्मको नियमनकारी निकाय भनेको स्थानीय तह हो। यसबारे थुप्रै गुनासो आएकाले गत सोमबार हामीले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरज्यूहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका मेयर फोरमका अध्यक्षज्यूहरूसँग छलफल गर्‍यौँ।

हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ- ‘नियमनकारी निकाय तपाईंहरू हो। हामीकहाँ आएका गुनासोहरू तपाईंहरूकहाँ पठाउने संयन्त्र बनाएका छौँ। ती विद्यालयलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र कारबाही गर्न संघीय सरकार, शिक्षा मन्त्रालय वा गृह प्रशासनको कुनै मद्दत चाहिन्छ भने हामीलाई फोन गर्नुस्, हामी तुरुन्त एक्सनमा जान्छौँ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

भनेपछि बढी लिएको शुल्क फिर्ता हुन्छ त ?

मैले अघि भनेजस्तै नियमन गर्ने काम स्थानीय तहको हो। हामीकहाँ आएका गुनासाहरू स्थानीय तहमै पठाउँछौँ। कारबाही गर्ने क्रममा संघीय सरकारको मद्दत चाहियो भने हामी तुरुन्त तयार छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौँ।

आज विद्यार्थी संगठनहरूले तपाईं (शिक्षामन्त्री) लाई लक्षित गर्दै खाली कुर्सी राखेर बहस चलाए। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

उहाँहरूले बहस गर्नु राम्रो कुरा हो। मैले त चुनावकै बेला नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीज्यूसँगै खुला बहस गरेर, निर्वाचित भएर आएको हुँ। गर्नुपर्ने बहस मैले गरिसकेको छु। हामीले हाम्रो वाचापत्रमा जे-जे गर्छौं भनेका थियौँ, अहिले त्यहीअनुसार नीतिगत र कानुनी निर्णयहरू गरिरहेका छौँ। जनताले हाम्रो वाचापत्रलाई जनमतमार्फत अनुमोदन गरेर पठाइसक्नुभएको छ। त्यसैले अहिले थप बहस गर्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन।