मुख्यमन्त्री–मेयर मतभेद : लम्कीचुहा अस्पतालमा प्रदेशले पठाएका कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध

२९ वैशाख, धनगढी । कैलालीको लम्कीचुहा अस्पताल सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई कामकाज गर्न अवरोध गरिएको छ । १५ शय्याको अस्पताललाई प्रदेशले प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन गर्न कर्मचारी खटाएको थियो । सोमबार निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कमलेशप्रसाद यादव सहितका कर्मचारी लम्कीचुहा अस्पताल पुगेका थिए ।

तर, लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले नगर प्रहरी परिचालन गरी उनीहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरिन् । मेयरको अवरोधपछि मेसु यादव, लेखा अधिकृत गणेश विष्ट र जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी श्रेष्ठ फर्किएका थिए ।

मेयर शाहीले कर्मचारीहरूलाई अस्पताल प्रवेश नगर्न भन्दै नगर प्रहरी परिचालन गरेकी थिइन् । मेयरको आदेश भन्दै नगर प्रहरीले कर्मचारीलाई अस्पताल प्रवेश गर्न दिएनन् । छलफलमा नगएको भन्दै कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप मेयर शाहीमाथि छ ।

मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. यादव पुग्नु अगावै बिष्ट र श्रेष्ठ अस्पताल पुगिसकेका थिए । मेसुको प्रतीक्षामा रहेका दुवै जना नगरपालिका नगएपछि अस्पतालमै पुगेर उनीहरूमाथि मेयरले आक्रोश पोख्दै दुर्व्यवहार गरेकी थिइन् ।

उनले लम्कीचुहा अस्पताल प्रादेशिक नभएर नगर अस्पताल भएको बताउँदै आफू सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएको बताएकी थिइन् । अवरोधपछि मेयरकै कार्यकक्षमा पुगेर विवादबारे छलफल गरिएको थियो । उनले प्रदेश सरकारले बनाएको समिति वैधानिक नभएको दाबी दोहोर्‍याएकी थिइन् ।

मेयर शाही र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको आपसी मतभेदका कारण लम्कीचुहा अस्पतालको विषय विवादमा पर्दै आएको छ । विगतमा नगरपालिकाकै सहमतिमा लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

तर, मुख्यमन्त्री शाह र मेयर शाहीबीच आपसी मतभेद सिर्जना भएपछि अहिले शाहीले कर्मचारीलाई अस्पताल प्रवेशमा अवरोध गरेकी हुन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालमा रहेका जनशक्ति र स्रोत–साधन व्यवस्थापनबारे सम्झौता गर्न अनुरोध गरे पनि नगरपालिकाको बेवास्ताका कारण हुन सकेको छैन ।

जसले गर्दा नगर अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छैन । नगरबाट हस्तान्तरण नहुँदै मुख्यमन्त्री शाहले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि थप विवाद चर्किएको थियो ।

मेयर शाहीले भने प्रदेश सरकारले कर्मचारी पठाएर मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएकी छन् । सोमबार राति सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले मुख्यमन्त्री र उनी निकट व्यक्तिले लोकतान्त्रिक संस्कारभन्दा षड्यन्त्रको अभ्यास गर्न खोजेको दाबी गरेकी छन् ।

‘लुकेर रेकर्डिङ गर्ने, मुठभेडको वातावरण सिर्जना गरेर तनाव भड्काउन खोज्ने, नियम–कानुन कुल्चेर एकलौटी ढंगले हस्तक्षेपकारी नीति लागु गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको वास्तविक चरित्र उजागर गरेको छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘अझ गैरकानुनी समिति बनाएर अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको हाताभित्र चोर शैलीमा प्रवेश गर्नु सत्तादम्भको चरम नमुना हो । जनताको करबाट चलेको सरकार नै कानुन मिच्दै हिँड्ने हो भने नागरिकले न्याय र सुशासन कहाँ खोज्ने ?’

नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले जबरजस्ती नगर अस्पताल चलाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग्दै रिटसमेत हालेको थियो । तर गत १४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।