१०० प्रतिबद्धता र १५८४ नियुक्तिमा अपाङ्गता भएका नागरिक कहाँ छन् ?

नेपालमा हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै पहिलो १०० दिनको बहस शुरु हुन्छ। यो केवल प्रशासनिक सुरुआत होइन; यो सरकारको दृष्टि, संवेदनशीलता, प्राथमिकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रारम्भिक परीक्षण पनि हो।

आज तपाईंको नेतृत्वमा प्रस्तुत भएका १०० वटा प्रतिबद्धताले जनतामा आशा जगाएका छन्। तर एउटा मूल प्रश्न अझै बाँकी छ- यी प्रतिबद्धतामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कहाँ छन् ?

नेपालको संविधानले समानता, समावेशिता र सहभागितामूलक शासनको सुनिश्चितता गरेको छ। नेपाल ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी)’ को पक्षराष्ट्र हो। ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४’ लागू भइसकेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा अपाङ्गता भएका नागरिक अझै पनि नीतिको केन्द्रमा होइन, किनारामा छन्। उनीहरूलाई अझै दया, राहत वा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दृष्टिले बढी हेरिन्छ; अधिकार, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाको दृष्टिले कम।

त्यसैले आज यो खुलापत्र केवल आलोचना होइन; यो एउटा ऐतिहासिक अवसरको स्मरण हो। तपाईंको सरकारका १०० प्रतिबद्धताहरूलाई यदि अपाङ्गतामैत्री, पहुँचयुक्त र अधिकारमा आधारित बनाउन सकियो भने नेपालले समावेशी शासनको नयाँ अध्याय शुरु गर्न सक्छ। 

समावेशिता परीक्षण किन आवश्यक छ ?

सरकारले घोषणा गर्ने हरेक कार्यक्रम- डिजिटल सेवा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विपद् व्यवस्थापन, आवास, सूचना प्रणाली, सार्वजनिक सेवा- सबैमा एउटा प्रश्न अनिवार्य हुनुपर्छ : ‘यो सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त छ कि छैन ?’

यदि कुनै डिजिटल सेवा दृष्टिविहीन व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्दैन भने त्यो सेवा अधुरो हो। यदि सरकारी प्रेस सम्मेलनमा साङ्केतिक भाषा छैन भने त्यो सूचना सबैको होइन। यदि सार्वजनिक भवनमा ह्विलचेयर प्रवेश गर्न सक्दैन भने त्यो लोकतन्त्र पनि अपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंका १०० प्रतिबद्धतामा ‘अपाङ्गता समावेशी परीक्षण’ अनिवार्य गरिनुपर्छ। प्रत्येक मन्त्रालयले १०० दिनभित्र आफ्ना कार्यक्रम अपाङ्गतामैत्री बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। 

पहुँचयुक्तता: विकासको आधारभूत मापदण्ड

नेपालमा अझै पनि पहुँचयुक्ततालाई अतिरिक्त सुविधा जस्तो व्यवहार गरिन्छ। तर पहुँचयुक्तता कुनै विलासिता होइन; यो संवैधानिक अधिकार हो। काठमाडौंदेखि स्थानीय तहसम्म निर्माण भइरहेका सरकारी भवन, अस्पताल, अदालत, विद्यालय, बसपार्क र सेवाकेन्द्रहरूमा अझै पनि र्‍याम्प छैनन्, पहुँचयुक्त शौचालय छैनन्, ब्रेल सङ्केत छैनन्, श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सूचना प्रणाली छैन। यो अवस्था केवल संरचनागत कमजोरी होइन; यो राज्यको दृष्टिकोणको समस्या हो।

सरकारले १०० दिनभित्र केही काम तत्काल शुरु गर्न सक्छ। जस्तै- सबै मन्त्रालय र सार्वजनिक निकायको पहुँचयुक्तता अडिट गर्ने, नयाँ भवन स्वीकृतिमा पहुँचयुक्तताको मापदण्ड अनिवार्य गर्ने।

त्यस्तै, सरकारी वेबसाइट र मोबाइल एपलाई ‘डब्लुसीएजी’ मापदण्ड अनुसार सुधार गर्ने, सार्वजनिक सूचना बहुभाषिक, साङ्केतिक भाषा र ‘इजी टु रिड’ स्वरूपमा प्रकाशन गर्ने र राष्ट्रिय आपत्कालीन सूचना प्रणालीलाई पहुँचयुक्त बनाउने।

समावेशी शासनको पहिलो शर्त नै पहुँचयुक्तता हो । पहुँच विना अधिकार केवल कागजमा सीमित हुन्छ । 

१५८४ रिक्त पदमा समावेशिताको परीक्षण

हाल विभिन्न संवैधानिक आयोग, निकाय, बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र सरकारी संस्थामा १५ सय ८४ भन्दा बढी पद रिक्त रहेको चर्चा सार्वजनिक रूपमा भइरहेको छ। यी नियुक्तिहरू केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइनन्; यी राज्यको चरित्र निर्धारण गर्ने निर्णय हुन् ।

प्रश्न उठ्छ- यी पदहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू किन देखिंदैनन् ? नेपालमा हजारौं दक्ष, शिक्षित, अनुभवी र नेतृत्व क्षमतायुक्त अपाङ्गता भएका नागरिक छन् तर उनीहरूलाई प्रायः लाभग्राहीका रूपमा मात्र हेरिन्छ, ‘निर्णयकर्ता’ का रूपमा होइन ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि समावेशिता साँच्चै सरकारको प्राथमिकता हो भने यी रिक्त पदहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । 

यो किन आवश्यक छ ?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगेको वास्तविक अनुभव नीति निर्माणमा अमूल्य हुन्छ। उनीहरूले देख्ने समस्या र समाधान फरक हुन्छ। त्यसैले अनुभवमा आधारित नीतिनिर्माण गर्नुपर्छ।

प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको आत्मा हो। ‘हाम्रो सहभागिता विना हाम्रा लागि कुनै निर्णय नहोस्’ केवल नारा होइन; लोकतान्त्रिक सिद्धान्त हो। त्यस्तै, समावेशी नेतृत्वले सरकारको गुणस्तर बढाउँछ। विविध अनुभव भएका व्यक्तिहरू सहभागी हुँदा नीतिहरू व्यावहारिक र प्रभावकारी बन्छन्।

अन्ततः यी कामहरू युवाहरूका लागि प्रेरणा बन्छन्। राज्यका उच्च पदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू देखिनु सामाजिक मनोविज्ञान परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक कदम हुनेछ। 

१३ संवैधानिक आयोगमा अपाङ्गता समावेशिता किन अनिवार्य ?

नेपालका संवैधानिक आयोगहरू समावेशी लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् तर विडम्बना के छ भने ती आयोगहरूभित्र नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ। मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकायमा अपाङ्गता विज्ञता किन अनिवार्य छैन ? जब नीति निर्माण गर्ने ठाउँमै अपाङ्गता दृष्टिकोण अनुपस्थित हुन्छ, तब बनेका नीति पनि बहिष्करणकारी हुन्छन्।

त्यसैले १३ वटै संवैधानिक आयोगमा कम्तीमा एक जना अपाङ्गता विज्ञ वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल गर्नुपर्छ। यो विशेष सुविधा होइन; संविधानको समावेशी मर्मको कार्यान्वयन हो। 

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समितिमा अपाङ्गता विज्ञ किन आवश्यक ?

आज अर्थतन्त्रका विज्ञ छन्, पूर्वाधारका विज्ञ छन्, राजनीतिक सल्लाहकार छन्, सञ्चार विज्ञ छन् तर अपाङ्गता समावेशिताका विज्ञ किन छैनन् ? नेपालमा लाखौं अपाङ्गता भएका नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित नीति निर्माण हुँदैछ तर निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा उनीहरूको आवाज छैन।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समितिमा कम्तीमा एक अपाङ्गता विज्ञको नियुक्ति केवल प्रतीकात्मक कदम हुनेछैन; यसले राज्यको सोच बदल्नेछ। यसले हरेक मन्त्रालयमा समावेशी दृष्टिकोण पुर्‍याउनेछ। यसले बजेट, पूर्वाधार, शिक्षा, डिजिटल नीति, विपद् व्यवस्थापन लगायत सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्नेछ। 

मन्त्रालयको पुनर्संरचनामा गम्भीर प्रश्न

हाल मन्त्रालयको संरचना र नाम परिवर्तनका सन्दर्भमा ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय’ लाई ‘सामाजिक, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मन्त्रालय’ बनाउने चर्चा भइरहेका बेला एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ- यसमा अपाङ्गता कहाँ छ ?

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा हुन् तर मन्त्रालयको नाम, संरचना र प्राथमिकतामा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर हुँदै जानु चिन्ताजनक छ। अपाङ्गता कुनै ‘सामाजिक कल्याण’ को सानो विषय होइन; यो शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सूचना, श्रम, न्याय, विपद्, प्रविधि, अर्थतन्त्र र मानवअधिकारसँग जोडिएको बहुआयामिक सवाल हो। त्यसैले सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्दा अपाङ्गता मुद्दालाई झन् कमजोर होइन, अझ संस्थागत रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ। 

डिजिटल नेपाल: पहुँचयुक्त नभए अधुरो

नेपाल डिजिटल शासनतर्फ तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ तर यदि सरकारी वेबसाइट ‘स्क्रिन रिडरमैत्री’ छैनन् भने दृष्टिविहीन नागरिक डिजिटल सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्। यदि भिडियो सामग्रीमा क्याप्सन छैन भने श्रवण अपाङ्गता भएका नागरिक बहिष्कृत हुन्छन्। यदि भाषा अत्यन्त जटिल छ भने बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सूचनाबाट टाढा हुन्छन्।

त्यसैले ‘डिजिटल नेपाल’ लाई पहुँचयुक्त डिजिटल नेपाल बनाउनुपर्ने समय आएको छ। हरेक सरकारी वेबसाइट, एप, अनलाइन फारम र सूचना प्रणालीमा पहुँचयुक्तता कानूनी रूपमा अनिवार्य गरिनुपर्छ। 

विपद् व्यवस्थापनमा अपाङ्गता समावेशिता

नेपाल विपद् जोखिमयुक्त देश हो तर भूकम्प, बाढी, पहिरो वा महामारीका समयमा सबैभन्दा बढी जोखिममा को पर्छन् ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू।

अहिलेसम्मका धेरै राहत तथा उद्धार प्रणालीहरू पहुँचयुक्त छैनन्। उद्धार तालिममा अपाङ्गता समावेशिता कमजोर छ। होल्डिङ सेन्टर, अस्थायी शिविर र राहत वितरण प्रणालीमा विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू छुटिरहेका छन्।

त्यसैले १०० दिनभित्र केही काम अनिवार्य गर्नुपर्छ। ती हुन्- सबै विपद् योजनामा अपाङ्गता समावेशिता सुनिश्चित गर्ने र पहुँचयुक्त होल्डिङ सेन्टर मापदण्ड लागू गर्ने। आपतकालीन सूचनामा साङ्केतिक भाषा र अडियो सूचना र स्थानीय तहमा समावेशी उद्धार अभ्यास सुनिश्चित गर्ने।

 बजेटमा अधिकारको दृष्टिकोण

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बजेटलाई अझै कल्याणकारी खर्च जस्तो हेरिन्छ तर वास्तविकता फरक छ। पहुँचयुक्त पूर्वाधार, समावेशी शिक्षा, डिजिटल पहुँच, सहायक सामग्री, रोजगार र पुनर्स्थापना सेवामा लगानी गर्नु ‘खर्च’ होइन; यो उत्पादनशील मानव पूँजीमा लगानी हो। बहिष्करणको लागत समावेशिताको लागतभन्दा धेरै महँगो हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक मन्त्रालयको बजेटमा ‘अपाङ्गता उत्तरदायी बजेट’ लागू गर्नुपर्छ।

 अन्तिम प्रश्न: कस्तो नेपाल निर्माण गर्ने ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, इतिहासले सरकारलाई केवल सडक, पुल र भवनबाट मात्र सम्झँदैन। इतिहासले सम्झने कुरा हो- कसले राज्यलाई सबैका लागि बनायो ?

आज तपाईंको अगाडि एउटा ऐतिहासिक अवसर छ। तपाईंले यसलाई १०० प्रतिबद्धतालाई केवल प्रशासनिक सूचीमा सीमित नराखी सामाजिक न्यायको रोडम्याप बनाउन सकिने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। १५८४ रिक्त पदलाई राजनीतिक भागबन्डा होइन, समावेशी नेतृत्व निर्माणको माध्यम बनाउन सकिने अवसरमा बदल्न सक्नुहुन्छ। १३ संवैधानिक आयोगलाई साँच्चिकै प्रतिनिधिमूलक बनाउन सक्नुहुन्छ।

यदि तपाईंले अपाङ्गता समावेशितालाई सरकारको केन्द्रमा राख्नुभयो भने त्यो केवल एउटा समुदायको जित हुनेछैन; त्यो नेपालको लोकतन्त्रको स्तर उकास्ने ऐतिहासिक मोड हुनेछ।

अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी मात्र होइन, निर्णयकर्ता बनाउने समय आएको छ। उनीहरूलाई लाभग्राही होइन, नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्वीकार गर्ने र समावेशितालाई भाषण होइन, शासनको आधार बनाउने समय आएको छ।

किनकि अन्ततः सरकार त्यतिबेला मात्रै लोकतान्त्रिक हुन्छ, जब त्यसले सबै नागरिकलाई देख्छ, सुन्छ र समेट्छ।