२० हजार टिपर-ट्रकलाई ईभीले प्रतिस्थापन गरे ९३ अर्बको डिजेल जोगिने, २० अर्बको बिजुली प्रयोग

३० वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढ्दा अहिले निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमध्येमा परेको छ । अहिले धेरै निर्माण व्यवसायीहरूले इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने भन्दै रोकेका छन् ।

तर, साना कार तथा भ्यानमा जस्तै ट्रक, टिपर तथा हेभी इक्विपमेन्टमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सकेको भए अहिले परिदृष्य फरक हुने थियो । किनभने कुल दर्ता भएको ट्रक, टिपर तथा हेभी इक्विपमेन्टमध्ये नियमित चल्ने २० हजार मात्रै ईभी भएको भए नेपालमा डिजेलको खपत वर्षमा करिब ९३ अर्ब रुपैयाँले कम हुने रहेछ ।

त्यसले निर्माण क्षेत्रको लागत घटाउने तथा नेपालको आफ्नै उत्पादन जलविद्युतको खपत पनि बढाउने रहेछ । हालसम्म नेपालमा बस, ट्रक, मिनीबस, मिनीट्रक, डोजर, एक्स्क्याभेटरलगायत गरी २ लाख ३२ हजारभन्दा बढी दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब २१ हजार संख्यामा ६ चक्के तथा १० चक्के टिपरहरु मात्रै छन् । हुन त दर्ता भएका सबै सवारीसाधन वर्षैभरि चल्ने होइनन् ।

तर, विद्युतीय ट्रक–टिपर र डिजेलबाट चल्ने ट्रक टिपरबीच इन्धन खर्चमा कस्तो फरक पर्छ भनेर हामीले २० हजार डिजेल टिपरको ठाउँमा विद्युतीय भएको भए के फरक पर्थ्यो भनेर तुलना गरेका छौं । २० हजार टिपरमध्ये १३ हजार ६ चक्के र ७ हजार १० चक्के रहेको आँकडाका आधारमा यो हिसाब निकालिएको छ ।

यहाँ ६ चक्के ट्रक वर्षमा औसत ३७ हजार ५ सय तथा १० चक्के ट्रक ३१ हजार २ सय ५० किलोमिटर दौडे भने २० हजार ट्रकले वर्षमा ९३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको डिजेल खपत गर्छन् ।

त्यही ठाउँमा विद्युतीय ट्रक प्रयोग गरेको भए त्यो लागत नाटकीय रुपमा कम हुने थियो । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध १० चक्के ट्रक तथा टिपरमा ४०० किलोवाट ब्याट्री क्षमता हुन्छ । यस्तो ट्रकले एकपटक फुल चार्ज गरेपछि १२५ किलोमिटर रेञ्ज प्रदान गर्छ ।

यस हिसाबले ७ हजार १० चक्के टिपर वर्षमा ३१ हजार २५० किलोमिटर गुडाउँदा १० अर्ब ५० करोडको बिजुली खपत हुन्छ । त्यस्तै, ६ चक्के ट्रकको ब्याट्री क्षमता २३० देखि २८० किलोवाट हुन्छ, जसले १८० किलोमिटर रेञ्ज दिन्छ । यस्ता १३ हजार ट्रक ३७ हजार ५०० किलोमिटर गुडाउँदा १० देखि ११ अर्बको बिजुली प्रयोग हुन्छ ।

यसरी २० हजार टिपरहरू ईभी भएको भए त्यसमा तिनलाई वर्षभरि चलाउँदा २० अर्बदेखि २१ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खपत हुन्थ्यो । यो परिमाणको बिजुली भनेको नेपालले वर्षभरिमा भारतलाई निर्यात गरेको भन्दा पनि धेरै हो ।

यसरी २० हजार टिपरलाई ईभीले प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ डिजेल आयात विस्थापन हुने मात्रै होइन, इन्धन खर्च नै करिब ७० अर्बभन्दा धेरेको बचत हुने देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब २८ अर्बको डिजेल मात्रै आयात भएको थियो । योमध्ये अधिकांश यातायातका साधनमा प्रयोग हुने गर्छ । खासगरी टिपर तथा ट्रकहरुले सबैभन्दा धेरै डिजेल खपत गर्छन् ।

देशभित्र उत्पादिन विद्युत् देशभित्रै खपत गर्ने दिशामा पनि यो क्रान्तिकारी कदम हुने देखिन्छ । तर, विद्युतीय ट्रक तथा टिपर डिजेलबाट चल्ने आईसीईभन्दा करिब दोब्बरले महँगो हुने सशीला मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खतिवडा बताउँछन् ।

विद्युतीय ट्रकहरू आफैंमा महँगो हुने हुनाले तिनको प्रयोग बढाउन सरकारले भन्सारमा सहुलियत दिनुपर्ने सरोकारवालाको तर्क छ ।

सरकारले डिजेलबाट चल्ने बस तथा ट्रकमा समान भन्सार लिने गरेको छ । तर विद्युतीय बसको तुलनामा विद्युतीय ट्रकलाई भन्सार महसुल बढी लिने गरेको छ । विद्युतीय बसमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्छ भने ट्रकमा१५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको छ । अर्कातिर विद्युतीय बसलाई सरकारले अन्तःशुल्क छुट दिएको छ भने ट्रकमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लगाएको छ ।

अहिले बस–ट्रकमा भएको भन्सार दर

ट्रक तथा टिपरहरू विकास निर्माणका काममा लाग्ने तथा यिनले ठूलो मात्रामा विद्युत् खपत पनि गर्ने हुँदा बसमा जस्तै समान भन्सार दर लागु गर्नु उचित हुने खतिवडाको तर्क छ ।

अहिले विश्वमा विद्युतीय ट्रक तथा टिपरको प्रयोग बढिरहेको छ । चीनमा कुल ट्रक तथा टिपर बिक्रीमध्ये आधाभन्दा बढी विद्युतीय हुने गरेका छन् । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विश्वमा नै उदाहरणीय रहेको हुँदा यहाँ ट्रक तथा टिपरको प्रयोग पनि बढ्न सक्छ ।

‘तर, सुरुको लगानी बढी पर्ने हुँदा व्यवसायीहरू विद्युतीय ट्रक तथा टिपरमा जान हिच्किचाइरहेका छन् । यद्यपि, सञ्चालन लागत कम पर्ने हुँदा यसको पेब्याक अवधि डिजेल ट्रकको तुलनामा आधा मात्रै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले भन्सारमा केही सहुलियत दिने हो भने त्यसले यसको प्रयोगलाई निश्चय नै बढावा दिनेछ ।’

मुलुकभित्रै विद्युत् खपत बढाउन पनि विद्युतीय ट्रक टिपरको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘विद्युतीय कार तथा भ्यानले उपभोक्ताको लागत त घटाउँछ तर यसले ठूलो मात्रामा विद्युत् खपत बढाउँदैन । यातायातको क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने हो ट्रक तथा बसमा नै जानुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।