महसुल लगाउन पाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार, १०० रुपैयाँ भन्सारबारे पूर्ण सुनुवाइमा विचार गरिन्छ : सर्वोच्च*

१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भन्सार महुसल लगाउन पाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको उल्लेख गर्दै १०० रुपैयाँमाथिको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले उठाउन लागेको भन्सार शुल्कबारे  मौन बसेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यो विषयमा निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ  हुँदा विचार गरिने  भन्दै हाललाई केही बोल्नु नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘सामान्यतया भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको र त्यस्तो अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) मा भएको देखिन्छ । उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रु.१००।- को सीमा (cap) को वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको पूर्ण सुनुवाई हुँदा विचार गरिने नै हुँदा त्यस सम्बन्धमा हाल केही बोलिरहनु परेन’ सर्वोच्चको आदेशमा छ ।

अर्थमन्त्रालय गरेको  कडाइविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले रिट निवेदनमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउने कार्य प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए ।

*(यसअघि ‘सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक’ शीर्षकमा प्रकाशित यो समचारको तथ्य र अदालतको आदेशको ब्योहोरा फरक परेकाले  गलत तथ्यहरू हटाइएको छ । यसबाट पाठकवर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा चाहन्छौं-  सम्पादक)