सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाको १११ बिघा जग्गा अतिक्रमण, २७३३ संरचना निर्माण

३ वैशाख, सुनसरी । देशकै पुरानो र ठूलो सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाको १११ बिघा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमित १११ बिघा ५ कट्ठा ३ धुर जग्गामा २ हजार ७३३ वटा घर, भवन, मन्दिर, आश्रम, कुटी र घर–टहरा निर्माण भएको आयोजनाको ठहर छ ।

आयोजनाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा र त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना हटाउन प्रशासनसँग अनुरोधसमेत गरेको छ । आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरूमा बनेका अनधिकृत भौतिक संरचना हटाई सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न आयोजनाले सुनसरी र मोरङका जिल्ला प्रशासनलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरेको छ ।

प्रशासनलाई बुझाएको पत्रमा आयोजनाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कोलोनी र नहर प्रणालीहरूमा अतिक्रमण भएका वास्तविक स्थानको पहिचान गरी लगत लिएको तथ्य, अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूको नाम, ठेगानासहित अतिक्रमण गरेको जग्गाको क्षेत्रफल समेत प्रस्ट्याएको छ ।

सुनसरीको उत्तरी भेगमा पर्ने बराहक्षेत्र नगरपालिकाको (कोशीको नयाँपुल) देखि दक्षिण चतरा इन्टेकदेखि मोरङको बुधनगरसम्म ५३ किलोमिटर लम्बाइको मूल नहर, २०३ किलोमिटर लम्बाइका १९ शाखा र उपशाखा नहर, २३४ किलोमिटर लम्बाइका साना शाखा नहर (जसले २०० देखि ५०० हेक्टरसम्मका जमिनमा सिंचाइ सविधा पुर्‍याउने क्षमता राख्छ) का डिल र आसपासका जग्गा अतिक्रमण गरेर अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना बनाएको ठहर आयोजनाको छ ।

आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तेज रिजालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जग्गा अक्रिमण गरेर सिंचाइ सुविधामा हानि–नोक्सानी पुर्‍याउनेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरी कोलोनीहरू, चतरा मूल नहर र शाखा प्रशाखा नहर प्रणालीहरू संरक्षणका लागि सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

आयोजनाले विशेषगरी सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारिता कायम राख्न र सरकारी सम्पत्तिको रक्षाका लागि सुनसरी र मोरङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट आवश्यक पहल तथा सहजीकरणको अपेक्षा राखेको आयोजनाका निमित्त आयोजना निर्देशक मनोहरकुमार साहले बताए । पत्रको बोधार्थ जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, जावलाखेललाई समेत दिइएको छ ।

आयोजनाको जग्गा कहाँ, कति अतिक्रमण ?

आयोजनको सुनसरी र मोरङका २० वटा नहरका प्रणालीमा २ हजार ७३३ वटा घर, भवन, मन्दिर, आश्रम, कुटी र घर टहरा गरी अर्बौंका भौतिक संरचनाहरू बनेका छन् । ती संरचनाले आयोजनाको १११ बिघा ५ कट्ठा ३ धुर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेका छन् ।

आयोजनाले तयार पारेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सुनसरी र मोरङका विभिन्न नहर प्रणाली र कोलोनीहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा निजी घरटहरा र धार्मिक तथा सामुदायिक संरचनाहरू निर्माण भएका छन् ।

अतिक्रमणको चपेटामा परेको आयोजनाको ठूलो क्षेत्रमध्ये सुनसरीतर्फका विभिन्न ११ वटा नहर प्रणालीमा मात्रै १ हजार ७७४ वटा घरटहरा निर्माण भएका छन् । जसले ८१ बिघा ४ कट्ठा १५ धुरभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको छ ।

सबैभन्दा बढी अतिक्रमण बराह क्षेत्रको चतरास्थित चतरा मूल नहरमा ५१ बिघाभन्दा बढी र सीतागञ्ज शाखा नहरमा २ बिघा ८ कट्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ ।

विभिन्न चरणमा आयोजनाको स्तरोन्नति भइरहेको यो आयोजनाले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सुरक्षित राखेको जग्गामध्ये बराह क्षेत्रको चतरामा धर्मगुरु बालसन्त देवाचार्य र सिद्धबाबा भनेर चिनिने कृष्णबहादुर गिरीले करोडौंका भौतिक संरचना बनाएका छन् । चतराको जग्गा आयोजनाको ‘वर्किङ साइट’ का लागि राखिएको हो ।

सिंचाइ आयोजनाको जग्गामध्ये बालसन्त मोहनशरण देवाचार्यले आश्रम, मन्दिर र धर्मशाला निर्माण गर्न भन्दै २ बिघा ४ कट्ठा क्षेक्रफल ओगटेका छन् । उनले आयोजनाको जग्गामध्ये बालसन्त धर्मशालाको नाममा १३ कट्ठा १९ धुर, बालसन्त मन्दिरको नाममा ३ कट्ठा ४ धुर र बालसन्त कुटीको नामा १ बिघा ७ कट्ठा १५ धुर जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् ।

गिरी एक्लैले आयोजनाको ८ बिघा जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । आयोजनाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरी उनले ८ वर्षअघि ८ करोड रूपैयाँको १२८ कोठे वातानुकुलित भवन निर्माण गरेका छन् । उनले कृष्णदास धर्मशालाका नाममा एक बिघा १३ कट्ठा १८ धुर, सिद्धबाबा गोदामका नाममा ४ बिघा १४ कट्ठा ११ धुर र कृष्णदास आश्रमको नाममा एक बिघा ९ कट्ठा ११ धुर जग्गा अतिक्रमण गरेको आयोजनाले स्पष्ट पारेको छ ।

अतिक्रमण गरेर बनाएको भवनलाई आश्रमका रूपमा प्रयोग गर्दै गिरीले धनीमानी वृद्धवृद्धालाई मासिक र वार्षिक रूपमा महँगो शुल्क लिएर वतानुकुलित कोठा बिक्री गर्दै आएका थिए । उक्त भवनको एक भागमा गिरीले केही वर्ष यतादेखि जगदगुरु श्री रामनान्दाचार्य गुरुकुलको नाममा ‘मोडर्न एजुकेसन विथ एन्सिएन्ट विज्डम’ लेखिएको बोर्ड झुन्ड्याएका छन् ।

उनले बनाएको भवनको जगमुनि चतरा मूल नहरबाट मेसिनले फालेको बालुवा जाने तीन वटा पाइप लाइन छन् । पाइप लाइन विस्तार भएको थाहा हुँदाहुँदै गिरीले भवन निर्माण गरेका थिए ।

गिरी र बालसन्तको भवन नजिकै कुम्भस्तम्भ छेउमा रामशान्ति कुञ्ज महिला आश्रम छ । उक्त आश्रमले १४ कट्ठा १६ धुर जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । उक्त आश्रम पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी आमा मिथिला पाण्डेले सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दै आएकी छन् ।

आयोजनाको जग्गामै दुर्बासा घाट महिला सामुदायिक बन उपभोक्ता समिति भवन निर्माण गरिएको छ । त्यसैको सेरोफेरोमा छेवाङ टासी छ्योलिङ गुम्बा पनि निर्माण गरिएको छ ।  गुम्बाकै आसपास घिमिरे बिष्ट वंश केन्द्रको भवन पनि छ । सँगसँगै, खप्तडी बस्नेत वंशको भवन, राम मन्दिर, कुम्भ स्तम्भ, भण्डारी वंशको भवन निर्माण गरिएको छ । यस्तै, अद्वैत संस्था संरक्षण मञ्च नेपाल, नेपाल दशनाम सन्यासी आध्य जगदगुरु श्री शङ्कराचार्य मठ आदि पनि निर्माण गरिएको छ ।

सुनसरीमा पर्ने चतरा मूल नहरको ५१ बिघा ८ कट्ठा १ धुर जग्गा अतिक्रमण गरी २८४ वटा घर बनेका छन् । चतरा नहरकै सुखसेना शाखा नहरको ३ बिघा ८ कट्ठा १८ धुर जग्गा अतिक्रमण गरी १७० वटा घर बनेका छन् ।

हरिपुर शाखा नहरमा १ बिघा २ कट्ठा १ धुर अतिक्रमण गरी २२ जनाले घर बनाएका छन् । रामधुनी उपशाखा नहरमा ७ कट्ठा ९ धुर अतिक्रमित जग्गामा २६ जनाले घर बनाएर बसेका छन् ।

मानिक चौरी उपशाखा नहरमा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गामा २० घर, सिंगिया उपशाखा नहरको ३ बिघा १२ धुर जग्गामा ९३ घर, शंकरपुर शाखा नहरको ४ बिघा ४ कट्ठा ११ धुरमा १२७ घर, सोही शाखाबाट छुट्टिएका धनबहादुर माइनरको १ घिा ९ कट्ठामा ६१ घर, बलाहा माइनरको १३ कट्ठा २ धुरमा २७ घर, इनरुवा माइनरको १६ कट्ठामा ३५ घर, होलैया माइनरको १ बिघा १ कट्ठा ८ धुरमा ४६ घर, बबिया माइनरको १ बिघा ६ कट्ठा २ धुरमा ६३ घर र गौतमपुर माइनरको १ बिघा १८ कट्ठा १३ धुरमा ८१ घर निर्माण भएका छन् ।

यसैगरी, आयोजनाको एसएसजे झुम्का उपशाखा नहरको १८ कट्ठा ५ धुरमा ५२ घर, विश्रामपुर माइनरको ५ कट्ठा १९ धुरमा २४ घर, सीतागञ्ज शाखा नहरको २ बिघा ८ कट्ठा १ धुरमा २०९ घर, रामगञ्ज शाखा नहरको ४ बिघा १९ कट्ठा १५ धुरमा २५४ घर र दुहवी माइनरको १ बिघा १० कट्ठा १८ धुरमा १८० घर निर्माण भएको आयोजनाले दिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

चतरा मूल नहरको इन्टेकमा बालसन्तको आश्रम, बालसन्तको कुम्भ स्तम्भ, बालसन्तको राधाकृष्ण मन्दिर, कृष्णदासको आश्रमहरू, उसैको हनुमान मन्दिर र वातालुकुलित भव्य भवन तथा कुटी निर्माण भएका छन् । आयोजनाको चक्रघट्टी कोलोनीमा सप्तकोशी बहुमुखी क्याम्पसको दुईतले भवन निर्माण भएको छ ।

आयोजनाको मोरङतर्फका ९ वटा नहर प्रणालीहरूमा ९५९ वटा घरहरू बनेका छन् । जसले ३० बिघा ५ धुर जग्गा ओगटेको छ । मोरङ खण्डको चतरा मूल नहरमा १९ बिघा १८ कट्ठा ९ धुर जग्गामा १७३ घर बनेका छन् ।

विराटनगर शाखा नहरको ३ बिघा ८ कट्ठा १३ धुरमा ४६१ वटा घर, हरिनगरा–महादेवकौल शाखा नहरका ३ बिघा १८ कट्ठामा १४६ घर, हुरहुरिया खाखा नहरको १ कट्ठा ४ धुरमा १३ घर, बरियाती शाखा नहरको १६ कट्ठा ८ धुरमा १८ घर, नयाँपट्टी शाखा नहर र बैतौना माइनरको १६ कट्ठा १६ धुरमा ३६ घर, आमझोरा शाखा नहरको ८ कट्ठा १० धुरमा ५२ घर, रंजनी उपशाखा नहरको १ कट्ठा २ धुरमा १५ घर र झमनपुर शाखा नहरको ११ कट्ठा ६ धुरमा ४५ घर निर्माण भएका छन् ।

आयोजना निर्देशक भन्छन्- आयोजनाको जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरेका छौं

सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाका जग्गामा दशकौंदेखि अनधिकृत संरचना निर्माण भएका छन् । त्यस्ता संरचनामा निजी घर–टहरादेखि सार्वजनिक धार्मिक संरचनासम्म छन् । २०७२ सालमा आयोजनाले मोरङको केरौनदेखि सुनसरीको चतरास्थित ८ आरडीसम्मका अनधिकृत बसोबास हटाए पनि सबै जग्गा खाली गराउन सकेन ।

आयोजनाले त्यसबेला सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि प्रशासनसँग सहयोग मागेर डोजर चलाएको थियो । दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकका घरमा डोजर चलेपछि अधिकारवादी सङ्घसंस्थाले विरोध जनाए । काम थाती नै रह्यो । नयाँ सरकार आएपछि सरकारी जग्गा संरक्षणको माग उठेको छ ।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९२ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको छ । निर्देशनपछि आयोजनाले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको आयोजनाका निमित्त आयोजना निर्देशक मनोहरकुमार साहले बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘२०७२ सालमा आयोजनाका सबै जग्गा खाली गराउने प्रयास गरेको हो तर सकिएन । अहिले हामी सक्रिय भएका छौं । सूचना प्रवाह गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पत्र प्रशासनलाई पत्र पठाएका छौं ।’

उनले हालको अवस्थामा सरकारी जग्गा संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने निर्देशन प्राप्त भएअनुसार २० दिनअघि नै सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरिसकेका बताए । सुनसरी र मोरङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लगतसहित गत वैशाख २२ गते नै पत्राचार गरिएको उनले बताए ।

जग्गाको स्वामित्व सुनसरी-मोरङ आयोजनाको तर उपभोग भने अरूले नै गरिरहेको अवस्थामा सिंचाइका लागि नहरको स्तरोन्नति गर्न बाधा अड्चन आइपरेको उनको भनाइ छ ।

नापी र मालपोतले असहयोग गरेकै कारण आयोजनाले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा उपयोग गर्न नपाएको र पत्राचार अनुसार कार्यान्वयन नभएको साहले दाबी गरे ।

चतराबाट कोशी नदीको पानी ल्याई सुनसरी र मोरङका खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सन् १९५४ को नेपाल–भारतबीच भएको कोशी सम्झौताअन्तर्गत सन् १९६४ मा सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । सन् १९७० मा भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी ५ वर्षको परीक्षणपछि सन् १९७५ भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।