किन राखिन्छ मन्त्रालयका लम्बेतान नाम ?

जेन्जी आन्दोनलको बलमा बनेको बालेन शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले संघीय सरकारका मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ वटा बनाएको छ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगहरूका सिफारिस तथा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी बाचा पत्र बमोजिम उक्त संख्या घटाई मन्त्रालयका क्षेत्राधिकार समेत फेरबदल गरिएको छ। यसलाई प्रशासनिक खर्च कटौती गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने सकारात्मक कदमको रुपमा हेरिएको छ।

यद्यपी सरकार फेरिंदैपिच्छे मन्त्रालयको संख्या थपघट र नाम परिवर्तन गरिनुले संस्थागत अस्थिरता देखिन्छ। जुन राष्ट्रनिर्माणका लागि सबल संस्थाहरू निर्माण गरिनुपर्ने सिद्धान्त विपरीत छ।

कतिपय मुलुकमा मन्त्रालयको आफ्नै बेग्लै पहिचान र इतिहास भएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबैजसो मन्त्रालयका आआफ्नै लोगो समेत निर्धारण गरिएको छ।

जसले उक्त संस्थाको पहिचान, स्वतन्त्र अस्थित्व, ऐतिहासिकता र निरन्तरता झल्काउँछ।

त्यसो त तर्ककै लागि नाम मात्रले केही हुँदैन, कामले देखाउनुपर्छ भन्न पनि सकिन्छ। तर नामको फेरबदलले एकातिर संस्थाहरुको अस्थिरता बुझाउँछ भने अर्कोतिर शासकहरूको अदूरदर्शिता पनि। अतः कुनै पनि संस्थाको नाम र कामबारे निर्णय गर्दा दुरगामी सोचले गरिनुपर्छ न कि हचुवा र आवेगका आधारमा ।

समय सापेक्ष बनाउन क्षेत्राधिकार थप गर्न सकिए पनि नाममा मात्र खेलिरहनु उपयुक्त हुँदैन। अर्को पाटोबाट हेर्दा नाम सरल र सहज हुन जरुरी छ। किनभने नाम सधैं लेखिरहनुपर्छ। उच्चारण गरिरहनुपर्छ। कतिपय लामा नामहरू भएमा झण्झटमुक्त बनाउन छोटो नामको पनि प्रयोग गरिन्छ। यसको मतलब मान्छेले छोटो नाम नै रुचाउँछ भन्ने हो।

यद्यपी नाम छोटकरीमा लेख्दा कहिलेकाहीं त्यसले समग्रतालाई न्याय गर्न सक्दैन र कतिपय अवस्थामा आधिकारिकता समेत गुम्छ। यस लेखमा नेपालमा संघीय सरकार मातहत कति मन्त्रालय राख्ने र तिनलाई कसरी दिगो नाम दिन सकिन्छ भन्ने चर्चा गरिएको छ।

एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने मन्त्रालयको निर्धारण गर्दा संख्यामा मात्र कठोर नभई कार्यमुखी र दिगो संस्था निर्धारण गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ५ बमोजिम संघीय सरकारका मुलभूत कार्यक्षेत्र, केही कार्यकारी परम्परा तथा मुलुकको विशेषता समेतलाई ख्याल गरी समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न निम्न मन्त्रालय स्थापना गरी तिनको दिगो संस्थागत विकास गर्न सकिन्छ।

हुनत व्यक्तिपिच्छे सोच फरक फरक हुन्छ। त्यसैले प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगपिच्छे मन्त्रालयका फरक फरक नाम र संख्या सिफारिस गरिएका छन्।

यद्यपी बहुअपेक्षित हालको बलियो सरकारले दिगो सार्वजनिक संस्था निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।

भूपरिवेष्ठित र सानो मुलुकका संवेदनशीलता समेत ख्याल गरी संविधानले दिएको अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतका आधारमा संघीय सरकार मातहत निम्न मुख्य कार्यक्षेत्र रहने गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत गरी देहायका १८ मन्त्रालय गठन र संस्थागत गर्न सकिने देखिन्छ।

यसरी निर्मित सबै मन्त्रालय जुन समन्वयकारी तथा कार्यउन्मुख र व्यवहारमुखी हुन्छन् न कि निर्देशनमुखी मात्र। यसका साथै मन्त्रालयका अतिरिक्त केही महत्वपूर्ण र आवश्यक समन्वयकारी संस्थाहरूसमेत निर्माण गर्न सकिन्छ।

१. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय संघीय कार्यकारीको मुख्यालय हो। जसअन्तर्गत मुख्यतया मन्त्रिपरिषद्, संघीय मामिला, र निजामती प्रशासनलाई राख्न सकिन्छ। साथै यसले सुशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको समन्वय गर्नेछ।

२. अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले सामान्यतया बजेट निर्माण, कर तथा राजश्व, भन्सार, सार्वजनिक खर्च, वित्तीय नीति, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय अनुशासन तथा आर्थिक योजना जस्ता पारम्परिक कार्य गर्छ।

३. गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालयले राज्यको आन्तरिक सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने, प्रहरी, विपद, कानून कार्यान्वयन, सीमा प्रशासन, अध्यागमन, तथा अन्य मामिला हेर्छ। सामान्यतया अन्य मन्त्रालयको काम भनी नतोकेका काम समेत गृह मन्त्रालयले गर्छ।

४. परराष्ट्र मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले कूटनीति, दूतावासहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी र सम्झौता, वैदेशिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको रक्षा आदि प्रमुख कार्य गर्छ।

५. रक्षा मन्त्रालय

रक्षा मन्त्रालयले विशेष गरी देशको सीमा तथा सामरिक सुरक्षाको काममा समन्वय गर्छ। जसको मुख्य कार्यक्षेत्रमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा रणनीति पर्छ।

६. पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय 

नेपाल संसारकै एक उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हो। यसलाई विशेष क्षेत्रका रुपमा हेरिनुपर्छ। पर्यटन नेपालको मृदु शक्ति कूटनीति हुनुपर्छ र यो आर्थिक विकासको आधार पनि हो। यस मन्त्रालयले मुख्यतया पर्यटन प्रवर्द्धन, पुरातत्व, यात्रा तथा आतिथ्यता, पर्यटकीय नीति, बजारीकरण तथा छवि निर्माण आदि काम गर्छ।

खेलकुदलाई पर्यटनसँग जोड्नु निकै सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण हुन्छ। खेल पर्यटनको महत्वपूर्ण आधार हो। नेपालमा हिमाल आरोहणदेखि साहसिक खेल पर्यटनका सबै क्षेत्रलाई जोड्न सकिन्छ। नेपालले खेल क्षेत्रबाट आफ्नो वैश्विक उपस्थिति पनि देखाउँदै गएको छ। जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत निर्माण भएको छ।

७. यातायात मन्त्रालय

यातायातका विभिन्न क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा जोडेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नु सहज र प्रभावकारी हुन्छ। यस अन्तर्गत मुख्यतया हवाई, सडक, रेल र जल यातायात सबै राख्न सकिन्छ। यातायात निमयन र सुरक्षाको विषय यस अन्तर्गत पर्छ।

८. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले मुख्यतया सार्वजनिक सूचना प्रवाह, मिडिया नीति, प्रकाशन तथा प्रशारण, टेलिफोन तथा डिजिटल सञ्चार आदि हेर्छ।

९. कानून तथा न्याय मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले मुख्यतया कानून निर्माण र न्यायसम्बन्धी काम गर्छ। विशेषतः यसको क्षेत्राधिकारमा कानून, न्याय र संसदीय मामिला नै रहन्छ। यद्धपी नामको विश्वव्यापी ग्राह्यता, छोटो र सटिक तथा प्रभावकारी उच्चारण समेतलाई ध्यान दिँदा प्रस्तावित नाम उपयुक्त हुन्छ।

१०. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

पूर्वाधार निर्माणका सम्पूर्ण कामको संयोजन यस मन्त्रालयले गर्नेछ। जस्तै सडक, सिंचाई, कृषि, पर्यटन, विजुली, खानेपानी, शैक्षिक तथा शहरी पूर्वाधार आदि यसका कार्यक्षेत्र हुन्।

११. सामाजिक विकास मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले सामाजिक विकास र प्रगतिका सबै कामको संयोजन गर्छ। जसअन्तर्गत सामान्यतया सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी कार्यक्रम, सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, गरिबी निवारण तथा सामुदायिक सेवा आदि पर्दछन्। गैर सरकारी संस्थाहरुसँगको समन्वय तथा सामाजिक रुपान्तरणका काम समेत यसै मन्त्रालयले गर्छ।

१२. शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्‍मका सबै शैक्षिक गतिविधिलाई सहजीकरण र समन्वय गर्छ। विशेष गरी शिक्षाकै माध्यमबाट संस्कृतिको निर्माण र संवर्द्धन हुने भएकाले संस्कृतिलाई यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा राख्नु उचित हुन्छ। जसले नेपाली मौलिक संस्कृतिको निर्माण त्यसको प्रसारमा पनि भूमिका खेल्छ।

१३. स्वास्थ मन्त्रालय

आरोग्यता, जनस्वास्थ्य, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, रोग नियन्त्रण र रोकथाम, औषधीको गुणस्तर र नियमन, खोप तथा सचेतना कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति आदि यस मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य कार्यक्षेत्र हुन्। नागरिकलाई स्वस्थ राख्न गरिने सबै प्रयत्न यसै मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरिन्छ।

१४. कृषि मन्त्रालय

यस मन्त्रालय अन्तर्गत मुख्यतया कृषिसम्बन्धी नीति र कृषिजन्य उत्पादन, सिँचाई, पशुपालन र मासुजन्य उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, खाद्य गुणस्तर र पोषण आदि क्षेत्र पर्छ।

१५. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले विशेष गरी विज्ञान नीति तथा विज्ञान र प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको नेतृत्व गर्छ। अन्तरसम्बन्धित मन्त्रालयको रुपमा काम गर्ने भएकाले यसले सबैलाई अनुसन्धानमा आधारित सिफारिसहरू गर्छ।

१६. मानव संसाधन तथा रोजगार मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले मूलत जनसंख्या सम्बन्धी लगत राख्ने र त्यसमा पनि कति जनशक्ति कुन कामका लागि सक्षम छ भन्ने तथ्याङ्क राख्छ। साथै कुन जनशक्तिलाई कहाँ र कुन काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने पनि विश्लेषण गर्छ। यसका साथै जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्नु यसको मुख्य कार्यक्षेत्र हो। यसले श्रम तथा रोजगार नीति, तालिम तथा मानव पूँजीको विकास, श्रम अधिकार र श्रम सम्बन्ध आदि हेर्छ।

१७. उद्योग, व्यापार तथा लगानी मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले मुख्यतया औद्योगिक विकास, उद्योग स्थापना तथा उत्पादन, घरेलु तथा बाह्य व्यापार नियमन र लगानी आदि हेर्छ। जसले उद्यमशीलता विकास गरी उत्पादन र व्यापार प्रवर्द्धन गर्छ।

१८. उर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय

यस मन्त्रालयले मुख्यतया सबै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र तिनको उपयोग सम्बन्धी कामलाई समन्वय गर्छ। हिमाल, जलस्रोत, खानी, भूमि, वन, उर्जा र वातावरण यसका मुख्य कार्यक्षेत्र हुन्। यसका साथै जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन पनि यसैअन्तर्गत पर्छ।

पुरक प्रस्तावहरू

नेपाल सरकारले हाल संविधान संशोधनका लागि समेत बहसपत्र तयार गरिरहेको अवस्थामा संविधानमै व्यवस्था भएका केही पदनाम तथा कामलाई समेत सामान्य हेरफेर गर्न सकिन्छ।

मुख्य सचिव हैन प्रधान सचिव

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत मुख्य सचिवको नेतृत्वमा निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै संघीय संरचनामा रहेका पदनामको अगाडि प्रधान जोडिएकाले मुख्य सचिवलाई प्रधान सचिव कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापति भनेजस्तै प्रधान सचिव भनिनुले एकरुपता कायम हुन्छ। यस्तै महान्यायाधिवक्तालाई पनि प्रधान न्यायाधिवक्ता भन्नु राम्रो हुन्छ।

यसैगरी प्रहरी प्रमुखका रुपमा रहेका महानिरीक्षकको सट्टा प्रहरी प्रधान निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी प्रधान निरीक्षक तथा प्रधान अनुसन्धान निर्देशक आदि भन्नु प्रभावकारी र बोधगम्य हुन्छ।

यस्तै प्रदेश संरचनामा मुख्यमन्त्री वा मुख्य न्यायाधिवक्ता हुने भएकाले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई मुख्य सचिव भनिनु उक्तिसंगत हुन्छ।

यसैगरी संवैधानिक आयोगहरूका प्रमुख आयुक्तलाई पनि प्रधान आयुक्त भन्नु उपयुक्त हुन्छ। यी र यस्ता पद नामले संघीयता र पहिचानलाई समेत सुदृढ बनाउँछ। साथै उच्चारणमा सहजता र संरचनामा एकरुपता पनि ल्याउँछ।